बैंकिङ खबर/ लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरूद्व भइरहेका अराजक गतिविधिले प्रणालीमै चुनौती ल्याउने भन्दै यसलाई रोक्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मिडिया इन्टरनेशनले आयोजना गरेको ‘संकटमा अर्थतन्त्रः बहसमा निकास’ शृंखला अन्तर्गत ‘लघुवित्तका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै यस क्षेत्र सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा सांसद एवं पूर्व मन्त्री भगवती चौधरीले समस्या समाधानका लागि राज्यपक्षबाट गर्न सकिने पहलहरू गर्न आफूले तयार रहेको बताइन् । ‘ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समेत वित्तीय साक्षरता पुगेको छैन जस्तो लाग्छ । त्यसले निम्त्याउने समस्या बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमै हो,’ उनले भनिन् ।
संस्थाहरू बच्नुपर्ने र गरिब विपन्नको अवस्थामा हिजोको भन्दा धेरै सुधार आएको उनले बताइन् । ‘लघुवित्तले पहिले मिटर ब्याजिलाई समेत नियन्त्रण गरेको थियो तर अहिले मिटर ब्याजिलाई समेत समस्या ल्यायो । अहिले क्लोजनेश छैन । सानो समय, सानो ऋण सानो किस्ता भन्ने अवधारणाले लघुवित्तको विकास भएको हो,’ उनले भनिन् ‘तर अहिले ऋणीको अवस्था नहेर्दा र संस्थाको व्यवसायमा राष्ट्र बैंक उदार हुँदा अलि समस्या ल्यायो ।’
ग्रास रूटमा काम गर्ने संस्थाहरूलाई ऋण तिर्न नसक्नेको डेटा ल्याउनुस र सोही अनुसार सीएसआर अन्तर्गत केही गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उठाउन सकिने उनको भनाइ छ । यसको लागि छुट्टै नियमनकारी निकाय पनि आवश्यक रहेको उनले बताइन् । उच्च ब्याजदरले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने लगानी रोके पनि उद्योगी र उद्यम गर्नेहरूका लागि सहज नभएको उनको भनाइ छ । आन्दोलनमा सहभागी भएर ऋण मिनाहा हुन्छ भन्ने सोचाइमा नरहन उनले आग्रह गरिन् ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा लघुवित्त महाशाखा प्रमुख रेवती नेपालले राष्ट्र बैंककले वित्तीय संस्थाविरूद्व भइरहेका गतिविधिलाई समर्थन नगर्ने बताए । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था विरूद्व भइरहेका गतिविधिलाई राष्ट्र बैंकले समर्थन गर्दैन,’ उनले भने, ‘पैसा लिइसकेपछि जहाँबाट पनि तिर्छु भन्ने दायित्व सम्बन्धित ऋणीकै हो । यहाँ लघुवित्त, सहकारी लगायत सबैलाई एउटै बास्केटमा हाल्दा समस्या देखिएको छ ।’
अब नयाँ लघुवित्त नीती आउने उनले बताए । ‘लघुवित्त नीति २०६४ को नीति छ अब नयाँ नीति आउँछ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर नीति नियमन र निरीक्षण गर्न नसकेर नभएर संस्थाको वित्तीय अवस्था बलियो बनाउन भएको उनले स्पष्ट पारे । सर्कूलर र रिस्टक्चर र रिसेड्युलको विषयमा पनि छलफल गर्न तयार रहेको उनले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सधै नाफामा जानूपर्छ । त्यो निक्षेप सर्वसाधारण कै हो,’ उनले भने । संस्थाहरू स्वनियमनमा गए सहज हुने उनले बताए । उत्पादनहरू बजारीकरण गर्नेमा सहजीकरणका लागि सी टूसी मोडलमा जान सकिने उनले बताए ।
लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले माईक्रोफाइनान्स नियमनका लागि छुट्टै नियमन चाहिने बताए । ‘बैंकिङ नियमन चाहिने हो कि छुट्टै निकाय चाहिन्छ । यसमा पनि छलफल भएर छुट्टै निकाय चाहिन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले लाइसेन्स दिइसकेपछि स्पेसलाइज गर्न पाउनु पर्ने उनले बताए । कर्जा उत्पादनका लागि हो कि अन्य प्रयोजनका लागि हो भन्ने महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकिङ हुन् कि गैरबैंकिङ संस्था हुन भन्नेमै अलमल छ’ उनले भने, ‘२०६४ को लघुवित्त नीति छ, अब नेपालमा बाफिया नभएर लघुवित्त ऐन चाहिन्छ ।’
अब लघुवित्त नियमन गर्ने माईक्रोफाइनान्स नियमन गर्ने अथ्युरिटी चाहिने र राष्ट्र बैंकले मात्र गर्याे भने स्थायित्वमा मात्र बढी जोड हुने गरेको उनले बताए । ‘लघुवित्त संकटमा छन् यसलाई जोगाउने हो भने जसले कर्जा तिर्न सकिरहेका छैनन् तिनलाई हेरौं । त्यसको लागि खुकुलो नीति लिउँ । कर्जा अनुशासनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनु पर्छ । यो समस्या लघुवित्तको समस्या होइन । यो देशको समस्या हो,’ उनले भने ।
साधना लघुवित्तका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले नीतिगत रूिमा राष्ट्र बैंकले समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘नीतिगत विषयमा राष्ट्र बैंकले हकप्रद जारी गर्न दियो भने त्यसपछि ऋणीहरूलाई सेयर दिन सकिन्छ । त्यसले एक प्रकारको अपनत्व बढ्छ । त्यसले जिम्मेवारी बढाउँछ,’ उनले भने । यो विषय कार्यान्वयनमा आए अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न टेवा पुर्याउने उनले बताए ।
सीवाइसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) डोलिन्द्र प्रसाद शर्माले लघुवित्त विरूद्वको अतिरञ्जना र गतिविधिले राज्य नभएको अनुभूति भएको बताए । ‘लघुवित्त विरूद्व जुन किसिमको अतिरञ्जना फैलाइएको छ, त्यसले राज्य नभएको अनुभुती भएको छ,’ उनले भने । लघुवित्त क्षेत्रमा समग्र नेपाल घुमेर हेर्दा नियमनकारी निकायले राम्रोसँग नियमन गर्न नसकेको उनले बताए । आमरूपमा सहकारी र लघुवित्तको फरकलाई छुट्याउन नसकिएको र त्यसले थप समस्या ल्याएको उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले १५ प्रतिशतमा ऋण लिएर १४ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दा कसरी चक्रवर्ति ब्याजमा गयौं ? ,’ उनले प्रश्न गरे । नियमनकारी निकायले खुला छोड्दा पुरै छोड्ने र कस्दा घाँटी नै च्याप्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको उनले बताए । ‘सबै संस्थालाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्न मिल्दैन । लघुवित्तको आवश्यकता हो भने सोही अनुसार प्राथमिकता र व्यवस्थाहरू गर्नसक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्। मर्जर मात्र समस्याको समाधान नभएको उनको भनाइ छ । लघुवित्त बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई नियामकले नियमन गर्न नसकेको उनको दाबी छ । केही लघुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण नै नचाहिएकाहरूलाई कर्जा दिने गरेको र त्यस्ता ठाउँमा समस्या ल्याएको उनले बताए लघुवित्तहरू स्वनियमनमा बस्नुपर्ने र नियम कानुन बनाउँदा पनि सम्बन्धित निकायले छलफल गर्नुपर्ने उनले शर्माको सुझाव थियो ।
