बैंकिङ खबर/ नेपालमा कानूनी व्यवस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अत्याधिक कडा भएपनि व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको छैन । गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयास नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यो वित्तीय कारोवारको त्यस्तो पाटो हो, जसमा सामान्यतया कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउने र त्यस्ता घटना निगरानी गर्ने निकाय कमजोर हुँदा पनि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम समेत बढेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफ.ए.टी.एफ.) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराधजस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिय भनी परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई वित्तीय कारोबारलाई गैरकानुनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यवहार भनी व्याख्या गरिएको छ । गैरकानूनी वा आपराधिक धन्धाबाट प्राप्त आयलाई कानूनसम्मत सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी बैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्राप्तीको स्थान लुकाइएको एवं छिपाएको र कृत्रिम तर कानूनी स्रोत सिर्जना गरिएको अवस्था रहन्छ ।
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ जारी भयो । यससँग सम्बन्भित पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन र नियमावली २०७०, सुपुर्दगी ऐन २०७०, संगठित अपराध ऐन २०७०, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७०, जस्ता ऐन जारी भइसकेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनपछि नियमावली २०७३ जारी भएको छ । यि ऐन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाहरु भएका छन् । अपहरण, भ्रष्टाचार, आतङ्कवाद, राजस्वको छली आदि गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति भूमिगत रूपमा पुनः त्यस्तै गैरकानूनी कार्यमा लगानी हुने र शुद्धीकरण गर्ने चक्रहरू चलिरहने हुँदा पुनः त्यो गैरकानूनी कार्यबाट आर्जित सम्पत्ति आपराधिक कार्यमा प्रयोग नहोस् आपराधिक कार्य रोकियोस् भनी निवारणात्मक व्यवस्थाको प्रयोजनार्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैँमा सम्बद्ध कसुर होइन अपितु मूल कसुरको सहउत्पादन (द्यथ एचयमगअत) को रूपमा सह अपराध हो । मूल कसुरलाई लुकाई छिपाई त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिलाई लुकाउन शुद्धीकरण गरिएको कसुर यस ऐनअन्तर्गत पर्ने गर्दछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण एउटा बहु आयामिक वित्तीय अपराध पनि हो । मूल अपराध लुकिने हुनाले शुद्धीकरणको अपराध भएपछि उसले मूल अपराध गर्यो वा गरेन र उसको अपराध गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भनी विचार गरिँदैन । त्यसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन,२०६४ को दफा २८ ले कसैसँग आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा उसको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा र उसले आर्जन गरेको स्रोत देखाउन नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराध हुने व्यवस्था गरेको हो । नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा ऐन कानूनहरु निर्माण भएपनि कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो रहेको छ ।
थप कठोर बन्दै राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफ्टी) सम्बन्धी संस्थागत जोखिमको पहिचान तथा मूल्यांकन गरी त्यसको जोखिम प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धमा थप कडाइको नीति लिंदै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले १६ मंसिर शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन गर्दै यस्तो प्रतिवेदन हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो त्रैमासभित्र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग तथा वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । यसरी जोखिम मूल्यांकन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक, सेवा, भौगोलिक क्षेत्र तथा सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम लगायत एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी जोखिम को पहिचान एवम् विश्लेषण गरी त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विगतमा पनि राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा विभिन्न निर्देशन जारी गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फिलतो हुँदै आएको छ ।
मूल्यांकनका लागि एफएटीएफ टोली नेपालमा
शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) टोली यति बेला नेपालमा छ । पछिल्लो करिब एक/डेढ वर्षदेखि अनलाइनमार्फत (अफसाइट) मूल्यांकन गर्दै आएको उक्त टोली स्थलगत (अनसाइट) मूल्यांकनका लागि नेपाल आएको स्रोतले बताएको छ ।
औपचारिक रूपमा सोमबारदेखि काम सुरु गर्ने टोलीले पुस १ सम्म नेपालमा बस्ने योजना छ । तर मूल्यांकनको काम नसकिए थप केही दिन पनि टोली नेपालमै रहने स्रोतको भनाइ छ ।
यद्यपि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले आफ्नो स्थिति सुधार गर्नेभन्दा उल्टै कमजोर भएर ग्रे लिस्टमा पर्न सक्नेबारे चिन्ता रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयानुकूल अद्यावधिक हुन नसक्दा तथा भएका कानुनको पालनामा समेत नेपाल कमजोर देखिँदा ग्रे लिस्टको जोखिम बढेको उनीहरूको दाबी छ ।
नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने उच्च जोखिम
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ । वित्तीय अपराध रोक्न आवश्यक कानुनहरूको संशोधन हुन नसक्दा उक्त जोखिम बढेको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र त्यससँग सम्बन्धित १६ ऐनका प्रावधान संशोधन गर्न निवर्तमान कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले भदौ १७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेर रोकिएको छ । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएका थियो । उक्त विद्येयक भदौ २९ मा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि पारित नभएपछि विधेयकको सबै प्रक्रिया शून्यमा पुगेको छ ।
समयसीमाभित्र विधेयक पारित नहुँदा मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्न सक्ने खतरा रहेको निवर्तमान मन्त्री कोइरालाले बताउनुभयो । पाकिस्तानपछि नेपाल दक्षिण एसियामा सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मुलुकको उच्च जोखिममा रहेको वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय बासेल कमिटीको सन् २०१६ को सूचकांकले देखाएको छ । यसअघि केही संस्थागत सुधार गरेर सन् २०१० मा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो ।
विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ का अतिरिक्त पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३४, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४, विद्युतीय नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ का विभिन्न प्रावधान संशोधन गरिएको थियो ।
विधेयकमा खासगरी आतंकवादलाई अपराधीकरण गरिने, घरजग्गा कारोबार तथा क्यासिनो सञ्चालन गर्दा आएको कमाइको हरेक वर्ष वित्तीय लेखाजोखा हुनुपर्ने, अरूको लगानीमा सेयर खरिद गर्दा त्यसको विवरण खुलाउनुपर्ने, घरजग्गा कारोबार गर्दा अनुमतिपत्र अनिवार्य रूपमा लिनैपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणका कामको अनुसन्धानमा एक देशले अर्को देशको कानुनी सहायता लिनुपर्नेलगायत विषय छन् ।
