गभर्नर डा. चिरंजीवि नेपालको कार्यकाल : बैंकिङ क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को, दर्जनौ सफलता

बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपाल सफल गभर्नरको सूचिमा परेका छन् । डा. नेपालको कार्यकालमा बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रै सुधारका कामहरु भएका छन् । उनले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै बैंकिङ क्षेत्रका लागि थुप्रै सकारात्मक नीतिहरु ल्याएका थिए । विगत पाँच वर्षमा पाँच वटा मौद्रिक नीतिमार्फत उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि


बीमा समितिको स्वयत्तता खोस्नेगरी ‘नयाँ विधेयक’मा अर्थमन्त्रीको सक्रियता

बैंकिङ खबर । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बीमा सम्बन्धि विधेयक आफू अनुकुल बनाउन चाहेको देखिएको छ । बीमा सम्बन्धि संसदमा पेश गरिएको नयाँ मस्यौदाले बीमा समितिको स्वायततामाथि प्रस्न उठाएको छ । बीमा समितिले कर्मचारीको सेवा सुविधा, विनियम तथा संरचनाका कुरामा आफै निर्णय गर्न पाउँछ । तर नयाँ मस्यौदामा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति बिना यी कामहरु गर्न नपाइने


कोरोना भाइरसका कारण ‘रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा संतिचि’ मा गम्भिर असर

बैंकिङ खबर । विश्वभरी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठुलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरु गएका प्रायः मुलुकमा कोरोना संक्रमणका कारण ठूला ठूला कम्पनीहरु नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण नेपालीहरुको रोजगारीमा समेत असर पर्न गई आम्दानी कम हुने र नतिजास्वरुप रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउने देखिन्छ । त्यसमाथि


केही यस्ता कर्मचारीहरु : जो बैंकका लागि निकै हानीकारक हुन्छन्

अपेक्षा ढुंगाना, बैंकिङ खबर । बैंकले सर्वसाधारणबाट निक्षेप स्विकार गर्दछ र सर्वसाधारणको माग अनुरुप भुक्तानी गर्नुको साथै उनीहरुको माग अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दछ । सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित राखिदिनुका साथै बैंकले किसान, व्यापारी, उद्यमी एवं सर्वसाधारणलाई कर्जा उपलब्ध गराउँछ । त्यसैले बैंक जनताको एउटा विश्वासिलो र भरपर्दो संस्थाको रुपमा परिचित छ । बैंक यस्तो संस्था हो जसलाई


मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा (पूर्णपाठ)

बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्था बमोजिम २०७६ साउन ८ गते सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिन्छः पृष्ठभूमि १. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को मौद्रिक नीति


हालसम्मका गभर्नरहरु : कसको पालामा केके काम भए ?

बैंकिङ खबर । वि.सं. २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएपछि नियुक्त भएका पहिलो गभर्नर हिमालय शमशेर जबरा हुन् । हालसम्म नेपालमा १६ जना गभर्नर नियुक्त भएका छन् । वर्तमान गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपाल कार्यकालको अन्त्यतिर छन् भने नयाँ गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ । हालसम्ममा गभर्नरहरु हिमालय शमशेर जबरा लक्ष्मीनाथ गौतम प्रद्युम्नलाल


वाणिज्य बैंकहरुको दोस्रो त्रैमासिक विवरण : नाफामा कुन अगाडी ? अन्य सूचक कस्तो ?

बैंकिङ खबर । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा अधिकांश वाणिज्य बैंकको नाफा घटेको छ । केहीको सामान्य बढेको छ भने थोरैको मात्र राम्रो प्रगति देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको स्प्रेड रेटमा गरेको कडाई र स्प्रेड रेट गणना विधिमा गरेको परिमार्जनका कारण चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको वासलात प्रभावित भएको हो । धेरै


विकास बैंकहरु गाभिने क्रम तिब्र : चारवटा विकास बैंक छिट्टै विलय हुँदै

बैंकिङ खबर । विकास बैंकहरु तिब्र रुपमा मर्जर हुने कार्यमा छन् । आगामी तीनमहिना भित्र चारवटा विकास बैंक अरुमा गाभिने छन् । कैलाश विकास बैंक प्राइम कमर्सियल बैंकमा गाभिने अन्तिम चरणमा छ भने गण्डकी विकास बैंक पनि मेगा बैंकमा गाभिन लागेको छ । त्यस्तै, देवः विकास बैंकले कुमारी बैंकमा विलय हुने सम्झौता गरेको छ ।