डिप्रोक्स लघुवित्तका सीईओ शेष रमण आचार्यले अहिले लघुवित्त विरूद्वका गतिविधिमा सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसकेको बताए ।
‘दुईचार जनाले सुरू गरेको आन्दोलनमा अहिले दुईचार पार्टीदेखि सरकारमा बस्नेकै सहभागीता भइसकेको छ । आज हामीलाई सुरक्षा चाहिएको छ । हामी सर्भाईभ हुन सक्छौं,झ उनले भने, ‘हाम्रो नियमनकारी निकायले समस्या समाधान गर्न सकेन् । पहिला निर्वाद व्यवसाय गर्न दिनु पर्याे । त्यसपछि नियमन हुन्छ ।’
अहिले पनि लघुवित्त सम्बन्धि नीति नियम नबन्दा अस्पष्ट भएको र सेवा शुल्कको विषयमा अलमल रहेको उनले बताए । ‘१५ प्रतिशत ब्याज भन्दा कसरी महंगो भयो ? ठूला संस्थाले बढी ब्याज लिने र दिएको रकम समेत फिर्ता देउ भन्ने अवस्था छ,’ उनले भने । खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने अवस्था आएको उनले बताए ।
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तकी सीईओ बिमला योगीले लघुवित्तलाई नियमनकारी निकायले सही रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । ‘समस्या भयो भन्दैमा लघुवित्तलाई मार्नु हुँदैन । त्यसलाई नियमनकारी निकायले सही रूपमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ,’ उनले भनिन् । ठूला संस्थाहरूले सानाहरूमाथि गरिने विभिन्न व्यवसायीक प्रतिप्रर्धामा निगरानी गर्नुपर्ने र नियामकले अहिले धर्मराएको विश्वास जोगाउनुपर्ने उनले बताइन । ‘हामीलाई सुरक्षा चाहिएको छ । राज्य हाम्रो पक्षमा छैन । नियमनकारी निकाय पनि हामीसँग सशंकित भएको छ,’ उनले भनिन्,’संस्थाले पनि सदस्यको बीचमा जानू पर्ने र अहिले धर्मराएको विश्वासलाई नियामकले जोगाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको छ ।’
साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका मुख्य प्रबन्धक शिवहरी अर्यालले राष्ट्र बैंकको केही नीतिगत सर्कूलरले समस्या ल्याएको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते जारी गरेको सर्कूलमा १५ लाखको सीमालाई ७ लाखमा ल्याएको छ । र अर्काे कुरा नियमन नै कसले गर्ने भन्ने अस्पष्ट देखिएको ,’ उनले भने । लघुवित्तको सदस्यको विषयमा पनि समस्या रहेको उनले बताए ।
बरिष्ठ लघुवित्तकर्मी श्रीराम पोखरेलले राज्यले पछिल्लो समय देखिएको समस्या समयमै समाधान नगरे ठूलो समस्या आउने बताए । ‘पछिल्लाे चरणमा एक तहको केही समस्या देखिएको छ । त्यलाई राज्यले समयमै कन्ट्रोल गर्न सकेन भने ठूलो समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘ संस्थाको कर्जा रिकभरी हुन सकेन भने त्यसले प्रणालीमै समस्या ल्याउँछ ।’ ग्रामीण क्षेत्रमा लघुवित्तको स्थापना नभएको भए धेरै महिला तथा पिछडिएका महिलाहरू वित्तीय संस्थाको दायरामा नआउने उनले बताए ।
फस्ट माइक्रो फाइनान्सका सीईओ नुमानाथ पौडेलले राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसकेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमन गर्न नसकेर एउटा व्यक्तिले एउटा संस्थाबाट मात्र ऋण लिनु पर्ने व्यवस्था गर्याे,’ उनले भने । वित्तीय संस्थाविरूद्व भइरहेका गतिविधिले मिटर ब्याजिले चलाएको कर्जा उनीहरूले मिनाहा गर्न चाहेको उनले बताए ।
