बैंकिङ खबर/ नेपालमा पछिल्लो केहि समययता शंकास्पद आर्थिक कारोबार तथा गतिविधि दोब्बरले बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआईयू नेपाल’ को गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले शंकास्पद कारोबारको उजुरी ८१.३४ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो ।
नेपालमा अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएका प्रयासबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफटिएफ)को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने एपिजी (एसिया प्यासिफिक ग्रुप)का १० सदस्यीय प्रतिनिधिले मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
मूल्यांकनकै समयमा एकाइको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा दुई हजार सात सय ८० वटा कारोबार शंकास्पद देखिएको रिपोर्टिङ भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक हजार पाँच सय ३३ वटा कारोबार मात्रै रिपोर्टिङ भएको एकाइले जानकारी दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूबाट वित्तीय अपराधका उजुरी बढ्नुले त्यस्तो कारोबार पनि बढेको स्वतः पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् । मुलुकका सबै क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेकाले आर्थिक गतिविधि बढेसँगै वित्तीय अपराध पनि बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सबैभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकबाट
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ हजार ५ सय ३३ वटा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ–एसटीआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ– एसएआर) का उजुरी प्राप्त भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढेर २ हजार ७ सय ८० वटा पुगेको छ । एफआईयूलाई प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै ८५.६१ प्रतिशत वाणिज्य बैंकबाट, ६.७३ प्रतिशत रेमिट्यान्स कम्पनीबाट, ४.२८ प्रतिशत विकास बैंकबाट र १.५८ प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त भएको बताइएको छ । बिमा कम्पनी, सहकारी, धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनी र अन्यबाट पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी आउने क्रम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त कुल २ हजार ७ सय ८० उजुरीमध्ये १ हजार ६ सय ६० वटाको विश्लेषण भइसकेको, ४ सय ९ वटा थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र ६ सय ५९ वटा उजुरी स्थगित गरिएको एफआईयूले जनाएको छ । थप अनुसन्धानका लागि पठाइएका ४ सय ९ वटामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरी ६१, नेपाल प्रहरीसम्बद्ध २ सय १०, राजस्व अनुसन्धान विभासम्बद्ध १ सय ६२, आन्तरिक राजस्व विभागसम्बद्ध १६, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बद्ध १३ र बाँकी अन्य क्षेत्रसम्बद्ध उजुरी छन् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा उल्लिखित सबै क्षेत्रबाट प्राप्त उजुरी बढेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बद्ध उजुरी २६, नेपाल प्रहरीसम्बद्ध ९८, राजस्व अनुसन्धान विभागसम्बद्ध ७५, आन्तरिक राजस्व विभागसम्बद्ध ३ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बद्ध २ उजुरी एफआईयूले स्थानान्तरण गरेको थियो ।
विद्यमान कानुनमा १० लाखभन्दा बढी सबै कारोबारको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसकारण यस्ता कारोबारमा पनि वित्तीय अपराधको शंका लागे वित्तीय जानकारी इकाईमा उजुरी दिनुपर्छ । यस्तो उजुरीलाई थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्ट (टीटीआर) भनिन्छ । प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा टीटीआर बढेको देखिन्छ । तर आर्थिक वर्ष ०७६/७७ र त्यसअघिका वर्षको पछिल्ला वर्षको तुलनामा पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा टीटीआर घटेको छ । यसरी टीटीआर घट्नुलाई उजुरी प्रणालीमा परिमार्जन भएकाले संख्या कम देखिएको एफआईयूको दाबी छ । प्रतिवेदनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २४ लाख १ हजार ७ सय १४ वटा टीटीआर एफआईयूलाई प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा यस्तो संख्या १९ लाख ९९ हजार ४६ र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २४ लाख ४१ हजार थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले यस्तो आँकडाले अहिले चलिरहेको मूल्यांकनमा समेत गम्भीर अर्थ राख्ने बताउनुहुन्छ । विगतमा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न नसक्दा शंकास्पद कारोबार बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ । नेपालले विगतमै यसलाई कार्यान्वयन गर्न दर्जनौँ कानुन आवश्यक भए पनि हालसम्म ल्याउन सकेको छैन ।
समग्रमा आर्थिक गतिविधि बढेको, उजुरी संयन्त्रमा सुधार भएको, नियामकीय क्षमता र दायरामा वृद्धि भएको, अनलाइनमार्फत उजुरी दिन मिल्ने प्रणाली गोएएमएल कार्यान्वयनमा आएको लगायत कारण पछिल्ला वर्षमा शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी उजुरी बढेको एफआईयूको दाबी छ । केही दिनअघि मात्र राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आशंका लागे पर्याप्त प्रमाण नभएको अवस्थामा पनि एफआईयूमा उजुरी गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था थपिएको छ ।
