बैंकिङ खबर/भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनेबारे तयारी थालेको छ।
केही सहकारीलाई समस्यायग्रस्त घोषणा गरि संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तनी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत कारबाही अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समस्याग्रस्त सहकारीलाई आगामी चैत मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्ने गरि कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसका लागि उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने जनाइएको छ। मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता दामोदर वाग्लेले प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको बताएका हुन्।
सरकारले पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्य तीव्ररूपमा अघि बढाएको उनले बताए। अर्को व्यवस्था नभएसम्म नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतमा रोक लगाइएको छ।