अभियान लघुवित्तका सीईओ रोशनकुमार अधिकारीले लघुवित्तको विषय अहिले बहसमा आएकाले समस्या समाधानको अवसर भएको बताए । ‘लघुवित्तको विषयलाई मिडियाले बहसमा ल्याएको छ । त्यसकारण अहिले लघुवित्तलाई सबैले चिन्यो,’ उनले भने, ‘यो एउटा अवसर पनि हो, लघुवित्तको सबै समस्या र समाधानको विषय उजागर भएको छ ।’ लघुवित्तको बारेमा सबै सोचिरहेका छन् भने त्यसको पाटोमा हेर्नू पर्ने उनले बताए ।
‘संस्थामा राखेको पैसा सर्वसाधारणकै भएकाले तिर्दिन भन्ने, कसैले नतिर भन्ने त्यो हुँदैन । यस्ता गतिविधिलाई रोक्न चाह्यो भने लुई दिनमा रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने । लघुवित्त विरूद्व उत्रिने र ऋण तिर्दिन भन्नेको पहिचान गर्नु आवश्यक रहेको उनको धारणा छ । ‘ग्राहककै बेइमान भएको देश होईन् । केही समय लघुवित्तको ग्रहाक टाठाकाँठाले गर्दा समस्या आएको हो । त्यसको ड्राइभलाई आईडेन्टिफाई गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
आरएमडीसी लघुवित्तका सीईओ पृथबहादुर थापाले अर्थतन्त्रको एक ठाउँमा समस्या हुनेवित्तिक्कै अर्काेतिर पनि त्यसको असर देखिने बताए । ‘अर्थतन्त्रको एक ठाउँमा समस्या हुने वित्तीकै अर्कोतिर जान्छ । हाम्रो प्रणालीको ईकोसिष्टमको लघुवित्त क्षेत्रमा मात्र समस्या आउने हो भने त्यो वाणिज्य बैंकसम्म पुग्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकको क्याप लगाउने वित्तीक्कै लघुवित्त वित्तीय संस्था बाँच्नकै लागि ठूलो कर्जा प्रवाह गर्नेतिर लागेको र जसको कारण स्रोत ठूला व्यक्तिकै हातमा गएको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रवृत्ति हटाउनु पर्ने बताए । ‘१० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लगाउनै हुँदैन् । बैंकमा पैसा राखेर ब्याज खाने प्रवृत्ति हटाउनु पर्छ,’ उनले भने, ञआज एउटा होटल खोल्न १ करोड ऋण लियो भने वर्षको २५ लाख ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्था छ । यस्तो प्रकारको ब्याज खाएर बस्ने प्रवृत्ति अर्काे देशमा छैन ।’
नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले व्यवसाय तहसनहस अवस्थामा पुगेको बताए । ‘व्यवसाय आज तहसनहस अवस्थामा छ । यो तमाम समस्याले गुज्रिएको अवस्था छ । मौद्रिक नीति आउँदा अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरता तिर जानू पर्थ्यो तर, त्यो भएन्,’ उनले भने । ‘आज मुलुक भित्रने भन्दा बाहिरीने रकम बढ्दो छ । उच्च शिक्षाका लागि बाहिरने क्रम धेरै छ,’ उनले भने । पुनरकर्जा सुविधालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, मौद्रिक नीतिले ब्याजदर र आत्मनिर्भर बनाउने अवस्थातिर जानू पर्ने उनले बताए । व्यवसायीका मागहरू राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
मिडिया इन्टरनेशनलका अध्यक्ष माधव निर्दोषले वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण बैंकवित्त र लघुवित्तप्रति हेर्ने दृष्ट्रिकोण फरक परेको बताए । अहिले गाउँगाउँमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता रहेको उनकाे भनाइ छ । मिडिया इन्टरनेशनलले विगत देखि नै वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमका साथै अन्तरक्रियालाई अगाडि बढाउँदै लगेको निर्दोषले बताए ।
