आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति जस्ताको तस्तै

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले विहीबार अपरान्ह मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । 

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति 
पृष्ठभूमि 
१. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख सूचकहरु नियन्त्रणभित्र रहे तापनि समग्र आर्थिक गतिविधि अनुकूल रहन सकेन । सीमा नाका अवरोध र आपूर्ति व्यवस्थामा आएको असहजताका कारण पुँजीगत खर्च एवम् निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि संकुचित रह्यो । यसका साथै मौसम प्रतिकूल रहेकोले कृषि क्षेत्र समेत अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन सकेन । फलस्वरुप, आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहने देखिएकोछ । 
२. विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ एवम् धातुजन्य वस्तुको मूल्यमा आएको गिरावट तथा छिमेकी मुलुकहरुमा रहेको न्यून मूल्यवृद्धिको लाभ सीमा नाका अवरोध लगायतका कारण नेपालले लिन सकेन । परिणामस्वरुप, मुद्रास्फीति लक्षित स्तरभन्दा केही माथि रहन गयो । 
३. अपेक्षित रुपमा कर्जाको माग बढ्न नसक्दा समीक्षा वर्षको सुरुदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको स्थिति रह्यो । तथापि, खुलाबजार कारोबारलाई थप क्रियाशील बनाइएकोले पछिल्लो समयमा अधिक तरलता व्यवस्थापन हुँदै गएको छ । समीक्षा वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा केही विस्तार आएको छ भने सेयर बजारमा बढोत्तरीकोप्रवृत्ति देखिएको छ । 
४. छिमेकी मुलुक भारत तथा चीनको आर्थिक वृद्धिको अवस्था, विश्वको न्यून आर्थिक वृद्धि, उदीयमान मुलुकहरुको वित्तीय क्षेत्र एवम् संस्थागत निजी क्षेत्रमा देखिएको कमजोरी, मध्यपूर्व एवम् अफ्रिकाबाट सृजित युरोपको आप्रवासी समस्या तथा बेलायतको जनमत संग्रहले युरोपेली युनियनबाट अलग हुन गरेको निर्णय लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि तथा सरकारी वित्त नीति, भूकम्पबाट ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कार्यले थप गति लिनुपर्ने आवश्यकता र विप्रेषण आप्रवाहको घट्दो वृद्धिदर जस्ता आन्तरिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । 
५. बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष अवलम्बन गरेको मौद्रिक नीतिको सिंहावलोकन र आगामी वर्ष लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रमहरुको औचित्य तथा सोको विवेचना सहितको मौद्रिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रावधान अनुसार प्रस्तुत मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । सो कानूनी प्रावधान अनुसार आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि सार्वजनिक गर्न थालिएको मौद्रिक नीतिको यो पन्ध्रौं शृङ्खला हो । 
६. मौद्रिक नीति तर्जुमाका क्रममा नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएशन, वित्त कम्पनी संघ, लघुवित्त बैंकर्स संघ, उद्योग, वाणिज्य संघहरु लगायतका सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावलाई यथासम्भव समेट्ने प्रयास गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य 
७. अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०१६ मा ३.२ प्रतिशत र सन् २०१७ मा ३.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । विकसित मुलुकहरुको अर्थतन्त्र सन् २०१६ मा १.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । 
८. विकासशील तथा उदीयमान अर्थतन्त्रहरुको वृद्धिदर सन् २०१६ मा ४.१ प्रतिशत तथा सन् २०१७ मा ४.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । सन् २०१६ मा भारतको अर्थतन्त्र ७.५ प्रतिशत तथा चीनकोअर्थतन्त्र ६.५ प्रतिशतले बढ्नेकोषको प्रक्षेपण छ । 
९. पेट्रोलियम पदार्थ, धातु लगायतका वस्तुहरुको मूल्य न्यून स्तरमा रहेकाले उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीति दर सन् २०१६ मा ४.५ प्रतिशत रहने कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०१६ मा भारतको ५.३ प्रतिशत र चीनको १.८ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर रहने प्रक्षेपण छ । 
१०. सन् २००८ को वित्तीय संकटपश्चात् विकसित मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले अवलम्बन गर्दै आएको मौद्रिक नीतिको गैर–परम्परावादीे अडानमा केही परिवर्तन देखिएको छ । अमेरिकी फेडेरल रिजर्भले ब्याजदरलाई न्यून सीमामा राख्दै आएकोमा रोजगार बजारमा आएको सुधारसँगै सन् २०१५ डिसेम्बरमा फेडेरल फण्ड रेटको टार्गेट रेन्जलाई ०.२५ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि गरी मौद्रिक नीतिलाई सामान्यीकरण गर्दै लैजाने सङ्केत गरेकोछ । फलस्वरुप, अमेरिकी डलर थप बलियो भई नेपाली रुपैयाँ केही कमजोर बनेकोछ । 
११. जापान तथा स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता मुलृुकहरुले ऋणात्मक ब्याजदर नीति अवलम्बन गरेका छन् भने युरोपेली केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई न्यून सीमामा राख्दै आएको छ । पछिल्लो समय भारत तथा चीनले समेत लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । 

