बैंकिङ खबर/ कामना सेवा विकास बैंकको दमकस्थित शाखामा कम धितो राखी बढी ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा हालै प्रहरीले सिइओसहित चार जनालाई पक्राउ गर्यो । ईलाका प्रहरी कार्यालय दमकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) प्रवीण बस्नेतसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
उनीसँगै हरेन्द्र दाहाल, चन्द्रबहादुर थापा र वीरेन्द्र सिंह भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। हरेन्द्र दाहाल र चन्द्रबहादुर थापा ऋणी हुन्। उनीहरूलाई विभिन्न मितिमा पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले बैंकबाट ऋण दिँदा थोरै धितो राखेको र राखेको धितो पनि भए/नभएको नखुलेपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो।
ऋणीले जग्गा र उनीहरूले गरेको व्यवसाय नै धितोको रूपमा राखेका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न पत्र लेखेको थियो। ब्युरोले प्रारम्भिक रूपमा अनुसन्धान गरेर दमक शाखाको घटना भएकाले थप अनुसन्धान गर्न ईलाका प्रहरी कार्यालयमा पठाएको थियो ।
सीईओ प्रवीण बस्नेतसहित चार जना छुटेका छन् । ईलाका प्रहरी कार्यालय, दमकका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) दिलिप गिरीका अनुसार बस्नेतसहित तत्कालीन शाखाका रिस्क प्रमुख वीरेन्द्र सिंह भण्डारी, ऋणि हरेन्द्र दाहाल र चन्द्रबहादुर थापालाई हाजिरी जमानतमा छाडिएको हो ।
हाल पक्राउ परेका सीईओ बस्नेत स्वयम्ले आन्तरिक छानबिन सुरु गराएका थिए । समस्या देखिएपछि कामना सेवा विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई खबर गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले छानबिनपछि कैफियत देखिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई खबर गरेको थियो ।
विगतदेखि हालसम्मका बैंकिङ कसुरका घटनालाई हेर्दा अधिकांशमा बैंकर्सहरु नै मुछिएका छन् । बैंकिङ कसुरमै तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रवन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवालीसहित आठ जनालाई पाटन पुनरावेदन अदालतले कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । तत्कालीन किष्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक ज्ञवालीलाई चार वर्ष कैद र १५ करोड जरिवाना तिराउने फैसला अदालतले गरेको थियो ।
पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिसद्वय किशोर सिलवाल र चन्डिराज ढकालको संयुक्त इजलासले २३ जनामध्ये ८ जनालाई कैद र जरिवानाको फैसला सुनाए । अदालतले ऋणी किशोर ढकाल र उनको ग्यारेन्टी बस्ने श्रीमती देवकी ढकाललाई पनि ज्ञवालीजतिनै चार वर्ष कैद र १५ करोड जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । उक्त घटनामा सर्वोच्च अदालतले ज्ञवालीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले गरेको ४ वर्षका लागि जेल सजायको फैसला सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । उक्त आदेशको विरुद्धमा ज्ञवालीले उच्च अदालत पाटनलाई विपक्षी बनाएर बन्दीप्रत्यक्षीकरणका साथै बैंकिङ कसुरका विषयमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको इजलासले बन्द्रीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरे । इजलासले बैंकिङ कसुरका अन्य रिटमा कानून बमोजिम गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
यी त उदाहरणका केहि पात्र मात्र हुन् । तर पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका अधिकांश घटनामा बैंकर्सहरु नै संलग्न भएका धेरै घटनाहरु छन् ।
बैंकका कर्मचारीकै मिलेमतो
प्रायः बैंकिङ कसुरका घटनामा बैंकका कर्मचारीकै संलग्नता हुने गरेको पाइएको छ । केहि वर्ष पहिले ऋण दुरुपयोग गरेको आरोपमा सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष हिरा बिश्वकर्मा, सञ्चालक चण्डेश्वरी प्रधान, सञ्चालक बटुकृष्ण कार्की र तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्वयम्भू राम जोशी पक्राउ परेका थिए ।
बैंकिङ कसुरको आरोपमा कृषि विकास बैंकका कर्मचारीहरु पनि केही समयअघि पक्राउ परेका थिए । यस्ता थुप्रै घटना छन्, जसमा बैंकका कर्मचारी मात्रै नभएर संचालक एवम् व्यवस्थापकीय टिमकै संलग्नता पाइएको छ ।
ठूला अभियुक्त फरार
बैंकिङ कसुरका अभियुक्तहरू धमाधम पक्राउ परे पनि बैंक नै डुबाउने गरी अनियमितता गर्नेहरू भने अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । ती अभियुक्त विभिन्न देशमा लुकेर बसेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न नसकिएको हो । लुकेर बसेका व्यक्तिले आफू बस्दै आएको मुलुकको कानुनी कागजात बनाइसक्ने भएकाले पनि अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न ढिलाइ भइरहेको सीआईबी बताउँछ ।
क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स कम्पनीलाई डुबाएका पवनकुमार कार्कीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले रेड कर्नर नोटिस जारी गरे पनि उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
कार्कीमाथि १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको अभियोग छ । कार्की फाइनान्स कम्पनीलाई अपग्रेड गरेर वाणिज्य बैंक बनाउँछु भन्दै लागेका थिए । उनले ३८ जनाको नाममा नक्कली फाइल बनाएर रियल स्टेटको कारोबार गर्दै आएका थिए । उनी २०६८ देखि फरार छन् ।
