अशोक बहादुर टण्डन
राष्ट्र बैंकले यस वर्षको मौद्रिक नीति केहि दिनमा ल्याउने तयारीमा रहेको बुझिन्छ । आजको दिनसम्म यो वर्षको मौद्रिक नितिमा सल्लाह सुझाव दिने अन्तिम दिन हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो भएर गएको देखिन्छ । विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मैले सुझाव प्रस्तुत गरेको छु । मौद्रिक नीतिले ठूला, मझौला तथा साना किसान, महिला किसान र सतहमा नदेखिएका आम किसानको आवश्यकतालाई समेट्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधामा साना तथा मझौला किसानको पहुँच छैन । किनभने उनीहरूको ठूलो कर्पोरेट हाउसले जस्तो हिसाबकिताब र कागजात बनाउन जान्दैनन् । ठूला कर्पोरेट हाउसले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट,अडिटर राखेर आवश्यक कागजातको प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूलाई समस्या हुँदैन ।
कागजात मिलाउन नसकेकै कारण झण्डै ८० प्रतिशत साना तथा मझौला नदेखिएका किसान राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रमा कतिपय आफैँ मालिक, आफैँ मजदुर भएका किसान हुन्छन् । उनीहरूले राम्रोसँग हिसाबकिताब राख्न जानेकै हुँदैन ।
भन्नेवित्तिकै सबै कागजात बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन तर जुन वर्ग मर्कामा छ,‘त्यसैले राज्यबाट सुविधा पाउन नसकेको अवस्था छ ।’ कृषकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा भनिएको छ । तर,साना किसान त्यो पहुँचमा पुग्न सकेको देखिदैन ।
यसलाई स्थानीय निकायबाट सूचीकरण गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानीको सेवा उपलब्ध गराउन मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ । खाली कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि कर्जामा लगानी गर्न र सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको लागि बैंकलाई नीतिगत व्यवस्थाले अहिलेको समस्या हल गर्दैन । आम किसानलाई सम्बोधन गर्न ठोस नीति बनाएर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिबारे थाहा नभएका मौद्रिक नीतिले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने गरी आम सतहका कृषकलाई सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ ।