आर्थिक स्थितिको समीक्षा 
१२. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर लक्षित ६ प्रतिशतभन्दा अत्यन्त न्यून ०.६ प्रतिशत (उत्पादकको मूल्यमा) रहने अनुमान छ । मौसमी प्रतिकूलताको कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिदर १.३ प्रतिशत, भूकम्पको प्रभाव र सीमा नाका सृजित आपूर्ति व्यवधानका कारण गैर–कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहेको थियो । 
१३. नेपालको राष्ट्रिय उत्पादन, उपभोग, बचत र लगानीको विश्लेषण गर्दा मिश्रित प्रवृत्ति देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ९४.७ प्रतिशत र यसको परिणामस्वरुप कुल गार्हस्थ्य बचतकोअनुपात ५.३ प्रतिशत रहने देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय बचत अनुपात भने ४२.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको विस्तारका कारण कुल राष्ट्रिय बचत उल्लेख्य रहन गएको हो । कुल स्थिर पुँजी निर्माण अनुपात भने २५ प्रतिशत रहने देखिन्छ । आन्तरिक वित्तीय साधनको उच्च उपलब्धताको तुलनामा न्यून लगानी स्थिति नेपालको केही वर्षयताको प्रवृत्ति हो । फलस्वरुप, नेपालको चालु खाता उल्लेख्य बचतमा रहँदैआएको छ । 
१४. आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर ८.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण थियो । सीमा नाका सृजित आपूर्ति व्यवधानका कारण चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ९.९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति दर ७.२ प्रतिशत रहेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ जेठ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ११.१ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धिदर ११.९ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत रहेको छ । 
१५. आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ का लागि नेपाल सरकारले रु. ८१९ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । यस मध्ये पुँजीगत खर्च रु. २०९ अर्ब र चालु खर्च रु. ४८४ अर्ब रहने अनुमान गरिएकोमा २०७३ असार २४ गतेसम्म नगद प्रवाहमा आधारित पुँजीगत खर्च ३३.२ प्रतिशत र चालू खर्च ६५.१ प्रतिशत भएको छ । २०७३ असार २४ गतेसम्म सरकारको राजस्व संकलन रु. ४३४ अर्ब २७ करोड अर्थात् लक्ष्य रु. ४७५ अर्बको ९१.४ प्रतिशत पुगेको छ । स्रोत परिचालनको तुलनामा सरकारको खर्च न्यून रहेकोले सरकारी ढुकुटीमा रु. १९७ अर्ब ११ करोड नगद मौज्दात कायम रहेको छ । 
१६. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु. ८७ अर्ब ७७ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ भने रु. ५० अर्ब ४० करोड आन्तरिक ऋण भुक्तानीको व्यवस्था छ । यस प्रकार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु. ३७ अर्ब ३७ करोड खुद आन्तरिक ऋण परिचालन हुने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को आखिरिसम्म सरकारको कुल तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण रु. २३४ अर्ब १५ करोड रहनेदेखिन्छ ।  
१७. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को एघार महिनासम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु. १७१ अर्ब १५ करोडले बचतमा छ । आयात संकुचनका कारण शोधनान्तर बचत उल्लेख्य रहेको हो । उच्च शोधनान्तर बचत रहेको परिणामस्वरुप २०७३ जेठ मसान्तमा विदेशी विनिमय संचिति रु. १०२१ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने लक्ष्य राखिएकोमा विदेशी विनिमय संचिति लक्षित स्तरभन्दा धेरै माथि रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा हाल बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति करिब १६.८ महिनाको वस्तु आयात र करिब १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । 
१८. शोधनान्तर बचतको मुख्य आधार विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदरमा गिरावट आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को एघार महिनामा अमेरिकी डलरको आधारमा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर १.७ प्रतिशत रह्यो । विदेशमा कामको खोजीमा जाने नेपालीहरुको संख्यामा आएकोगिरावटको प्रभाव आगामी दिनमा विप्रेषण आप्रवाहमा पर्ने देखिन्छ । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा खेलेको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दा विप्रेषण आप्रवाहमा हाल देखिएकोसुस्ततालेनेपाली अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा चुनौती थप्ने देखिन्छ । 
१९. २०७२ असार मसान्तको तुलनामा २०७३ असार २९ गते नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ५.६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ५.३ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो । २०७३ असार २९ गते अमेरिकी डलर एकको विनिमय दर रु. १०७.१३ पुगेको छ । २०७२ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर रु. १०१.१४ रहेको थियो । मौद्रिक तथा वित्तीय स्थितिको समीक्षा मौद्रिक स्थिति 
२०. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । २०७३ जेठ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर १९ प्रतिशत रहेको छ । मौद्रिक क्षेत्रको खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा उल्लेख्य विस्तार आएकोले विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदर केही बढी रहेको हो । 
२१. चालु आर्थिक वर्षमा मौद्रिक क्षेत्रबाट प्रवाहित हुने कुल आन्तरिक कर्जा २३.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ जेठ मसान्तमा यस्तो कर्जाको वृद्धिदर १४.४ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी ढुकुटीमा नगद मौज्दात उल्लेख्य रहेकोले कुल आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम हुन गएकोहो । 
२२. निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धिदर २० प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएकोमा २०७३ जेठमा सो कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २०.३ प्रतिशत रहेको छ । सीमा नाका अवरोध हटेपछि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहमा केही तीव्रता आएको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७३ जेठमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप १८.५ प्रतिशतले बढेको छ । तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर 
२३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनिवार्य नगद अनुपात बाहेकको अधिक तरलतालाई विगत केही वर्षदेखि संचालन लक्ष्यको रुपमा लिई मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । यस क्रममा यस बैंकले खुला बजार कारोबार, अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र निक्षेप बोलकबोल जस्ता मौद्रिक उपकरणहरुको प्रयोग गर्दै आएको छ । 
२४. तरलता व्यवस्थापन गर्ने, बजार ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्ने तथा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेत दिने जस्ता बहुउद्देश्यहरु राखी नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबार संचालन गर्दै आएको छ । 
२५. २०७२ साउनदेखि २०७३ असार २९ गतेसम्ममा विभिन्न खुला बजार कारोबार उपकरणहरुमार्फत् यस बैंकले रु. ५८८ अर्ब ५९ करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ । यसमध्ये, पटक–पटक गरी निक्षेप बोलकबोलमार्पmत् रु. २९७ अर्ब ५० करोड, रिभर्स रिपोमार्फत रु. २३५ अर्ब ९५ करोड, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत् रु. ४६ अर्ब ४ करोड तथा सोभैm बिक्री बोल–कबोलमार्फत् रु. ९ अर्ब १० करोड तरलता प्रशोचन भएको छ । 
२६. विनिमयदर स्थिरता र तरलता व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय बजारमा गर्ने हस्तक्षेपका प्रमुख उद्देश्यहरु रहँदै आएका छन् । यही क्रममा २०७२ साउनदेखि २०७३ असार २४ गतेसम्ममा यस बैंकले विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर ४ अर्ब २६ करोड खुद खरिद गरी रु. ४५० अर्ब ५४ करोड बराबरको खुद तरलता प्रवाह गरेको छ । सोही अवधिमा अमेरिकी डलर ३ अर्ब ४० करोड र युरो १३ करोड ५० लाख बिक्री गरी रु. ३७६ अर्ब ३ करोड बराबरको भा.रु. खरिद गरिएको छ । 
२७. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को एघार महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले रु. ८६२ अर्ब १७ करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरूले रु. ९४ अर्ब ७९ करोडको अन्तर–बैंक कारोबार गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. ८ अर्ब ५५ करोडको स्थायी तरलता सुविधा उपयोग गरेका छन् । 
२८. २०७३ जेठ मसान्तमा ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर ०.१२ प्रतिशत र वाणिज्य बैकहरुको भारित औसत अन्तर बैंक ब्याजदर ०.३६ प्रतिशत पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको अङ्कित ब्याजदर ०.९८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, २०७२ फागुन मसान्तमा ९० दिने निक्षेप बोलकबोलको भारित औसत ब्याजदर ०.३९ प्रतिशत रहेको थियो । 
२९. नेपालको सेयर बजार परिसूचक– नेप्से सूचकाङ्क २०७२ असार मसान्तको ९६१.२ विन्दुबाट २०७३ असार २९ गते १,६९०.४ विन्दुमा पुगेको छ । पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वोनस एवम् हकप्रद सेयर जारी गरेका, २०७२ माघदेखि कागजरहित (डिम्याट) प्रणालीबाट मात्र सेयर कारोबार गर्ने प्रणाली सुरु भएको तथा राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुने अपेक्षा बढ्दै गएकोले नेप्से सूचकाङ्कमा उच्च वृद्धि देखिएको हो। 

