बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्ने भए पनि बीमा कम्पनीहरुमा चुक्ता पुँजी न्युन छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि नीतिको आवश्यकता औँल्याउँदै विगत ५ बर्षदेखि नै बीमा समितिले चुक्ता पुँजी वृद्धिसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेको थियो । ०७० असार मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ५० करोड र निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले २५ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । तर यसले अझै पनि नीतिगत रुप लिन सकेको छैन ।
बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको उक्त ऐनबारे बीमा समितिका अध्यक्ष डा.फत्तबहादुर केसी यसो भन्छन् :
बीमा क्षेत्रमा पुँजी वृद्धि हुन नसक्नु प्राविधिक समस्या हो । यो क्रमिक रुपमा हुँदै जान्छ । सर्वप्रथम त नागरिकहरुमा बीमासम्बन्धि पूर्ण ज्ञान हुनुपर्यो । सरोकारवाला पक्षहरुले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । बीमा कम्पनीहरुले बीमा क्षेत्रको दायरालाई फराकिलो बनाउनका लागि पहलहरु गर्नुपर्यो । त्यसपछि विस्तारित रुपमा बीमा कम्पनीहरुकोे पुँजी वृद्धि हुँदै जान्छ ।
यसकारण बीमा क्षेत्रमा पुँजी वृद्धि हुनैपर्छ ।
बिमितहरुको हक हितको सुरक्षा गर्न, बीमा क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउन र जतिसक्दो धेरै जोखिम बहन गराउने क्षमता वृद्धिका लागि बीमा क्षेत्रको आर्थिक, प्राविधिक र जनशक्तिको पाटो मजबुत हुनु आवस्यक हुन्छ । त्यसमाथि पनि पुँजी सबैभन्दा बलियो पक्ष हो । यसर्थ पनि बीमा क्षेत्रमा पुँजी वृद्धि हुनैपर्छ । अझ गत साल बैशाखदेखि निरन्तर रुपमा जाँदै गरेको भुइँचालोले त सबैलाई बीमा गर्नैपर्ने रहेछ भन्ने मानसिकता बनाएको छ । बिमितहरुलाई यस्ता दैविक प्रकोपहरुबाट तुरुन्त उद्धार गराउनका लागि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा पर्याप्त मात्रामा पुँजी हुनु आबश्यक छ ।
पुँजी वृद्धिका अरु विकल्प या मर्जर ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट बैंकले तोकेबमोजिम पुँजी संकलनका लागि एक्लै सम्भव नभएपछि मर्जर तथा एक्विजिसन नीति अपनाउँदै आएका छन् । नेपालमा बीमा कम्पनीहरु अति नै न्युन छन् । उपत्यका बाहिर र भित्र गरी जम्मा २५ ओटा बीमा कम्पनीहरुले नेपालमा काम गरिरहेका छन् । पुँजी वृद्धिका निम्ति ती २५ ओटा कम्पनीहरु पनि एकआपसमा गाभिने र एकले अर्कोलाई किन्ने नीति अपनाउँदा अझ कम्पनीको संख्या घट्न सक्छ ।
ऐन ल्याइन्छ
बीमा समितिले नयाँ ऐन ल्याउँदै छ । यसपछि बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि सम्बन्धि तयार पारिएको मस्यौदा ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । (सहकर्मी शारदा भण्डारीले डा. केसीसंग गरेको कुराकानीमा आधारित)