बैंकिङ खबर/ सर्वसाधारण जनताले दैनिक आधारभूत खर्चबाट कटाएर सहकारीमा बचत गर्ने गर्दछन् । भविष्यमा आफ्नै काम आउँछ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थालाई विश्वास गरि रकम बचत गरेका हुन्छन् । त्यही रकम लिएर सहकारीका संचालक फरार भएका धेरै उदाहरणहरु छन् ।
जसका कारण सहकारी संस्थाहरुप्रतिको जनविश्वास दिनप्रतिदिन घट्न थालेको छ। एकातिर सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको छ, भने अर्कातिर बचत गर्न भनि स्थापना गरिएका संस्थाहरु नै जनताको विश्वाससँग खेलिरहेका छन्, जसको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकार चुकेको छ ।
नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी संचालकद्वारा हुने गरेको छ ।
यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्न सक्दैन । केही फरार व्यक्तिहरु समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् ।
आफैँ संचालक, आफैँ कर्जा परिचालन
हालै निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा काठमाडौं सोल्टीमोडस्थित सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दियो ।
संगठित ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका तामाङलाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो । उनीसँगै पक्राउ परेका सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पनि थुनामा पठाउन आदेश जारी गर्यो । उनीसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित ठगीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
सिभिल सहकारीमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम नतिरेपछि इच्छाराजविरुद्ध पीडितले सीआईबीमा उजुरी दिएका थिए । पीडितको उजुरीका आधारमा सुरुमा सीआईबीले इच्छाराजसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । उनीहरूसँग पाँच अर्ब ६३ करोड बिगो माग गरि मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
कर्मचारी जेल चलान, कोषाध्यक्ष धरौटीमा रिहा
दाङको एक सहकारी संस्थाको पाँच करोड बढी रकम हिनामिना गरेको आरोपितमध्ये दुई जना कर्मचारीबाट जिल्ला अदालत दाङले जनही ५०/५० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ। अर्का एक जना व्यक्ति भने २५ लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन्। सहकारीका पदाधिकारीमध्ये किरण भण्डारी र अर्का पदाधिकारी रुक्माङगत ज्ञवालीलाई जनही ५०/५० लाख धरौटी माग गरिएको छ।
उनीहरू दुबै जना अदालतले मागेको धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । सोही सहकारीका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा रिहा भएका छन् । भण्डारी साविक महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । केही वर्ष पहिले तीन वटा सहकारीलाई मर्जर गरि देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनाइएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नं.८ स्थित सोही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका शिवध्वज मल्लसमेतका सेयर सदस्यहरूले गत असारमै पाँच करोड २७ लाख २६ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ हिनामिना प्रकरणमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, किरण भण्डारीसमेतलाई प्रतिवादी बनाई २० जनाविरूद्ध मुद्दा दिएका थिए ।
ती प्रतिवादीमध्ये राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसँग अदालतले गत साउनमा साढे दुई लाख धरौटी माग गरेको थियो । उनले तोकिएको धरौटी बुझाएका थिए । भण्डारी, ज्ञवाली र पौडेल भने फरार रहँदै आएका थिए । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनीहरू अन्तिममा अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
सहकारी सम्बन्धी यी र यस्ता घटनाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। अहिले सहकारी संस्थाहरु च्याउसरि खुलेका छन् उनीहरुको प्रभावकारी नियमनसमेत हुन सकेको छैन।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । संख्यात्मकरुपमा च्याउसरि वृद्धि भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन नहुँदा ठगीका घटनाहरु रोकिन सकेका छैनन्। सर्वसाधारणको थोरैथोरै गर्दै बचाएको निक्षेप लिएर सहकारीका संचालक नै भाग्ने गरेका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास अत्यन्तै कमजोर बनेको छ ।
‘सदस्यहरु आफू उत्तरदायी हुनुपर्यो’
बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्याल केही निश्चित सिमित व्यक्तिहरुले सञ्चालन गरेर चलाएका अधिकांश सहकारीमा निक्षेपकर्ताको रकम संचालक र पदाधिकारीले नै प्रयोग गर्ने समस्या आएको बताउँछन् ।
अध्यक्ष पौड्याल भन्छन्, ‘सदस्यहरु आफू उत्तरदायी हुनुपर्यो । सदस्यले स्वामित्व लिनेगरि, नियन्त्रण प्रणालीमा भाग लिनेगरि, त्यसको फाइदा लिनेगरि आफैँ सतर्क हुनुपर्छ । एउटा परिवारलाई जिम्मा लगाएर पैसा धरापमा पर्छ नै। ती पारिवारिक संस्थाहरु हुन् । पारिवारिक ढंगले चलाएका संस्थाहरु र ती संस्थाहरुले भ्रम सिर्जना गर्ने र तिनीहरुले नागरिक ठग्ने काम गरेका छन् । त्यस्तालाई अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ। अझै पनि त्यस्ता संस्थाहरु छन्। त्यस्ता संस्थाहरुलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ।’ सहकारी विभागले पारिवारिक ढंगले सिमिति व्यक्तिले सञ्चालन गरेका संस्थाहरुलाई नियन्त्रणमा लिने र कारबाही गर्ने विषय अविलम्ब शुरु गर्नुपर्ने पौड्याल बताउँछन् ।
‘सहकारीलाई एउटै सोच्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ’
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल सहकारीलाई सरकारले मर्जरमा जाने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएपछि सहकारीहरु पनि मर्जरतर्फ आकर्षित हुन थालेको बताउँछन्। सहकारीहरु मर्जरमा जाँदा थप मजबुद हुँदै गएको उनी बताउँछन्। हालसम्म १९ वटा सहकारीहरु मर्जरमा गइ सकेको उनको भनाइ छ।
कँडेलले केही समस्याग्रस्त सहकारीका कारण सहकारी अभियानलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बन्न थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘केही सहकारीका कारण समग्र सहकारीलाई एउटै सोच्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनुपर्छ ।’