चौतर्फी दवावमा बैंकरहरु : तनाव उस्तै जोखिम अझै बढी

बैंकिङ खबर । एकातिर नाफा बढाउनुपर्ने तनाव त अर्कोतिर जोखिम कम गर्नुपर्ने तनाव । बैंकरहरु यति बेला चौतर्फी तनावमा छन् । पुँजी वृद्धि, शाखा विस्तार एवम् लगानी विस्तारका साथै प्रविधि समेतको विस्तारले बैंकको व्यवसाय बढेको त छ नै साथमा जोखिम पनि बढिरहेको छन् । बैंकरहरुलाई व्यवसाय विस्तार र जोखिम न्युनीकरण बीचमा सन्तसलन कायम गर्न हम्मे


अब चेक डिपोजिट गर्दा तीन पुस्ते विवरण अनिवार्य

बैंकिङ खबर । बैंकमा चेक डिपोजिक गर्न जाँदा तीन पुस्ते विवरण चाहिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले केही समयअघि नै एन्टी मनि लाउन्ड्रिङ सिस्टम –एएमएललाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई यसमा आवद्ध हुन माघ १ गतेसम्मको समय दिइएको थियो । अहिलेसम्म डेढ दर्जन बैंकहरु गो एएमएल प्रणालीमा


न्यूनतम वित्तीय शिक्षा : यति त सबैले बुझ्नै पर्छ

बैंकिङ खबर । परिवारको वित्तीय सबलतामा नकारात्मक प्रभाव पर्नु भनेको कुनै–कुनै तरिकाले राष्ट्रलाई नै असर पर्दै जानु हो । वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान पनि वित्तीय साक्षरताको अर्को उद्देश्य हो । कसरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने । स्रोत कहाँबाट जुटाउने, कहाँ लगानी गर्ने, आय विश्लेषण, लगानी विश्लेषण कर्मचारी भर्ना विधि, पूँजीगत निर्णय, सम्पत्ति दायित्व, आम्दानी खर्च नगद प्रवाह, रुपैयाँको


अधिकाँस काम मोवाइलबाटै, यति भएपछि बैंक धाउनु पर्दैन

बैंकिङ खबर । प्रविधिको विकास विश्वव्यापी रुपमा नै तीव्र गतिमा भइरहेको छ । कम लागतमा धेरै काम सहज तरिकाले हुने भएपछि हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढीरहेको छ । नेपालमा पनि हरेक क्षेत्र विस्तारै प्रविधिमैत्री बन्दै गइरहेको छ । हातहातमा स्मार्टफोन र इन्टरनेटको सुविधा भएपछि जुनसुकै स्थान र समयबाट ठूलाठूला कारोबारहरु गर्न सम्भव भएको छ । कर


विपन्न मुलुकहरुमा कर्मचारीको तलब अबस्था कमजोर

बैंकिङ खबर । गरीब, विपन्न वा अविकसित मुलुक भन्ने वित्तीकै अफ्रिकी वा दक्षिण एशियाली मुलुकहरु दिमागमा आउँछन् । प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा वा विकासात्मक गतिविधिका आधारमा यी मुलुकहरु अमेरिकी वा युरोपेली मुलुकभन्दा पछाडी छन् । हाल प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा सबैभन्दा कमजोर मुलुक लाइबेरिया रहेको छ । लाइबेरियाको प्रतिव्यक्ति आय ७१० अमेरिकी डलर मात्रै छ । त्यस्तै,


राष्ट्र बैंकमाथि अर्थमन्त्रीको दवाव, सुरक्षा कोषको विषय पनि दवावकै परिणती

बैंकिङ खबर । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रीको दवावमा परेको बुझिएको छ । जसकारण बैंकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिएको थियो । तथापी यो विषय राष्ट्र बैंकसँग जोडिएको विषय होइन । यससँगै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुने विषयमा सरकार र बैंकरबीच मतभेद उत्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री डा.


गो–एएमएल’ लागु हुँदै, माघ १ गतेबाट चेक डिपोजिट गर्दा विवरण खुलाउनुपर्ने

बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई आगामी १ माघ गतेबाट अनिवार्य रूपमा ‘गो–एएमएल’ मा जान निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एन्टी मनि लाउन्ड्रिङ सिस्टम –एएमएललाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो । एमएलमा कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मिति नै तोकेर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा जान निर्देशन दिएको हो ।