अर्थविद नरबहादुर थापा मौद्रिक नीतिमा कर्जाको समयअवधि थप्नुपर्ने कुरा उदारका साथ उल्लेख गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । मौद्रिक नीतिमा सिसिडि रेसियो खारेज गर्ने हो भने धेरै आयामका ढोकाहरु, नयाँ/नयाँ क्षेत्रमा कर्जा जान सक्ने अवस्था हुने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा तीनवटा कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आगामी मौद्रिक नीति तीनवटा अवधारणाका खम्बा (पिलर) हरुमा तर्जुमा हुनुपर्छ । पहिलो– विगत एक वर्षसम्म वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले जोगाएर राख्यो। यदि त्यस किसिमको सुविधा नदिएको भने अहिले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो धक्का परिसक्थ्यो। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने पहिलो पिलर भनेको अर्थतन्त्रलाई समेत बचाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई बचाइराख्ने हो ।
यसको आधारस्तम्भ खडा गर्नमा मौद्रिक नीतिको भूमिका स्थितीलाई नियन्त्रणमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिने हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय संस्था कुनै नियम वा प्रणालीमा चलेका हुन्छन् । ती नियमहरु पालना भएनन् भने भताभुंग हुन्छ ।
उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा किस्ताबन्दी हुन्छ, त्यो किस्ताको पैसा ग्राहकले तिरेन भने बैंकको वासलात चौपट हुन्छ, कर्जा नोक्सानीवापतको व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजनिङ) र खराब वा निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) बढ्न जान्छ । त्यो अवस्थामा दुई–तीन प्रतिशतको एनपीएमा ३०–४० प्रतिशत थप्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो बैंक बच्न सक्दैन । त्यस्तोमा बैंकले तारन्तर उद्योग व्यवसायलाई ऋण तिर्न ताकेता गरेर दबाब दियो भने त्यस्ता व्यवसायहरुको अवस्था झन् के हुन्छ ?
त्यसैले उद्योग व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्था दुवैलाई बचाउने उपायको रुपमा मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता आगामी आवमा पनि स्थितिलाई कसरी स्थायित्व दिने, कसरी छरपस्ट हुन नदिइ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने हुनुपर्छ। नियन्त्रणमा राख्ने भनेकै बचाउने हो । विगत एक वर्षमा राष्ट्र बैंकले भुक्तानीको समयावधि थप्यो। अहिले पनि फेरि बैंकहरु र उद्यमी व्यवसायीलाई बचाउनका लागि कर्जा भुक्तानीको पुनर्तालिकीकरण गर्ने कुरा अझै एक वर्ष बढाउनुपर्छ । एक वर्ष गर्न नसक्ने हो भने पनि कम्तिमा ६ देखि ९ महिनाका लागि पुनर्तालिकीकरणको प्रावधान मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्छ, ताकि त्यसकै आधारमा उद्योग व्यवसाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अपेक्षा र कामकारबाहीहरु अंकुशित होस् । त्यसो हुँदा प्रणाली पनि जोगिन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रणालीलाई एक वर्ष बचायो, अझ एक वर्ष बचाउनु पर्छ । त्यतिबेला सम्ममा विश्वव्यापी स्थिति नियन्त्रणमा आउन सक्छ भन्ने अपेक्षा राखौं ।
