आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति कोभिड–१९ महामारीले विश्वभर मानवीय संकट उत्पन्न साथै आर्थिक संकट वेहोरीरहेका वेलामा नेपाल राष्ट्र वैंकले हिजो मौद्रीक निति जारी गरेको छ । व्यवसायी र वैंकरहरुले मौद्रीक नितिमा सकारात्मक टिप्पणी गरे पनि लघुवित्त बैंकर्सहरुले भने यसमा सन्तुष्ट हुन सकेनन् । सबै क्षेत्रहरुले मौद्रीक नितिमाथी सकारात्मक टिप्पणी भईरहेको वेलामा लघुवित्त कर्मीहरुले किन असन्तुष्ट भए त भन्ने कुरा उठनु स्वभावीक देखीन्छ । लघुवित्तकर्मीहरुले खासमा निम्न कुराहरुमा असन्तुष्टी देखाएका छन् ।
हरिकृष्ण जोशी –
नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
ग्लोवल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
लघुवित्तकर्मीको गुनासो :
१.कर्जाको ब्याजदर सम्वन्धमा : लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अन्य बैकसँग लगानीयोग्य पूँजिको लागि भरपर्नुपर्ने अवस्थामा कर्जाको ब्याजदरको अधिकत्तम सिमा १८ प्रतिशत बाट १५ प्रतिशत तोकिनु ।
२.कर्जाको ब्याजदर सम्वन्धमा : लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत सम्म लिन पाउने सेवा शुल्कलाई १.५ प्रतिशको अधिकत्तम तोकिनु ।
३.लगानीयोग्य पूजिको सम्वन्धमा : लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अन्य बैकसँग लगानीयोग्य पूँजिको लागि भरपर्नुपर्ने अवस्थामा कुनै वास्केट फन्डको विषयमा मौद्रीक निति मौन रहनु ।
४.कर्जा नोक्सानी ब्यावस्था सम्वन्धमा : नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण प्रत्यक्ष असर परेको अवस्थामा कर्जाको किस्ता तिर्ने समयलाई २०७७ असाढ मसान्तसम्म छुट दिएको भएतापनि हालको मौद्रिक नितिमा २०७६ पौष मसान्तसम्म नियमित किस्ता तिर्ने ऋणीले हाल किस्ता नतिरेको अवस्थामा सो ऋणलाई समेत असल वर्गमा राख्न सकिने तर ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था गर्नु पर्ने ।
५.निक्षेप संकलन सम्वन्धमा : लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई स्रोत ब्यवस्थापन तथा सुरक्षाको लागि सर्वसाधारण ब्यक्तिवाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने ब्यवस्थाको वेला वेलामामाग गरीरहेको अवस्थामा पनि मौन रहनु ।
६.धितोमा आधारीत कर्जाको सिमा : हाल कुल कर्जाको एक तिहाई मात्र धितोमा आधारीत कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्था वृद्धिको बारेमा मौन रहनु ।
माथी कुराहरुमा असन्तुष्ट जनाए पनि केही कुराहरु सकारात्मक रहेको छ । जस्तो :
१.ईजाजत संम्वन्धमा : लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन गर्नुका साथै ईजाजतको प्रकृयामा रहेका समेतको पनि ईजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिनु ।
२.धितो कर्जाको सिमा सम्वन्मन्धमा : ब्यवसायिक परियोजनको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई गोकिएको कृर्षि, लघुउद्यम तथा ब्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका ब्यक्ति स्वीकारयोग्य धितो लिई प्रदान गरिने कर्जाको सिमा रु ७ लाख बाट बृद्धिगरि रु १५ लाख पु-याउनु ।
३.शाखा विस्तार संम्वन्धमा : वित्तीय पहुच पु-याउने उदेश्यले लघुवित्त नपुगेका वडाहरुमा शाखा विस्तार गर्न पाउने ।
४.कार्यक्षेत्र सम्वन्धमा : प्रदेश स्तरमा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालन रहेका शाखा कार्यलयहरु विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरि आफ्नो सम्पूर्ण कारोवार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नेुपर्ने समयसिमा २०७७ बाट बढाएर २०७८ असाढ मसान्त सम्म कायम गरेको ।
५.आधार दर एकरुपता सम्वन्धमा : लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा आधार दर (Base Rate) गणना विधि तय गरि ब्यवस्थित वनाईने ।
६.बैकबाट लघुवित्तहरुलाई प्रदान गरिने विपन्नवर्ग कर्जाको सेवा शुल्कमा आ–आफ्नो तरिकावाट लिने गरेकोमा सोको अधिकत्तम सिमा ०.५ प्रतिशत तोकिनु ।
