बैंकिङ खबर/ पूर्वाधार विकास बैंकले पनि विद्युतको व्यापार गर्ने भएको छ । सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको हो । यसअघि सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिन अस्वीकार गर्दे आएको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल निफ्रालाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिन लागिएको बताउनुहुन्छ । ऊर्जा उद्यमीहरुको लगानीमा पनि विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यस्तै प्राधिकरणले समेत विद्युत् व्यापारका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेको छ । सहसचिव भेटवाल प्रतिस्पर्धी रूपमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रक्रिया पुगेर आएका आवेदनलाई अनुमति दिइने बताउनुहुन्छ ।
ऊर्जा उद्यमीले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड नामक कम्पनी सन् २०१८ मा नै स्थापना गरेका छन् । सो कम्पनीमा नेपालका निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने भारतीय इनर्जी एक्सचेञ्जको १५ प्रतिशत सेयर छ । आइएफसीको १० प्रतिशत, युनाइटेड ग्रुप बंगलादेशको ५, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १० र आम सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । कम्पनीले तमोर बेसिनको ५०० मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको छ । बंगलादेशसम्म डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको निर्माण वा अन्य कुनै संयन्त्रको प्रयोगलाई कम्पनीले जोड दिएको छ ।
देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउने गरी नीति, योजना र कार्यक्रम जरुरी रहेको रहेको छ । अर्कोतर्फ बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्ने गरी योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक रूपमा बिजुली खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने, घरायसी रूपमा खाना पकाउने ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग तथा उद्योग तथा व्यवसायमा सहज रुपमा बिजुली प्रयोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नीतिगत सुधार
सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेर प्रसारण प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने तत्कालै ५०० मेगावाट उद्योग प्रतिष्ठानले लिन सक्ने अवस्था छ । यस्तै, ब्लेड उद्योगलाई सहजीकरण गर्न सकिए तत्काल नै २०० मेगावाट थप विद्युत खपत हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । झण्डै १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको छ । वितरण प्रणालीलाई राम्रो बनाइएको खण्डमा खपत वृद्धि हुनेछ ।
यस्तै सिमेन्ट कारखाना, स्टिल कारखानाले बिजुली मागे पनि दिन नसकिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर काम गर्न सकिएको खण्डमा तत्काल नै ५०० मेगावाटसम्म सहजै रूपमा माग बढ्न सक्ने सहसचिव भेटवल बताउनुहुन्छ । विद्युतीय सवारी साधनका लागि केही समय पहिले मात्रै ५० वटा चार्जिङ स्टेशनको काम समेत अगाडि बढेको छ । बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने नीति जरुरी रहेको तथा वर्षाको समयको बिजुलीको पनि महसुल कम गर्नुपर्ने भेटवाल बताउनुहुन्छ ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नयाँ बजेटमा पनि विद्युतीय सवारी साधानको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क घटाउने घोषणा गरिसकेको छ । ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बिजुलीको उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । नीतिगत परिवर्तन र प्रणालीको विकास गर्न सकिएमा स्वदेशमै २५ अर्ब बराबरको बजार रहेको उहाँ बताउनुहु्न्छ । भारत, बंगलादेश जस्ता मुलुकका लागि नेपालको ऊर्जा जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
