हालसम्म १३ हजार ६ सय १६ जना भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारसम्म उपत्यका बाहिर १ लाख ८५ हजार ७ सय ७३ परिवारसँग अनुदान वितरण गर्ने सम्झौता भइसकेको छ । त्यसमध्ये ५ जिल्लाका पीडितले मात्रै हालसम्म नगद पाउन सफल भएका हुन् । भुकम्पीडितलाई ३ किस्तामा अनुदान दिने योजनाअनुरुप उनीहरुले पहिलो किस्ताको रकम पाएका हुन् ।
अबदेखि भने सरकारले २ किस्तामै सबै अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । पहिलो किस्तामा डेढ दाख र दोस्रो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिने कुरामा सहमति भएको छ । सहमति त भयो तर, यसै आर्थिक वर्षबाट सो योजनाअनुरुप रकम वितरण गर्न भने असम्भव जस्तै छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको विषयमा दातृ निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने र संशोधन गरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विभिन्न समिति हँदै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न समय लाग्ने भएकाले सम्भव नदेखिएको हो । त्यसैले, तत्कालका लागि भने पहिलो किस्ता अन्तर्गतको ५० हजार रुपैयाँ नै वितरण गरिने प्राधीकरणले जनाएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ वितरण गर्नुपर्छ भन्दै कांग्रेसले लगातार ६ दिन संसद् अवरोध गरेको थियो । उक्त विषयमा सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने र बाँकी ५० हजार घर बनाइसकेपछि वितरण गर्ने सम्झौता भएको छ । हाल सरकारले पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइरहेको छ । उक्त रकमले घरको जग निर्माण गरेपछि दोस्रो किस्ता अन्तर्गत दुई लाख रुपैयाँको ४० प्रतिशत अर्थात ८० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी थियो । छाना छाउनु अगाडिको तहसम्मको कार्य सम्पन्न भए पश्चात तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता ७० हजार रुपैयाँ पाइने व्यवस्था गरेको छ । दातृ निकायसंगको सम्झौता अनुसार कार्य्विधिमा तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । अब प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सरकारबीच भएको समझदारीपछि दातृ निकायसँग छलफल गरी उक्त कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरणका लागि कार्यविधि परिवर्तनको विषयमा स्पष्ट पार्न र समझदारी जुटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले दातृ निकायहरूसँग छुट्टै छलफल गर्ने भएको छ ।
प्राधीकरणका अनुसार दातृ निकायहरूले मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्डमा पैसा राखी सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसको समन्वय विश्व बैंकले गरिरहेको छ । कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पछि विश्व बैंकले कम्तीमा पनि वासिङटन डीसी पुगी निर्णय गर्न सक्छ । तल्लो तहमै निर्णय गर्यो भने कार्यविधि परिवर्तन गर्न केही चाँडो पनि हुन सक्छ । जति नै चाँडो भए पनि यसै महिनाबाट वितरण सुरु गर्न भने सम्भव छैन ।