वित्तीय राहत तथा सहुलियत 
३०. २०७२ बैशाखको विनाशकारी भूकम्प लगत्तै काठमाडौं उपत्यकामा रु. २५ लाखसम्म र उपत्यका बाहिर रु. १५ लाखसम्म क्षतिग्रस्त आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि यस बैंकले शून्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । सो सुविधालाई थप विस्तार गरी लघुवित्त संस्थाहरुबाट समेत सामूहिक जमानीमा प्रति ग्राहक रु. ३ लाखसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह भएमा सो कर्जामा पनि शून्य ब्याजदरमै पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज लिन सक्ने व्यवस्था यथावत् कायम छ । यस व्यवस्था बमोजिम २०७३ असार ९ गतेसम्ममा रु. ५ करोड ९० लाख पुनरकर्जा उपयोग भएको छ । 
३१. भूकम्प तथा सीमा नाका अवरोध पछिको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा प्रवाह नरोकियोस् र आर्थिक गतिविधि चलायमान होस् भन्ने उद्देश्यले यस बैंकले विविध नियामकीय छुट दिएको थियो । यस अन्तर्गत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई सहज बनाउने, एक वर्षसम्मको अवधि थप गरी कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने, ब्याज–आम्दानी लेखाङ्कन गर्ने समयावधि थप गर्ने, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र उर्जा लगायतका निर्माणाधीन परियोजनामा कर्जा भुक्तानी ग्रेस अवधि एक वर्ष थप गर्ने तथा आयात कर्जाको समयावधि १२० दिनबाट बढाई १८० दिन पु¥याउने विषयहरु समावेश गरिएका थिए । 
३२. भूकम्प र सीमा नाका सृजित असहज आपूर्ति प्रणालीका कारण कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय लगायत अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशिलता बढाउन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट मौद्रिक नीति २०७४ छ स्वीकृत भएको “आर्थिक पुनरुद्धार कोष (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७२” अनुरुप ब्याज अनुदान तथा पुनरकर्जा सुविधाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस कोषमा नेपाल सरकारले रु. ५ अर्ब जम्मा गर्ने व्यवस्था भइसकेको र २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा ४४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रु. २९ अर्ब ५९ करोड जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 
३३. यस बैक अन्तर्गत संचालन हुने गरी स्थापना भएको उक्त पुनरुद्धार कोष रु. १०० अर्बको हुने व्यवस्था गरिएकोर २०७२ साउन १ गतेदेखि पुस मसान्तसम्म तोकिएका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको रु. १० करोड सम्मको कर्जामा तोकिएका शर्त बमोजिम ४ प्रतिशत ब्याजदरमा र सो भन्दा माथिको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, भूकम्प पीडितहरुलाई तोकिएको व्यवसाय संचालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गर्न सक्ने र यसका लागि १.५ प्रतिशतमा उक्त कोषबाट पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ । यस्तो पुनरकर्जा सुविधा रु. ५ करोडसम्मको कर्जामा पुरै र सो भन्दा बढी कर्जा उपयोग गरेको अवस्थामा उक्त बढी कर्जाको २० प्रतिशतसम्ममा प्रदान गरिनेछ । 

