नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने किसिमका व्यवस्था समावेश गर्ने भएको छ । विशेषतः सरकारको जलविद्युत् क्षेत्रको विकाससम्बन्धि लक्ष्य प्राप्तीका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत जलविद्युतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढाउने नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको प्राथमिकतामा परेको जलविद्युतलाई मौद्रिक नीतिमार्फत थप सहज बनाउने तयारीस्वरुप मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो । मुलुकको आवश्यकताका साथै यो क्षेत्रमा कर्जा माग समेत बढेकाले राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका साथ जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी वृद्धिको नीति बनाउन लागेको जानकारी दिएको छ । ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनाले दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ पूर्ण रुपमा हटाउने र आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त परिमाणमा विद्युत् उत्पादनका गर्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पनि बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।
श्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युतमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको छ । यदी जलविद्युतमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था आए, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको लगानी सीमा पनि बढ्नेछ । हाल बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी उत्पादनशील क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योग) मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । ०७३ वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो कर्जा अनुपात १५ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्र रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता
अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा कृषिमा १२ प्रतिशत बैंकिङ लगानी हुनुपर्ने व्यवस्थाका प्रक्रियामा केही परिवर्तन गर्दै अबको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले यसको दर पनि बढाउने भएको छ । खासगरी उत्पादनशील क्षेत्रमा गाई, अष्ट्रिज, कुखुरा, माछा पालन लगायतका क्षेत्रलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने भएको छ ।
वित्तीय साक्षरता नीति
अबको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय साक्षरता नीति प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ । झण्डै ६० प्रतिशत नेपाली अझै बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएपछि राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि यस्तो नीति बनाउन लागेको हो । नीतिमा निक्षेप राख्ने र कर्जा दिनेदेखि बीमासम्मको विषय समावेश गरिने बताइएको छ । वित्तीय पहुँचबाट बाहिर रहेको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई वित्तीय क्षेत्रको पहुँचमा पुर्याउन यो नीतिले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तीय समावेशिता बढाउने गरी वित्तीय साक्षरता नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
लघुवित्तको विकास बैंकहरुको पुँजी वृद्धि
नयाँ मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विकास बैकहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गर्नुपर्ने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको श्रोतले जनाएको छ । यद्यपी लघुवित्त विकास बैंकर संघले भने लघुवित्तको पुँजी बृद्धि गर्दा भौगोलिक क्षेत्र र बैंकको प्रभाव हेरेर गर्नुपर्ने कुरा सुझाव दिँदै आएको छ ।
सीआरआरको सीमा बढ्ने
नयाँ मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा ०.५ प्रतिशत बढाइएको श्रोतको भनाई छ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता कम गर्न राष्ट्र बैंकले सीआरआर बढाउने भएको हो ।
भूकम्पपीडितसम्म वित्तीय सेवा प्रभावकारी रुपमा पुर्याउने
भूकम्पपछिको पुननिर्माण र भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रभावकारी बनाउनेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनेछ । भूकम्पपछिको पुननिर्माण र प्रभावित क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मौद्रिक नीतिले यसअघि दिएको सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था त्यति धेरै प्रभावकारी नदेखिएपछि थप सहजीकरण गर्ने खालको नीति आउनेछ ।
पुनर्कर्जा सुविधा थप खुकुलो
आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा थप खुकुलो बनाएको छ । भूकम्पबाट ठूलो क्षति पुगेका पर्यटन, जलविद्युत, उद्योगलगायत क्षेत्रका लागि सुपथ ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था तयार गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।
मौद्रिक नीति असार महिनाभित्रै ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक जुटेको छ । बजेट विस्तारकारी भएका कारण मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्न मौंद्रिक नीति केही कसिलो हुने बताइएको छ । विज्ञहरुले पनि यसपालीको मौद्रिक नीति लचिलो हुन नहुने बताउँदै आएका छन् ।