बैंकिङ खबर/सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगर्नेसँग जरिवाना असुल नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले यसअघि दिएको आदेशलाई केही परिवर्तन गरेर यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलाशले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई परिवर्तन गरेर निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिवाना लिन नपाउने, त्यसो गर्न चाहेमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको छ।
अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
मंगलबार भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आर्थिक ऐनको दफा १९ बमोजिमको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मको लागि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिबाना नगर्नु, नगराउनु भनेको छ।