वित्तीय कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन स्थिति 
३४. वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम रहेको अवस्था छ । निक्षेप परिचालन, वित्तीय प्रगाढता, पहुँच, सचेतना लगायतका वित्तीय सूचकहरु सुधारोन्मुख रहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एवम् सुदृढीकरणका लागि अगाडि बढाइएकोकानूनी सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि एवम्बासेल–३ जस्ता नियमनकारी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन् । 
३५. वित्तीय क्षेत्रमा यस बैंकले सुरु गरेको नीतिगत व्यवस्थाको परिणामस्वरुप निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह विस्तार हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको अनुपात ३३.४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा ५३.५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सो अनुपात ६४.८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, विगत केही वर्षयता यस बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाहमा जोड दिंदै आएको कारण कृषि, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार भएको छ । 
३६. २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा “क” वर्गका वाणिज्य बैंकहरु २९, “ख” वर्गका विकास बैंकहरु ६८, “ग” वर्गका वित्त कम्पनीहरु ४४ र “घ” वर्गका लघुवित्त संस्थाहरु ४१ गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल संख्या १८२ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १९५ रहेको थियो । 
३७. २०७३ जेठ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या १८५१, विकास बैंकहरुको ८४८, वित्त कम्पनीहरुको १९० र लघुवित्त संस्थाहरुको १३३० गरी कुल शाखा संख्या ४२१९ पुगेको छ । २०७३ जेठमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाबाट औसतमा करिव ६६४७ जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । २०७२ जेठमा जनसंख्या र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाको औसत अनुपात ७२३२ रहेको थियो। 
३८. २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा निक्षेप खाता संख्या १ करोड ६६ लाख तथा कर्जा संख्या १० लाख ९५ हजार पुगेको छ । एटीएम मेसिनहरुको संख्या १८५९ रहेको छ । 
३९. २०७३ जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ५.०४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, ब्याजदर निर्धारण प्रक्रियालाई पारदर्शी तुल्याउने उद्देश्यले लागू गरिएको वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार ब्याजदर ६.२७ प्रतिशत रहेको छ । २०७२ जेठमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.७९ प्रतिशत तथा औसत आधार ब्याजदर ७.६९ प्रतिशत रहेको थियो । 
४०. तोकिएका कृषि व्यवसायको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ६ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन कार्यान्वयनमा ल्याइएको “युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१” मा भएको व्यवस्था अन्र्तगत २०७२ चैत मसान्तसम्ममा २३४२ जना किसानहरूलाई रु. १ अर्ब ९९ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले रु. ४ करोड १९ लाख ब्याज अनुदान प्राप्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४ को बजेटले यस्तो सहुलियत कर्जाको ब्याजदर ६ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारेको छ । 
४१. काठमाण्डौ उपत्यका लगायत प्रमुख सहरहरु विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा सार्वजनिक सहरी यातायात सेवा संचालन गर्ने संगठित संस्थालाई प्रदान गरिने कर्जालाई समेत उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना गर्ने गरिएको व्यवस्था अन्र्तगत २०७३ बैशाख मसान्तसम्म रु. २ अर्ब ४५ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । 
४२. तोकिएका उत्पादनमूलक क्षेत्रहरु कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था अन्र्तगत वाणिज्य बैंकहरुले २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा १६.८ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेका छन् । २०७२ असारमा वाणिज्य बैंकहरुले उक्त क्षेत्रमा १५.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका थिए । 
४३. २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा रु. ६ अर्ब २२ करोडको साधारण पुनरकर्जा तथा रु. १ अर्ब ३० करोडको निर्यात पुनरकर्जा उपयोग भएको छ । 
४४. रु. २ लाखसम्मको बैंक निक्षेपलाई सुरक्षण गर्ने व्यवस्था अनुरुप २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा १५० बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जम्मा रु. ३१८ अर्ब ३६ करोड निक्षेपको सुरक्षण गरिएको छ । कर्जा सुरक्षण व्यवस्था अन्र्तगत साना तथा विपन्न क्षेत्र सुरक्षण कार्यक्रमतर्फ रु. २ अर्ब ४१ करोड एवम्साना तथा मझौला व्यवसाय कार्यक्रमतर्फ रु. ५२ करोड गरी जम्मा रु. २ अर्ब ९३ करोड कर्जा सुरक्षण भएको छ । 
४५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निष्क्रिय कर्जाको अनुपातमा केही सुधार देखिएको छ । २०७२ जेठमा ३.४ प्रतिशत रहेको उक्त अनुपात २०७३ जेठमा घटेर २.७५ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा÷पुँजी–निक्षेप अनुपात २०७२ जेठमा ७४.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७३ जेठमा ७६.३ प्रतिशत कायम भएको छ । 
४६. बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने सम्बन्धी विनियमावली, २०६८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७० जारी भएपश्चात् २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा ९६ वटा इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिएर ३५ वटा संस्था कायम भएका छन् । त्यसैगरी, प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भई हालसम्म १ वाणिज्य बैंकले २ वित्त कम्पनी र १ विकास बैंकले अर्को १ विकास बैंकलाई प्राप्ति गरिसकेका छन् । 
४७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी २०७३ जेठमा रु. १६२ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । २०७२ असार मसान्तमा यी संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी रु. १४१ अर्ब ६० करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपश्चात्यी संस्थाहरुले मर्जर/एक्विजिशन, बोनस सेयर, हकप्रद एवम्थप सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने कार्य अगाडि बढाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिको स्वरुप

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा 
४८. राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य र नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४ को बजेटले अवलम्बन गरेका उद्देश्य तथा प्राथमिकतासँग तादात्म्य कायम गर्दै प्रस्तुत मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरी तदनुरुपका उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ । 
४९. आर्थिक वर्ष २०७४ को बजेट कार्यान्वयनबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि तथा विकास हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहज हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ । 
५०. उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कार्य अगाडि बढाउने क्रममा माग पक्षबाट मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगाङ्कहरुलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा निर्धारण गरिएको छ । 
५१. वित्तीय बजारमा देखिने उतार चढावलाई सम्बोधन गर्ने उपायको रुपमा अल्पकालीन ब्याजदरलाई वाञ्छित स्तरमा राख्ने मौद्रिक कार्यदिशाको लक्ष्य रहेको छ । 
५२. विप्रेषण आप्रवाहमा हाल देखिएको घट्दो वृद्धिदर र आयातमा आउन सक्ने बढोत्तरीका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणलाई पनि मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गर्दा ध्यान दिइएको छ ।

५३. घरजग्गा एवम्सेयर कारोबार लगायतका क्षेत्रमा हुने कर्जा विस्तारका कारण समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पर्न सक्ने संभावित असरप्रति सजग रहँदै बढीभन्दा बढी वित्तीय साधन कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योग लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र एवम् विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएकोछ । 
५४. वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तारका माध्यमबाट वित्तीय समावेशीकरणमा जोड दिनेतर्फ समेत मौद्रिक नीति अभिमुख रहेको छ । 

आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य 
५५.मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्यको रुपमा रहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७४ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम उपभोक्ता मुद्रास्फीति दरलाई ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राखिनेछ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र कायम गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दा अन्य मुलुकहरुको मुद्रास्फीति, अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुहरुको मूल्य स्थिति, विनिमयदर एवम् आपूर्तिजन्य व्यवस्थाहरुको अनुगमन तथा विश्लेषण गरिनेछ । आपूर्तिजन्य कारणले मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन संवेदनशील वस्तुको बफर स्टक कायम हुने, त्यस्ता वस्तुको आयात बढाउने र कालोबजारी तथा संचयखोरी माथि आवश्यक कारबाही हुने विश्वासका आधारमा लक्षित मुद्रास्फीति हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ । 
५६.मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमार्फत् कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राखिनेछ । सो लक्ष्य कायम गर्न वैदेशिक सहयोग र विप्रेषण आप्रवाहको स्थितिलाई निरन्तर अनुगमन गरिनेछ । आवश्यक परे मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गरिनेछ । 
५७. नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक तरलताकोव्यवस्थापन गरिनेछ । 
५८. मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा विद्यमान स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई निरन्तरता दिंदै आर्थिक वृद्धिदर, मूल्य स्थिति र बाह्य क्षेत्रकोपरिदृश्यका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । 
५९. मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्यको रुपमा रहेको विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिदरलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गरिनेछ । तरलता ओभरह्याङ्गकोस्थिति रहेकोले लक्षित आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति र आयलोचनशीलताले माग्नेभन्दा विस्तृत मुद्राप्रदायको लक्ष्य कम निर्धारण गरिएको हो । यो मात्राको मौद्रिक वृद्धिले तोकिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास गरिएको छ । 
६०.कर्जा योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार लक्ष्य २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी आन्तरिक कर्जा वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो। 
६१. कर्जा संरचनाको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । 

