बैंकिङ खबर/ नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकमा ठूलो कारोबार गर्नेहरुलाई निगरानीमा राख्न थालेको छ । कारोबारको स्रोत पहिचानका लागि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिने कारोबारको सुपरिवेक्षण गर्न लागेको हो । जसअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले पत्रमार्फत जानकारी मागिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एक पटकमा ७ लाखभन्दा बढी कारोबार हुनेहरुको सम्पत्ति स्रोतबारे २७ वटै बैंकहरुलाई जानकारी दिन भनेको छ । खासगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि यो अध्ययन गर्नुपरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले यसअघि पनि स्थलगत तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दै आएको थियो । बैंकहरुलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘बैंकबाट साउन १ देखि पुस ३० गतेसम्म भएको कारोबार उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ ।’ तथ्यांक उपलब्ध गराउँदा ७ लाख वा सोभन्दा बढी नगदमा भएका कारोबारको विवरण माग गरिएको छ । त्यसको लागि केन्द्रीय बैंकले ढाँचा नै पठाएको छ ।
ढाँचामा बैंकको खातावालाको नाम, खाता नम्बर, प्रयोग भएको डेबिट÷क्रेडिट कार्ड, कारोबार भएको रकम, कारोबार भएको मिति, कारोबार गर्ने/गराउनेको विवरण र उल्लेख भएको कैफियत पठाउन भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा यस प्रकारणको अनुगमन गरे पनि ७ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको सबै कारोबार माग गर्नुले नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको केही ठूलो कारोबार सरकारले नै शंकास्पद रुपमा हेरेको देखिएको छ ।
पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फण्डलगायतमा अवैध कारोबार हुन थालेपछि राष्ट्र बैंक सजग भएको हो । क्रिप्टो कारोबार मार्फत विदेशी मुद्राको अवैधानिक कारोबार बढेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा प्रदायकहरुको कारोबारलाई विशेष निगरानीमा राखेर अध्ययन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोख्रेलले बताए ।
हाल नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अलवा २८ भुक्तानी सेवा प्रदायक (पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर) र १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक ( पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर) गैर वित्तीय संस्थाले इजाजत लिएका छन् । राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त संस्थाहरुले अनैतिक तथा अवैधानिक काम गर्न पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले अहिले भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी सेवा सञ्चालकहरु माथि प्रत्यक्ष । अप्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।
प्रविधिको विकास भएसँगै अनलाइन माध्यमबाट नै कारोबार गर्न मिल्ने केन्द्रिकृत तथा विकेन्द्रिकृत अन्तर वैयक्तिक वित्तीय प्रणालीको पनि विकास भएको छ । केन्द्रिकृत भुक्तानी प्रदायकहरु नेपालको खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा रही भुक्तानी सेवाप्रदान गर्छन् भने विकेन्द्रिकृत प्रणालीमा दुई व्यक्तिहरु बीचको कारोबार हुने गर्छ । कुनै वित्तीय संस्थाले यस किसिमको विकेन्द्रिकृत मौद्रिक प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन । प्रविधिको विकास भएसँगै अनलाइन माध्यमबाट नै कारोबार गर्न मिल्ने केन्द्रिकृत तथा विकेन्द्रिकृत अन्तर वैयक्तिक वित्तीय प्रणालीको पनि विकास भएको छ । यसले गर्दा पनि गैरकानुनी गतिविधि बढेको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न नेपालीहरुको संख्या ह्वात्तै बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ । निरुत्सािहत गर्ने क्रममा सरकारले केही क्रिप्टो कारोबारवारीलाई पक्राउ गरेको छ भने केहीलाई मुद्दा चलाएको छ । प्रहरी प्रशासनले पनि सक्रियता बढाउन थालेपनि क्रिप्टो कारोबार पक्राउने पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार पनि कले नेपालमा गैरकानूनी रहेकाले क्रिप्टोकरेन्सी र नेटवर्किङसम्बन्धी कारोबारमा सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ । पछिल्ला दिनहरुमा नेटवर्किङ मार्केटिङ र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार बढ्दै गएको पाइएपछि केन्द्रीय बैंकले मंगलबार एक सार्वजनिक सन्देशमार्फत त्यस्ता कारोबार र गतिविधि देशको अर्थतन्त्रका लागि मात्र नभई लगानी गर्नेका लागि जोखिम रहेको जनाएको हो ।
अनौपचारिक माध्यमबाट रकम जाने जोखिम बढ्यो
राष्ट्र बैंकले ठूलो कारोबार गर्नेहरुलाई निगरानी गर्न थालेपछि अनौपचारिक माध्यमबाट रकम जाने जोखिम बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकको यस किसिमको निगरानीले सहकारी वा अनौपचारिक माध्यमबाट रकमान्तर हुनसक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले ठूला कारोबारीलाई कडाइ भन्दा पनि उपयुक्त दिर्घकालिन नीतिहरु बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
‘बैंकमा आउने प्रणालीमा यसरी कन्ट्रोल गर्नुहुँदैन’
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल राष्ट्र बैंकले ठूला कारोबारमा निगरानी राख्दा व्यवसायीहरुलाई असहज हुने गरेको बताउँछन् । बैंकिङ खबरसँगकाे कुराकानीमा उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको निगरानीले नगद प्रवाह हुनेमा बैंकमा आउने पैसा घरघरमै थन्किन थालेको छ । राष्ट्र बैंकको शंका नगदमा पैसाहरु झिकेर क्रिस्टोकरेन्सी लगायतमा चलाएकी भन्ने आशय बुझिन्छ । तर डिपोजिट आउने भन्दा पनि कसैले झिकेर गलत प्रक्रियामा लगाएको छ भने त्यो शुष्म रुपमा निगरानी हुनुपर्ने हो । कुनै होलसेल तरकारी गर्नेले पनि दिनको १०, १५ लाख कलेक्सन गर्छ । बैंकमा आउने भन्दा झन् घरघरमा पैसा थन्किने चिन्ता छ ।’
अध्यक्ष मल्ल राष्ट्र बैंकले शुष्म दृष्टिले पैसा झिकेको ठाउँसहि ठाउँमा युटिलाइज भएको छ कि छैन त्यो निगरानी गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘अझै पनि १०० प्रतिशत व्याज, भ्याट अन्तर्गतको कारोबार यो मुलुकमा छैन । राष्ट्र बैंकले बैंकमा आउने प्रणालीमा यसरी कन्ट्रोल गर्नुहुँदैन ।’
