बैंकिङ खबर/ सरकारले विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था घटाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुनरवलोकन गरेको हो।
शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम हुने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै तेस्रो समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानीमध्ये एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