त्यसैगरी, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका सञ्चालक मधुसुदन सिलवाल लामो समयपछि पक्राउ परे । सिलवालमाथि सिद्धार्थ कोषको रकम दुरुपयोग गरेको अभियोग छ । उनले ३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । सिलवाल तत्कालीन किस्ट बैंक ठगीसँग पनि जोडिएका छन् । सीआईबीले उनलाई एकपटक पक्राउ गरेको थियो । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्र कार्की केहि समय अघि मात्रै पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले उच्च अदालत पाटनबाट रु ४५ लाखभन्दा बढी जरिवाना ठहर उनलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट रु ४५ लाख ५५ हजार चार सय १४ जरिवाना ठहर भएका सप्तरी राजविराज नगरपालिका–८ घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–१४ बस्ने ३२ वर्षीय दीपेन्द्र तातेडलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको गत भदौ १७ गतेको फैसलाले रु ४५ लाख ५५ हजार चार सय १४ जरिवाना र १५ दिन कैद सजाया ठहर भएका तातेडलाई भोटेबहालबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।
पक्राउ परेका उनले जनता बैंक लिमिटेड काठमाडौँमा रहेको आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नहुँदानहुँदै झुक्यानमा पारेर बैंकिङजन्य कसुर गरेकाले उनलाई अदालतको आदेशअनुसार पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ दीपेन्द्रलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशअनुसार कैद भुक्तानका लागि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
बढ्दो बैंकिङ कसुर
बैंकिङ कसुरका प्रतिवादी कतिपय मिटरब्याजबाट पीडितसमेत रहेको भन्ने आशंका रहँदारहँदै पनि स्पष्ट कानुनी आधार र पर्याप्त प्रमाणको अभावले प्रतिवादीसमेत यदाकदा पीडित हुने अवस्था रहेको छ ।
आर्थिक प्रकृतिको तर फौजदारी कसुरअन्तर्गत पर्ने बैंकिङ कसुरका मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएपश्चात् चाँडै न्याय निरुपणमा सहयोग पुग्ने भन्ने मनस्थितिले मुद्दा दर्ता गर्ने भएकाले यस्ता प्रकारका मुद्दा दर्ताको संख्या अन्तिम तीन आ.व. २०७७/७८ मा बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता १७४१, आ.व. २०७८/७९ मा बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता २७१५ र आ.व. २०७९/८० को पुस मसान्तसम्ममा बैंकिङ कसुर मुद्दा दर्ता २९९९ रहेको छ ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ले देहायका कार्यलाई बैङ्किङ कसुर उल्लेख गरेको पाइन्छ :
क. अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने, नक्कली कागजात पेस गरी खाता खोल्न वा जानी जानी खाता खोलिदिन र कानुनबमोजिम बाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोलिदिन, आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन ।
ख. अनधिकृत रूपमा चेक, चेकबुक वा बैङ्क विवरण प्राप्त गर्न वा दिन नहुने । कसैले कुनै तरिकाले अनधिकृत रूपमा वा झुक्याई अन्य व्यक्तिको चेक, चेकबुक वा खाताको विवरण माग गर्न वा प्राप्त गर्न, एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक, चेकबुक वा खाताको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले लिखित रूपमा अनुरोध गरेकोमा बाहेक अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिन हुँदैन ।
ग. अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने, अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न, चेक चोरी गरी रकम निकाल्न, ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिन, चेक, ड्राफ्टलगायतबाट नगद लिन वा भुक्तानी दिन हुँदैन ।
घ. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन ।
ङ. अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने, गलत, झुटा वा नभएको विवरण पेस गरी वा धितोको अस्वाभाविक मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिन वा दिन र कर्जा उपलब्ध गराएबापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिन वा दिन हुँदैन ।
च. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि कर्जा सुविधा लिएको हो, सोबाहेक अन्य क्षेत्रमा उक्त रकम प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्न गराउन हुँदैन ।
छ. बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, सेयरधनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, सल्लाहकारलगायत र निजका परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा लिई बैङ्किङ स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न हुँदैन ।
ज. भाखा नाघेको ऋणीले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने कर्जा नतिरी अन्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्न हुँदैन ।
झ. कर्जा वा धितोस्वरूप बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा
राखिने चल अचल सम्पत्तिको बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन ।
ञ. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन हुँदैन ।
२.‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ले कसुरसँग सम्बन्धित देहायबमोजिमको बिगो भएमा कसुरको मात्राअनुसार देहायबमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ः
क. दस लाख रुपियाँसम्म बिगो भए– एक वर्षसम्म कैद ।
ख. दस लाख रुपियाँभन्दा बढी ५० लाख रुपियाँसम्म बिगो भए– एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद ।
ग. ५० लाख रुपियाँभन्दा बढी एक करोड रुपियाँसम्म बिगो भए– दुईदेखि तीज वर्षसम्म कैद ।
घ. एक करोड रुपियाँभन्दा बढी बिगो भए– तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद ।
३. बैङ्किङ कसुर मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी कामकारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
४. जाहेरी दिने अवधि र हदम्याद
बैङ्किङ कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ ।
संवेदनशिल हुन जरुरी
बैंकिङ कसुरमा बैंकर्सहरु नै मुछिँदा यसले बैंक र वित्तीय संस्थाहरुप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको छ भने बैंक वित्तप्रति विश्वास पनि कम हुँदै गएको अवस्था छ । यस कारण बैंकर्सहरु बैंकिङ कसुरप्रति स्वयमित हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । जसले संस्था र बैंकिङ क्षेत्रप्रति आँच नपुगोस् ।
