अनिवार्य मौज्दात के हो ? किन र कसका लागि राख्ने ?

बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले आफ्नो कुल निक्षेपको तोके बमोजिम निश्चित प्रतिशत रकम केन्द्रीय बैंकको खातामा राख्ने व्यवस्थालाई नै अनिवार्य मौज्दात भनिन्छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था ४ प्रतिशत कायम गरेको छ तर कोरोनाको अवधिभर अर्को सूचना नआउन्जेलसम्म ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्तो रकममा केन्द्रीय बैंकले कुनै ब्याज प्रदान गर्दैन ।

१. अनिवार्य मौज्दात सम्बन्धी व्यवस्था
(१) केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका संस्थाले कुल निक्षेप दायित्वको ४ (चार) प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात वापत केन्द्रीय बैंकमा राख्नु पर्नेछ । यस व्यवस्था बमोजिम कायम गर्नु पर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको न्युनतम ७० प्रतिशत रकम दैनिक रुपमा केन्द्रीय बैंकमा राख्नु पर्ने छ ।

(२) “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले केन्द्रीय बैंकको कार्यालय नभएको स्थानमा नजिकको “क” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा यस प्रयोजनको लागि चल्ती खाता खोली आवश्यक रकम जम्मा गरेमा पनि अनिवार्य मौज्दातमा गणना गरिनेछ । तर, ब्याज आर्जन हुने गरी “क” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा जम्मा गरेको रकमलाई अनिवार्य मौज्दातमा गणना गरिने छैन । यस्तो खाताको जानकारी यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा दिनुपर्नेछ । अनिवार्य मौज्दात प्रयोजनका लागि खोलिने खाता सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय भएको स्थानमा मात्र खोल्नु पर्नेछ ।

सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय नभएको खण्डमा नजिकको “क” वर्गको एउटै बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई मात्र अनिवार्य मौज्दातमा गणना गरिनेछ । यस्तै, केन्द्रीय बैंकको कार्यालय बाहेक एकभन्दा बढी बैक÷शाखामा जम्मा गरेको रकमलाई यस प्रयोजनका लागि योग्य मानिने छैन ।

अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि खाता खोलिएको बैंकबाट सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले कुनै पनि किसिमको सापटी/सुविधा उपयोग गर्न पाउने छैन । तर, विपन्न वर्ग कर्जा उपलब्ध गर्न÷गराउन यस निर्देशनले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

(३) उपबुँदा (१) बमोजिम राख्नु पर्ने मौज्दात नपुग भएको अवस्थामा देहाय बमोजिम जरिवाना लगाइने छ :–
(क) पहिलो पटक अनिवार्य मौज्दात नपुग भएको अवस्थामा नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंक दरको प्रतिशतले ।
(ख) दोस्रो पटक अनिवार्य मौज्दात नपुग भएको अवस्थामा नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंक दरको डेढ प्रतिशतले
(ग) तेस्रो पटक र सो भन्दा पछि जति पटक नपुग भए पनि नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंक दरको दोव्वर प्रतिशतले ।
तर, समस्याग्रस्त घोषणा गरी निक्षेप स्वीकार तथा कर्जा प्रवाहमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना लगाउन अनिवार्य हुने छैन ।
(४) उपबुँदा (३) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम पटक कायम गर्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि अलग अलग पटक कायम गरिने छ । जरिवानाको पटक निर्धारण गर्दा १४ दिन (दुई सप्ताह) को मौज्दात गणनालाई एक पटक मानिनेछ ।
(५) अनिवार्य मौज्दातमा नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंक दरको प्रतिशतले दुई हप्ताको हिसाबमा जरिवाना लगाइनेछ र यसरी नपुग भए जतिको रकमलाई बैंक दरको प्रतिशतले गुणा गरी छब्बिसले भाग गरिने छ । एउटै अवधि (दुई हप्ताको) मा न्यूनतम दैनिक मौज्दात तथा अनिवार्य मौज्दात दुवैमा नपुग भएमा लाग्ने जरिवानामध्ये जुन बढी हुन्छ सो मात्र लाग्ने छ ।

(६) अनिवार्य मौज्दात गणना सम्बन्धी प्रयोजनका लागि देहायको प्रक्रिया अपनाइनेछ ः–
(क) अनिवार्य मौज्दातको गणना साप्ताहिक औसत निक्षेप मौज्दातका आधारमा गरिने छ ।
(ख) मौज्दातको गणना गर्दा खण्ड (क) मा उल्लिखित समयावधि पछि एकहप्ता अन्तराल कायम गरी तत्पश्चातको दुई हप्ता (आइतवार देखि १४ औं दिनको शनिवार) मा कायम गरिने औसत नगद मौज्दातलाई लिइनेछ ।

