बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयसमक्ष एउटा प्रस्ताव अघि सारेको छ । जुन प्रस्ताबमा ‘लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीलाई नियमन गर्न अर्को अलग नियामक निकाय बनाउन भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकवित्त तथा लघुवित्तहरुलाई नियमन गर्दै आएको छ । लघुवित्तको संख्यालाई घटाउनका लागि मर्जरको व्यबस्था गरिएको छ । सहकारीहरु भने केही संख्यामा मर्जर भएपनि अत्याधिक धेरै संख्यामा खुलेका कारण व्यबस्थीत बन्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई र सहकारीलाई अनुगमन गर्ने अर्को निकाय बनाउन अर्थमन्त्रालयसमक्ष गरेको प्रस्तावित मस्यौदा अहिले अर्थ मन्त्रालयमा छ ।
सहकारी ऐन २०७४ मा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथापी नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन कार्य गर्ने निकाय बनाइसकेको छैन । राष्ट्र बैंकले सकेसम्म लघुवित्तलाई र सहकारीलाई समेत अनुगमन गर्ने अर्को निकाय बनाउन अर्थमन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्तावित मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा छ । हाल देशभर करिव ८५ वटा लघुवित्त तथा ३४ हजार बढी सहकारी दर्ता भएका छन् । सहकारीहरु अधिकाँसले कारोबार गर्ने गरेका छन् भने केही सहकारीहरु अहिले पनि झोलामै सिमित छन् । राष्ट्र बैंकले केही सिमित करिव डेड दर्जन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पहिलैदेखि नियमन गर्दै आएको भएपनि सहकारी नियमनको अलग डिपार्ट बनाइएको छैन ।