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण 
६२. वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई मौद्रिक नीति सञ्चालनका लागि काउन्टर पार्टी र यी संस्थाहरुले यस बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात बाहेकको अधिक तरलतालाई सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 
६३. मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाका आधारमा तय गरिएका आर्थिक र मौद्रिक लक्ष्य हासिल हुने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । 
६४. दुई हप्ता अवधिको बजारमा आधारित पूर्व निर्धारित रिपो रेटलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइनेछ । खुला बजार कारोबार समितिले दुई कार्य दिन अगाडिको भारित औसत अन्तरबैंक दरमा २०० बेसिस प्वाइन्ट थपी रिपोरेट निर्धारण गर्नेछ । सो दरमा तोकिएका काउण्टरपार्टीहरुलाई घोषित रकममा बोलकबोल गर्न आह्वान गरिनेछ र आवश्यक परे समानुपातिक ढंगले रिपो बोलकबोलको बाँडफाँड गरिनेछ । 
६५. बजारमा आधारित पूर्व निर्धारित ब्याजदरमा दुईहप्ते निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्पmत्तरलता प्रशोचन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । खुला बजार कारोबार समितिले दुई कार्य दिन अगाडिको भारित औसत अन्तरबैंक दरमा १० आधार विन्दु (बेसिस प्वाइन्ट) ले घटाई निक्षेप संकलन दर निर्धारण गर्नेछ । काउण्टरपार्टीहरुलाई रकममा बोलकबोल गर्न आह्वान गरिनेछ । बोलकबोलको बाँडफाँड आवश्यक परे समानुपातिक विधि मार्पmत्गरिनेछ । 
६६. मौद्रिक नीतिका उद्देश्य र तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाले निर्धारण गरेको तरलता परिमाणलाई आधार बनाई खुला बजार कारोबार समितिले आवश्यकता अनुसार दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलन बोलकबोलको लागि आह्वान गर्नेछ । 
६७. ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको काम स्थायी तरलता सुविधाको दरले र तल्लो सीमा को काम दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको ब्याजदरले गर्नेछ । स्थायी तरलता सुविधा काउण्टरपार्टीहरुलाई साविक बमोजिम धितोयुक्त ५ दिनसम्मको तरलता प्रदान गर्ने द्वारको रुपमा रहनेछ । अन्तरबैंक ब्याजदर र दुई हप्ता अवधिको रिपोरेट ब्याजदर करिडोरभित्र रहने छन् । 
६८.लक्षित अन्तरबैंक ब्याजदर करिडोरको तल्लो वा माथिल्लो कुन सीमामा रहन्छ, सोको अनुभवको आधारमा यसप्रकार व्यवस्था गरिएको ब्याजदर करिडोर पद्दतिमा क्रमशः सुधार गर्दै लगिनेछ । 
६९. खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७१ मा व्यवस्था गरिएका धितोमा आधारित सोभैm बिक्री, खरिद, रिपो र रिभर्स रिपो बोलेकबोल जस्ता खुला बजार उपकरणहरुको साविककै व्यवस्था बमोजिम आवश्यकतानुसार तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिनेछ । 
७०. खुला बजार कारोबार विनियमावली, २०७१ मा व्यवस्था भए बमोजिम निक्षेप संकलन बोलकबोल बहुब्याजदरमा र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र बोलकबोल एकल ब्याजदरमा निष्काशन गरिने पद्दतिलाई यथावत कायम गरिएको छ । 
७१. अनिवार्य नगद अनुपात यथावत कायम गरिएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यस बैंकमा रहेको मौज्दातलाई अनिवार्य नगद अनुपात गणना प्रयोजनका लागि लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको छ । 
७२.अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्ने अवधिलाई साविक एक हप्ताबाट दुई हप्ता गरिएको छ । यस्तो मौज्दात दैनिक रुपमा ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ठीक दुई हप्ता अगाडिको एक हप्ताको औसत स्वदेशी निक्षेपको आधारमा मौज्दात अनुपात गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 
७३. बैंकिङ्ग क्षेत्रको अधिक तरलताको मापन तथा प्रक्षेपण गर्ने कार्यका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनालाई प्रयोग गर्दै आएको छ । विद्यमान तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनालाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिनेछ । 
७४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात यथावत्कायम गरिएकोछ । 
७५. अन्तिम ऋणदाता सुविधा तथा सुरक्षणपत्रहरुको डिष्काउण्ट गर्ने प्रयोजनको लागि लागू हुने बैंकदरलाई ७ प्रतिशत यथावत्कायम गरिएको छ । 
७६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प पीडितहरुलाई घर निर्माणका लागि २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यस बैंकले शून्य ब्याजदरमा पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । 
७७. केरा लगायतका फलफुल खेती, तरकारी खेती, पशुपंक्षी एवम् मत्स्यपालन लगायतका व्यावसायिक कृषि, जलविद्युत र तोकिएका अन्य उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm कर्जा प्रवाह विस्तार गरी समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यस बैंकले प्रदान गर्दै आएको साधारण पुनरकर्जा दरलाई ४ प्रतिशतमा यथावत कायम गरिएको छ । साथै, अष्ट्रिच पालन, अलैंची खेती र मौरी पालन गरी निर्यात गरेमा निर्यात बराबरको रकममा विद्यमान प्रक्रिया अनुसार १ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
७८. यस बैंकले रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा संचालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवद्र्घन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न १ प्रतिशतमा प्रदान गर्दै आएको विशेष पुनरकर्जा र विदेशी मुद्रामा निर्यात प्रोत्साहित गर्न लिबोरमा ०.२५ विन्दु थप गरी हुने ब्याजदरमा दिइने निर्यात पुनरकर्जा दरलाई पनि यथावत राखिएको छ । 
७९. वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको २० प्रतिशत तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसमध्ये कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा हालको १२ प्रतिशतबाट २०७४ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । 
८०. तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यूनतम् कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने गरी हाल कायम रहेको व्यवस्था अनुरुप कर्जा प्रवाह नगरेमा २०७४ असार मसान्तदेखि त्यस्तो नपुग रकममा बैंक दरमा हर्जाना लगाइनेछ । 
८१. पर्यटकीय संभावना रहेका तर तुलनात्मक रुपमा विकास हुन नसकेका पर्यटकीय गन्तव्य पाथिभरा, माइपोखरी, हलेसी, लाङटाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्तरीय होटल स्थापना गर्न साधारण पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । 
८२. उच्च गरिबी रहेका बाजुरा, कालिकोट, बझाङ, हुम्ला, दार्चुला, जुम्ला, डोटी, अछाम, मुगु र बैतडी गरी १० जिल्लाहरु तथा गरिबीको गहनता तुलनात्मक रुपमा बढी भएका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, ज्ञण् नेपाल राष्ट्र बैंक महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती ११४ वटा गाउँ विकास समिति र ४ वटा नगरपालिकाहरुमा कृषि तथा साना व्यवसायमा आधारित आयमूलक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यस बैंकबाट १ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । 
८३. आर्थिक वर्ष २०७४ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम युवा तथा साना व्यवसायीहरुलाई तोकिएका व्यावसायिक कृषिमा प्रवाह हुने कर्जामा ५ प्रतिशतका दरले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने तथा सो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने कर्जालाई सरल बनाउन “युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१” मा आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
८४. हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लक्षित वर्गमा नपरेका र आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गभन्दा माथि रहेकाहरुलाई कर्जा प्राप्त गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका साना तथा मझौला व्यवसाय डेस्कलाई थप प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
८५. आर्थिक वर्ष २०७४ को बजेटमा उल्लेख भए अनुसार उद्यमशील युवाहरुलाई लगानीको बीउपुँजी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना हुने च्यालेन्ज फण्डको सुविधा प्राप्त गर्ने युवाहरुलाई आवश्यक हुने थप वित्तीय साधन उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । यस्तो कर्जा उत्पादनशील कर्जा तथा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
८६. वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने ५ प्रतिशतको कर्जा अनुपातलाई यथावत् राखी यस अन्तर्गत न्यूनतम् २ प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले लगानी गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जा अनुपातलाई यथावत्कायम राखिएको छ । 
८७. व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह गरिने रु. १० लाखसम्मको परियोजना कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
८८. मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा सोको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ तयार पारी कार्यान्वनमा ल्याइएको छ । उक्त कार्यविधिमा व्यवस्था भए बमोजिम मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित व्यवस्थाहरुको प्रगतिका सम्बन्धमा त्रैमासिक समीक्षा गरिनेछ । 