(ग) अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि कुल निक्षेप दायित्वका हकमा साप्ताहिक रुपमा आइतवार देखि शनिवारसम्मको कुल निक्षेपको योगलाई सात अङ्कले भाग गरी दैनिक औसत निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बंैक मौज्दातको गणना गर्दा आइतवारदेखि १४ औं दिनको शनिवारसम्मको दैनिक मौज्दातको कुल योगलाई चौध अङ्कले भाग गरी दैनिक औसत निर्धारण गरिने छ ।
(घ) यस निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको कम्तिमा ७० प्रतिशत मौज्दात दैनिक रुपमा कायम गर्नुपर्नेछ ।
(ङ) यस प्रयोजनको लागि निर्धारित निर्देशन फा.नं. १३.१ बमोजिमको विवरण भरी हप्ता बितेको सात दिनभित्र अनिवार्य रुपमा यस बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा आइपुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ ।
(७) यस उद्देश्यको लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सम्पूर्ण कार्यालयहरुलाई एउटै इकाई मानिने छ ।
(८) यस बैंकमा रहेको खातामा जम्मा हुने गरी फण्ड ट्रान्सफरको सिलसिलामा मार्गस्थ ९त्चबलकष्त० मा पर्न गएको स्वदेशी मुद्राको रकमलाई यस बंैकको मौज्दातमा समावेश गराइने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्गस्थमा पर्न गएको स्वदेशी मुद्राको रकमको प्रमाण समेत संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ ।

अनिवार्य मौज्दात सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुको कार्यलाई विस्तारित, सहज र सुविधायुक्त बनाउन बजार निर्माताहरू बाहेकका केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पनि सरकारी सुरक्षणपत्रको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरी सोको शोधभर्ना केन्द्रीय बैंकबाट प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले सरकारी सुरक्षणपत्रको साँवा भुक्तानी रकमको शोधभर्ना प्राप्त नहुँदासम्मको अवधिको लागि उक्त रकमलाई समेत अनिवार्य मौज्दात अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्न सकिनेछ । साथै, सार्वजनिक बिदा पर्न गई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई साँवा रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको अवस्थामा सो घघड बिदाको अवधिको लागि उक्त साँवा रकमलाई यस बैंकमा राख्नु पर्ने अनिवार्य मौज्दात अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्न सकिनेछ ।

वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio)  सम्बन्धी व्यवस्था
इजाजतपत्रप्राप्त “क” वर्गका बैंकले कुल स्वदेशी निक्षेपको १० प्रतिशत, “ख” वर्गका विकास बैंकले ८ प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात कायम गर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निम्नानुसारको तरल सम्पत्तिहरु गणना गरिनेछ :
(क) नेपाल सरकारको सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी,
(ख) अनिवार्य मौज्दात प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखिएको रकम,
(ग) आनो ढुकुटीमा रहेको नगद मौज्दात,
(घ) “ख” र “ग” वर्गका संस्थाको हकमा अनिवार्य मौज्दात प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकहरुमा रहेको रकम,
(ङ) प्रादेशिक स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले मागेका वखत प्राप्त हुने गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा राखेको रकम,
(च) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाद्वारा नेपाली मुद्रामा जारी भएको ऋणपत्रमा गरिएको लगानी, (छ) खुला बजार कारोवार अन्तर्गत इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट यस बैंकले संकलन गरेको निक्षेप र
तर, तरल सम्पत्ति गणना गर्दा माथि उल्लेखित सुरक्षणपत्र वा ऋणपत्रको धितोमा रिपो, स्थायी तरलता सुविधा ९क्ीँ० लगायत बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको भए सो कर्जा रकम घटाई खुद लगानी मात्र तरल सम्पत्तिमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
वैधानिक तरलता अनुपात गणना सम्बन्धमा देहाय बमोजिम व्यवस्था गरिएको छ ।
(१) वैधानिक तरलता अनुपात गणना गर्दा ठीक अघिल्लो महिनाको अन्त्यमा रहेको स्वदेशी निक्षेप दायित्वलाई आधार मानिनेछ ।
(२) यस्तो अनुपात गणना गरी प्रत्येक महिनाभरको वैधानिक तरलता अनुपात रकमको विवरण निर्देशन फा.नं. १३.२ मा उल्लेख भए बमोजिम पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उल्लिखित मौज्दात नपुग भएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्थाको अधीनमा रही देहाय बमोजिम जरिवाना लगाइने छ : 
(क) पहिलो पटक वैधानिक तरलता अनुपात नपुग भएको अवस्थामा नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंकदरको प्रतिशतले ।
(ख) दोश्रो पटक वैधानिक तरलता अनुपात नपुग भएको अवस्थामा नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंकदरको दोब्वर प्रतिशतले ।
(ग) तेश्रो पटक र सोभन्दा पछि जति पटक नपुग भए पनि नपुग भए जति रकममा प्रचलित बंैक दरको तेब्बर प्रतिशतले । तर, समस्याग्रस्त घोषणा गरी निक्षेप स्वीकार तथा कर्जा प्रवाहमा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना लगाउन अनिवार्य हुने छैन ।
(४) उपबुँदा (३) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम पटक कायम गर्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि अलग अलग पटक कायम गरिनेछ । जरिवानाको पटक निर्धारण महिनाको आधारमा गरिनेछ ।
(५) वैधानिक तरलता अनुपात नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंकदरको प्रतिशतले मासिक हिसावमा जरिवाना लगाइनेछ र यसरी नपुग भए जतिको रकमलाई बंैकदरको प्रतिशतले गुणा गरी बाह्रले भाग गरिनेछ ।
(६) वैधानिक तरलता अनुपात नपुग भएको अवस्थामा जरिवानाको प्रयोजनका लागि यस बैंकले तोके बमोजिम प्रकाशित गरेको बैंकदरलाई नै आधार लिइनेछ ।