लघुवित्तलाई एक प्रतिशत व्याजमा पुनरकर्जा दिन लघुवित्त बैंकर्स संघको आग्रह

बेंकिङ खबर । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले नयाँ मौद्रिक नीतिको लागि राष्ट्र बैंक समक्ष सुझावहरु दिएको छ । लघुवित्त बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । लघुवित्त बैंकर्स संघले कोरोनाको अबस्थालाई मध्यनजर गर्दै लघुवित्तलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, ग्राहकहरुलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने, पुनरकर्जाको व्यबस्था गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पेश गरेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष बसन्त लम्सालले बताएका छन् ।

लघुवित्त बैंकर्स संघले दिएका सुझाबहरु यसप्रकार छन् ।

  • लगानीको स्रोत परिचालन तथा लागत कम गर्न आवश्यकता रहेको भन्दै विशेष परिस्थितिमा लघुत्तित कोष स्थापना गर्नुपर्ने
  • लघुवित्तमा स्रोतको अभाव हुन नदिन बैंकहरुले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जा ५ प्रतिशत कर्जा लगानी
  • लघुवित्तमार्फत लगानी गरेको थोक कर्जालाई मात्रै गणना गर्नुपर्ने ।
  • बैंकहरुले कुल कर्जाको ३ प्रतिशत कर्जा लघुवित्त मार्पत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, नागरिक लगानी कोष,
  • कर्मचारी सञ्चय कोष र बिमा कम्पनीहरुबाट लघुवित्तमा सहुलियतपुर्ण तथा अन्य ऋण लगानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • लघुवित्तहरुले सर्वसाधारणबाट शर्त सहित बचत संकलन गर्ने व्यबस्था गर्नुपर्ने तथा निश्चित रकमाको ऋणपत्र जारी गरेर लगानीयोग्य स्रोत जुटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • कर्जाको लागत कम गर्न बैंकहरुले लघुवित्तलाई दिने कर्जा आधार व्याजदरमा नै दिने व्यवस्था गरी दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्ने लघुवित्तलाई ३ वर्ष सम्म प्रतिशाखा १ करोडको दरले शून्य व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
  • नियतवश कर्जा नतिर्नेलाई नागरिक सुविधाबाट वञ्चित गर्दै ऋणीको कर्जा चुक्ता भए पश्चात कालोसूचीबाट फुकुवा गर्ने आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • लघुवित्तलाई पनि डिजिटल प्रविधिमा लैजान आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रभावकारी बनाउन केहीसमय मुनाफा करमा सहुलियत दिने व्यबस्था मिलाउनुपर्ने
  • एकआपसमा शाखा गाभिने स्वीकृती पश्चात ती शाखा गाभिन पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने एवं शाखा गाभिने क्रममा ऋणी सदस्य गाभिँदा कर्जा सिमामा ल्याउने समय सीमा एक वर्ष राख्नु पर्ने
  • राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६२ को कतिपय प्रावधानहरु लागु नधएकोले लघुवित्त नीति समयानुकसल परिमार्ज गर्नुपर्ने
  • धितो कर्जाको सिमा बढाउन, संस्थागत क्षमता अधिवृछद्ध र कर्जाको पुनरतालिकिकरण वा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने ।
  • एकल ग्राहककोे विनाधितो र धितो दुबै प्रकारको ऋण लिन पाउनुपर्ने, स्वीकारयोग्य धितोमा २५ लाख सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने ।
  • लघुवित्तले पनि आधार व्याजदर कायम गरेर निश्चिच प्रिमीयम थप गरेर कर्जाको व्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • २० प्रतिशत भनदा बढी लाभाशै वितरण गर्दा २५ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको भन्दै त्यसलाई संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • कोरोना महामारीले ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आउने भन्दै ऋणले कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्न चाहेमा लघुवित्त संस्थाले १ वर्षसम्म कर्जा भुक्तानी अवधि थप हुने गरी व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
  • ब्याज पूँजीकरण सहित कर्जा पूनरतालिकीकरण वा पूनरसंरचना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई दिने पुनर्कर्जा को व्याज एक प्रतिशत हुनुपर्ने र एक वर्षमा स्वत नविकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।