समष्टिगत विवेकशील नियमन 
८९.यस बैंकले वित्तीय स्थायित्व तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर सहजीकरणका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार र मूल्य स्थिरता जस्ता आर्थिक उद्देश्यहरु हासिल गर्न मौद्रिक नीतिका अतिरिक्त समष्टिगत विवेकशील नियमन लागू गर्दै आएको छ । 
९०. वाणिज्य बैंकहरुले विवेकशील नियमन अन्तर्गत २०७३ साउनदेखि बासेल–३ मा आधारित न्यूनतम्कमन इक्विटि टियर १ पुँजी अनुपात ४.५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोछ । 
९१. बैंकहरुको जोखिम वहन गर्नसक्ने क्षमता वृद्धि गरी पुँजीगत आधारलाई बलियो बनाई राख्न प्राथमिक पुँजी अन्तर्गतका औजारहरु गणना गर्ने गरी कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको २.५ प्रतिशत विन्दुले हुने पुँजी क्यापिटल कन्जरभेसन बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो बफर तोकिए बमोजिम कायम गर्न नसक्ने बैंकहरुले नाफाको रकम मध्येबाट पुँजीका लागि संचित गरेर मात्र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । 
९२.समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा भएको उतार चढाव र अर्थतन्त्रको चक्रीय प्रभावको कारण वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको अधिकतम् २.५ प्रतिशत विन्दुसम्मको अतिरिक्त काउन्टर साइक्लिकल बफर २०७४ असार भित्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ९३. राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुमा हाल रहेको समानान्तर पुँजी गणना विधि हटाई बासेल–२ पूर्ण रुपमा लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीहरुमा समेत समानान्तर रुपमा बासेल–२ बमोजिम पूँजी गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
९४. वाणिज्य बैंकहरुका लागि बासेल–३ मा आधारित तरलता अनुगमन पद्धति लागू गर्नुका साथै तरलताका आधारमा समेत शीघ्र सुधारात्मक कारबाही लागू गरिनेछ । 
९५. कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत डाइनामिक प्रोभिजनिङ्गको प्रतिचक्र सम्बन्धी उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी कन्जरभेसन बफर, काउन्टर साइक्लिकल बफर जस्ता प्रावधानका अतिरिक्त कर्जा जोखिमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पर्न सक्ने नोक्सानीका लागि समयमै तयार रहन सुक्ष्म निगरानी जस्ता कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई अझ मजबुत र जोखिममा आधारित बनाउँदै लगिनेछ । 
९६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने ८० प्रतिशत कर्जा÷पुँजी–निक्षेप अनुपातको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । 
९७.वाणिज्य बैंकहरुले २०७३ साउनदेखि लागू हुने गरी त्रैमासिक रुपमा ४ प्रतिशत लिभरेज अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २०७५ साउनदेखि यस अनुपातमा बासेल कमिटिको मार्गदर्शनका आधारमा पुनरावलोकन गरिनेछ । 
९८.वाणिज्य बैंकहरुले कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश साविकको ६० प्रतिशतबाट घटाई ५० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको बढीमा एक तिहाईसम्म सापटी लिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सोको बढीमा एक चौथाईसम्म सापटी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विकास बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २० गुणासम्म र वित्त कम्पनीहरुले १५ गुणासम्म मात्र वित्तीय स्रोत संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । ढढ। घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायको रुपमा लागू गरिएको २५ प्रतिशतको रियल स्टेट कर्जा सीमा अनुपातलाई निरन्तरता दिइएको छ । 
१००. एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी÷समूहलाई कोष तथा गैर–कोषमा आधारित सुविधाहरु आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । 
१०१. उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा प्रवाह हुने कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा अनुपात ३० प्रतिशतलाई यथावत्कायम गरिएको छ । 
१०२. जलविद्युत्परियोजना, विद्युत प्रसारण लाइन र केबुलकार निर्माण परियोजनामा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सीमालाई निरन्तरता दिइएको छ । 
१०३. कुनै एक क्षेत्रमा आफ्नो लगानीमा रहेको कर्जा सापटको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ । 
१०४. सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सुरक्षण वापत सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा पछिल्लो १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
१०५. सेयरकोधितोमा जाने कर्जा बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजी बराबरको रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको छ । साथै, एउटा सूचीकृत कम्पनीकोसेयरको हकमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 
१०६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनीहरुले आफुले धारण गरेको संस्थापक सेयरमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो राखी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था यथावत्कायम राखिएको छ । 
१०७. सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि संस्थापक सेयरको मूल्याङ्कन गर्दा साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा कायम गर्नुपर्ने र यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 
१०८. रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ६० प्रतिशतबाट बढीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवासीय रियल स्टेट कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात ६० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ । 
१०९. रु. ५० करोड वा सोभन्दा बढीको बहु–बैकिङ्ग कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरुको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने सीमा वृद्धि गरी रु. १ अर्ब कायम गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ को वित्तीय क्षेत्र 

कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्र सुधार 
११०. नेपालले वि.सं. २०४२ देखि पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको हो । चालीसको दशकमा गरिएको पहिलो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम निजी क्षेत्रको लागि वित्तीय क्षेत्र खुला गर्ने र बजारलाई ब्याजदर तथा पोर्टफोलियो निर्धारण गर्न स्वतन्त्रता प्रदान गरी वित्तीय नियमन खुकुलो पार्नेतर्फ केन्द्रित थियो । यसको प्रमुख उद्देश्य वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्ने थियो । 
१११. वि.सं. २०५० को दशकको मध्यतिर शुरु गरिएको दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्संरचना, सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको संरचनागत सुधार र वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको थियो । 
११२. कानूनी सुधार, वित्तीय पूर्वाधार विकास, विवेकशील नियमनको प्रयोग, पुँजी वृद्धि र गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने कार्यको प्रोत्साहन जस्ता दोसो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमहरु रहँदै आएका छन् । संस्थागत सुशासनको विकास र सुदृढीकरण दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । 
११३. दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तिम चरणमा रहेकोसन्दर्भमा तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि आवश्यक आधार तय गर्नुपर्ने देखिएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका उपलब्धिहरुलाई जगेर्ना गर्दै नेपालको बदलिंदो आर्थिक संरचनामा वित्तीय समावेशिता सहितको वित्तीय संरचना निर्माणमा तेस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
११४. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति स्वीकृत भएपश्चात् उक्त रणनीतिमा उल्लिखित कार्यक्रमहरु चरणवद्घ रुपमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । 
११५. बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका सूचक संस्थाहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण एवम्निवारण सम्बन्धी तयार गर्नुपर्ने विवरण तथा प्रतिवेदन आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गरी विद्युतीय माध्यमबाट पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
११६. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली क्रमिक रुपमा लागू गरिनेछ । 

नियमन तथा सुपरिवेक्षण 
११७. वित्तीय क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, समावेशी र सुदृढ बनाउन वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रका लागि घोषित नीति तथा कार्यक्रमको माध्यमबाट समाजका सबै वर्गले वित्तीय विकासको न्यायोचित प्रतिफल पाउन् भन्ने लक्ष्य एकातिर राखिएको छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय क्षेत्रलाई स्वनियमन र बजार अनुगमनमार्फत्थप जिम्मेवार हुन समेत प्रोत्साहित गरिएको छ । 
११८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका तथा उप–महानगरपालिका क्षेत्रभित्र र नगरपालिकाका सदरमुकाम बाहेकका स्थानहरुमा शाखा खोल्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, २०७२ बैशाखको भूकम्पबाट अति प्रभावित काठमाण्डौ उपत्यका बाहेकका जिल्लाहरुमा रहेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका शाखा स्वीकृत स्थानमा रहन असुविधा हुन गएमा सोही जिल्लाको अन्य उपयुक्त स्थानमा त्यस्तोशाखा स्थानान्तरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यस्तो शाखा खोलेपश्चात्तथा स्थानान्तरण गरेपश्चात्यस बैंकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । 
११९. दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा रहेका सर्वसाधारणको वित्तीय सेवामा पहँुच पुगोस् भन्ने हेतुले इ–म्यापिङ्गका आधारमा तय गरिएका वित्तीय पहुँच कम भएका जिल्लाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा शाखा खोल्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
१२०. द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका बैंकहरुका शाखाको पुनसर््थापनालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । यस क्रममा निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई समेत त्यस्ता स्थानमा शाखा खोल्न प्रोत्साहित गरिनेछ । 
१२१. पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइने छ । 
१२२. समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीको संस्थागत सुशासन एवम् जोखिम व्यवस्थापनको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि पारदर्शिता, खुलासा, स्वार्थको द्वन्द्व, अनुपालना लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेटी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुलाई अभिमुखीकरण गर्न “सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ । १२३. वाणिज्य बैंकहरुमा नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड लागू गर्ने प्रयोजनका लागि मार्गदर्शन जारी गरिएको छ । उक्त मार्गदर्शन बमोजिम वाणिज्य बैंकहरुले तयार गर्नुपर्ने वित्तीय विवरणहरुको ढाँचा सम्बन्धी मस्यौदा समेत तयार भई एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विद्यमान निर्देशनमा गर्नुपर्ने संशोधनहरुको पहिचान गरी नयाँ मार्गदर्शन जारी गरिनेछ । एनएफआरएसलाई अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा समेत लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
१२४. सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामार्फत् उपलब्ध गराउन तथा सबै नेपालीको बैंक खाता अभियान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । 
१२५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत उत्तरदायित्व सम्बन्धी कार्यमा थप क्रियाशील हुन आफ्नो मुनाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी, आफ्नो जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिका लागि कुल कर्मचारी खर्चको न्यूनतम ३ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
१२६. नगद कारोबारबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न रु. ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य रुपमा चेकमार्फत्गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त सीमालाई घटाई रु. ३० लाख कायम गरिएको छ । 
१२७. “राष्ट्रऋण मार्गदर्शन, २०६०” मा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ । साथै, सरकारी ऋणपत्रहरुको प्रमाणपत्रलाई अभौतिकीकरण गरी भुक्तानी व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्नका लागि नयाँ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइनेछ । 
१२८. नेपालको विद्यमान भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण र व्यवस्थित गर्न साझेदार संस्थाहरुको समन्वयमा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम, सेन्ट्रल सेक्युरिटिज डिपोजिटरी तथा नेशनल पेमेन्ट स्वीच/गेटवेजस्ता विषयहरुमा अध्ययन गरिनेछ । 

