बैंकिङ खबर । सहकारी संस्थामा दोहोरो सदस्यता सम्बन्धि हालै गरिएको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदलतमा रिट दायर भएको छ । सहकारी ऐन,२०७४ मा गरिएको उक्त कानूनी प्रावधान विरुद्ध सर्वोच्च अदातलमा अधिवक्ताद्धय अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुषालले रिट दायर गरेका हुन् । सहकारी संस्थामा एक सहकारीका एक सदस्यको नीति अघि सारएिको थियो । सो को कार्यान्वयन हुन नसक्ने अबस्थामा उक्त नीति खारेजी गर्न माग गरिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ सँग सहकारी ऐनको दफा ३२ को १० मा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था बाँझिएकोले उक्त दफा खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सहकारी विभागलाई विपक्षी बनाईएको रिटमा संविधान प्रदत्त पेशा, व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको उल्लेख छ ।