सहकारी नियमलाई कडाइ गरिएको छः विभाग
सहकारी विभागका सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय विभागले पछिल्लो समय सहकारी नियमलाई कडाइ गरेको बताउँछन् ।
उपाध्याय भन्छन्, ‘सहकारी अनुगमनका लागि हाम्रो टोलीले फिल्डमा खटिएर काम गरिरहेको छ। विभिन्न टोली गठन भएको छ । सघन अनुगमन, सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका कामहरुमा अनुगमन गरिरहेका छौं। त्यो आधारमा हामीले सहकारीहरुलाई प्रतिवेदनका आधारमा फिटव्याक गर्छौं। बोलाएर छलफल गर्छाैं । आगामी दिनमा सुधारिएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दै आएका छौं।’ सहकारीबाट हुने ठगीका घटना अत्याधिक बढेपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। नेपालमा हाल ३४ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । आगामी २५ वर्षमा सहकारीको संख्या घटाएर १५ हजारमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
२०७४ मा सहकारी ऐन जारी भएपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरि ठगी गर्ने सहकारीलाई क्रमशः समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । समितिलाई सहकारीका सञ्चालक खोजी गर्ने, सहकारीको तथा सहकारी सञ्चालकको समेत सम्पत्ति रोक्का गरि सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको रकम फिर्ता दिने कार्यभार दिइएको थियो। यस्तै हाल सहकारी नियमनको महत्वपूर्ण पाटो सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी नियमावली, २०७५ तर्जुमा भएको छ।
‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ भनेर सुरु गरिएको अभियानले सहकारीको संख्यात्मक विकास मात्रै गर्न सकेको छ। संख्या धेरै भएका कारण व्यवस्थापनमा नै समस्या देखिएको छ। अहिले, एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका ११८ सहकारीलाई सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने भएको छ भने एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका पाँच हजार सहकारी प्रदेशले र २९ हजार सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्ने भएको छ। तर, जनशक्ति अभावका कारण नियमन तथा अनुगमनका कार्य अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
सदस्यहरुमा वित्तीय साक्षरता आवश्यक
बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीमा बढी ठगी भएको भन्दै सहकारी विभागले यस्ता सहकारी दर्तामा रोक लगाउँदै आएको छ । यद्यपि, यो कदम मात्रै पर्याप्त छैन । सहकारी संस्था सदस्यहरुद्वारा नै संचालन हुन्छ । त्यसैले, पहिले र सदस्यहरु नै स्वनियममा बस्नुपर्छ। सदस्यहरुमा वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण पनि संचालकलाई हिसाबमा हिनामिना गर्न सहज भएको छ।
त्यसैले, सदस्यहरु आफैँ आफ्नो बचत, व्याज, लगानी लगायतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। यसका लागि वित्तीय साक्षरता सबैमा हुनु आवश्यक हुन्छ। ऐन नियमको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधी तर्जुमा गरि जारीसमेत गरिएको छ।
तर्जुमा गरि जारीसमेत भएका कार्यविधिहरुमा साधारण सभा (कार्य व्यवस्था) कार्यविधि, २०७६, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन (दोश्रो संसोधन),२०७७, बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको सुपरिवेक्षण, निर्देशन तथा अनुगमन कार्यविधि २०७७, सहकारी क्षेत्रको वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा (लेखा नीति, लेखा सूची र लेखा मापदण्ड), २०७६, सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७६, वचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधी, २०७६ र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रको कार्यसञ्चालन कार्यविधि,२०७७ लगायत रहेका छन् ।
अनुगमनमा राष्ट्र बैंक सहभागी हुँदै
ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुन थालेपछि सहकारीको अनुगमनमा नेपाल राष्ट्र बैंक सहभागी हुने भएको छ। प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा अनियमितता बढ्न थालेपछि ठूला सहकारीहरूको अनुगमनका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त टोली बनाउन लागिएको हो ।
पछिल्लो समय ८ अर्बभन्दा बढी कारोबार रहेको सिभिल सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएसँगै सरकारलाई सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन दबाब छ। यसैगरी सहकारीबाट पीडित सर्वसाधारणले बचत फिर्ताको माग गर्दै सडकमा आन्दोलनसमेत गर्न थालेका छन्।
यसअघि २०६६ सालमै राष्ट्र बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला सहकारीको सघन अनुगमन थालिएको थियो । विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सघन अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले दुई जना उपनिर्देशकस्तरका कर्मचारीलाई काज पठाएको थियो। २०७० मा राष्ट्र बैंक बाहिरिएपछि सहकारी विभाग आफैले सघन अनुगमन गर्दै आए पनि प्रभावकारी भएको छैन।
सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सहकारी ऐन–२०७४ मा ठूला सहकारीहरूको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, सहकारी नियमावली–२०७५ मा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले भने सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने र सहकारी विभागलाई सहयोेग गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।
संघीय सहकारी विभागले सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउन छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाउनेबारे छलफल अघि बढाएको छ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि नियामक निकायको क्षमता कमजोर हुँदा विकृति बढेको भन्दै तिनै तहको सहभागिता हुने गरी अनुगमन संयन्त्र बनाउनेबारे छलफल थालिएको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाइने घोषणा गरेका थिए। संघीय संविधानको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण भएको छ। संघीयताकै मर्मअनुसार तिनै तहका नियामक निकायको सहभागिता हुने गरि संयन्त्र निर्माण गर्न सकिने छ।