लघुवित्त तथा वित्तीय साक्षरता
१२९. लघुवित्त संस्थाहरुमार्पmत् हुने बहु–बैकिङ्ग कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न उक्त संस्थाहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाई कर्जा सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याइनेछ । 
१३०. लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा ७ प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
१३१. संघीय संरचना तथा इ–म्यापिङ्गको अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी लघुवित्त संस्थाहरुको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तर वृद्धि, मर्जर÷प्राप्ति तथा संचालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवस्था नभएसम्मका लागि लघुवित्त संस्था स्थापना एवम् वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रको लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन गरिएको छ । तर, वित्तीय सेवाको पहुँच कम रहेका मनाङ, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला जिल्लामा प्रधान कार्यालय स्थापना गरी उक्त ९ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहने लघुवित्त संस्था स्थापनाको लागि विद्यमान इजाजत नीतिलाई यथावत्राखिएको छ । 
१३२. राष्ट्रिय स्तरको थोक कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम् चुक्ता पूँजी रु. ६० करोड कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
१३३. लघुवित्त संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा सीमा निम्न अनुसार कायम गरिएको छ । (क) विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामुहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति समूह सदस्य रु. १ लाखबाट रु. ३ लाख र विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपयोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा रु. ३ लाखबाट रु. ५ लाख । (ख) नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अन्तर्गत सोलार सिस्टम र÷वा बायोग्यास प्रयोजनको लागि प्रति परिवार रु. ६० हजारबाट रु. २ लाख । (ग) विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई धितो लिई लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति समूह सदस्य रु. ३ लाखबाट रु. ५ लाख र विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपयोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा रु. ५ लाखबाट रु. ७ लाख । (घ) बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गा.वि.स.हरुमा लघुवित्त संस्थाहरुबाट स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न रु. ७ लाखबाट रु. १० लाख । (ङ) समूहमा आवद्ध नभएका विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई धितो लिई रु. ६० हजारबाट रु. ३ लाख । 
१३४. निर्धारित पुँजीकोष कायम नगर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । 
१३५. जनसाधारणलाई वित्तीय सेवाको उपयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न, वित्तीय सेवाका ग्राहकहरुको हित संरक्षण गर्न तथा वित्तीय समावेशीकरण बढाउन नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता नीति स्वीकृत भएपश्चात्सो अनुसारको कार्य अगाडि बढाईनेछ । 

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन 
१३६. कोरिया, इजरायल, अष्ट्रेलिया लगायतका देशबाट आप्रवाह हुनुपर्ने विप्रेषण रकमको अधिकतम् अंश बैकिङ्ग प्रणालीबाट भित्र्याउने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । 
१३७. भारत बाहेक तेस्रो मुलुकहरुबाट ड्राफ्ट–टी.टी.को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एक पटकमा बढीमा अमेरिकी डलर ४० हजार बराबरसम्मको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमामा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिनेछ । 
१३८. भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी सफ्टवेयर खरिद गर्नुपरेमा हाल एकपटकमा बढीमा अमेरिकी डलर १० हजार सीमा रहेकोमा यसलाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर १५ हजारसम्मको सफ्टवेयर एल.सी.मार्फत्आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । 
१३९. यस बैंकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको लेखाङ्कन अनिवार्य रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । १४०. इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई कारोबारको विवरण पेश गर्न बैंकको कार्यालयमा आई विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई परेको कठिनाईलाई समाधान तथा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति÷संस्थाबाट अनलाइन तथ्याङ्क लिने व्यवस्था गरिनेछ । 
१४१.विप्रेषण व्यवसायमा संलग्न संस्थाहरुले क्रमशः निम्न बमोजिम न्यूनतम् चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । (क) रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्ने कम्पनीको हकमा रु. २५ करोड । (ख) प्रिन्सिपल कम्पनी भई कारोबार गर्ने विप्रेषक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले रु. ५ करोडबाट रु. १० करोड । (ग) विदेशस्थित प्रिन्सिपल कम्पनीको एजेन्ट भई विप्रेषणको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले रु. १ करोडबाट रु. २ करोड । 
१४२.मनिचेञ्जर व्यवसायमा संलग्न संस्थाहरुले क्रमशः निम्न बमोजिम न्यूनतम् चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । (क) भारतीय रुपैयाँ खरिद–बिक्री कारोबारका लागि रु. ५ लाखलाई यथावत्। (ख) परिवत्र्य विदेशी मुद्राकोखरिद कारोबारका लागि रु. १० लाखबाट रु. १५ लाख । (ग) उपरोक्त दुबै कारोबार गर्ने संस्थाका लागि रु. १५ लाखबाट रु. २० लाख । 
१४३. परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता हुने नेपालीले आफ्नो खाताबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि वार्षिक अमेरिकी डलर १५ हजारसम्म भुक्तानी दिनसक्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
१४४. कार्डको प्रचलन बढ्दै गएको र विदेशी पर्यटकहरुले पनि त्यस्ता कार्ड ल्याई सोबाट नेपाली रुपैयाँमा सहटी लिंदा मनिचेञ्जरहरुले पनि पोइन्ट अफ सेलमार्फत् कार्डबाट सटही दिन सक्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । 
१४५. परिवत्र्य विदेशी मुद्राको मागलाई दृष्टिगत गरी खरिददर मात्र उल्लेख हुने विदेशी मुद्राहरुको खरिददर र बिक्रीदर दुबै तोकी बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
१४६. श्रम स्वीकृति लिई कार्य गरिरहेका विदेशी नागरिकहरुले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा तेस्रो मुलुकमा पारिश्रमिक पठाउनुपर्दा तोकिए बमोजिमको कागजात लिई तोकिए बमोजिमको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सोझैभुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
१४७. वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको बारेमा जनचेतना जगाई सो बचतपत्रको बिक्री प्रवद्र्धन गर्न बढी संख्यामा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारमा रहेका प्रमुख मुलुकहरुमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, बिक्री एजेण्टका विदेशस्थित कार्यालयहरु तथा रेमिट्यान्स कम्पनीहरु लगायतको समन्वयमा चेतनामूलक प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 
१४८. विदेशी विनिमय सम्बन्धी विद्यमान अन्य व्यवस्थाहरुलाई यथावत्राखिएको छ । 

अन्त्यमा, 
१४९. चालु आर्थिक वर्षकोपछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुधारसँगै आगामी दिनमा अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान एवम् पुनर्निर्माणमा केन्द्रित सरकारी बजेटको कार्यान्वयनबाट मूल्यमा दबाब पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापनमा सन्तुलन मिलाउनु पर्ने चुनौती थपिएको छ । त्यसैगरी, विप्रेषण आप्रवाहमा आउन सक्ने उतार–चढाबबाट वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सावधानीपूर्वक मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 
१५०. पछिल्लो समयमा कर्जा लगानीको वातावरणमा सुधार हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारको बजेटसँग सन्तुलन मिलाई तर्जुमा गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न तथा लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
१५१. प्रस्तुत मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्रममा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकारका निकायहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, विभिन्न व्यावसायिक संघ–संस्थाहरु, विद्वत् वर्ग, सञ्चार माध्यम लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सदाझै सबैको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।