नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ४ दशमलव ४ प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने नियम बनाएको छ, तर राष्ट्र बैंकले स्प्रेड गणनाको विधि बदलिदिएपछि वाणिज्य बैंकहरूले ६ प्रतिशतसम्म स्प्रेड राखी लामो समयसम्म उच्च नाफा आर्जन गरिरहेको पत्ता लाग्यो
नयाँ गणना विधिले नाफामा प्रभाव परेको भन्दै बैंकहरू अर्थमन्त्री गुहार्न पुगेका छन्
वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने र कर्जामा लिने ब्याजबीचको वास्तविक अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशतसम्म राखेर उच्च नाफा कमाइरहेको खुलेको छ । राष्ट्र बैंकले बनाएको ब्याज अन्तर गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीलाई समावेश गर्न नपाइने नयाँ विधिका कारण यस्तो तथ्य खुलेको हो । निक्षेपकर्तालाई बैंकहरूले कम ब्याज दिने, तर ऋणीबाट भने उच्च ब्याज असुल्ने प्रवृत्तिलाई बैंकहरूले लामो समयदेखि जारी राखेका थिए । सोहीकारण बैंकहरूको सेयरमा प्रतिफल (आरओई) ४० प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको थियो ।
अहिले भने राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (सरकारी ऋणपत्रमा लगानी–त्यसमा प्राप्त ब्याजलगायत) राखेर स्प्रेडदर गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले वास्तविक स्प्रेडदर असार ०७७ सम्म ४ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित पार्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । यसो गर्दा बैंकहरूको नाफा घट्ने भन्दै बैंकरहरू अर्थमन्त्री गुहार्न पुगेका छन् ।
लुकाएको कमाइ देखिँदा बैंकलाई आपत्ति
बैंकहरूले प्रकाशित गरेको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा नयाँ गणना विधिबाट तयार गरिएको स्प्रेडदर उल्लेख गरेका छन् । यसले वास्तविक अन्तर देखाएको छ । यसअघि वास्तविक ब्याज अन्तर सार्वजनिक हुने गरेको थिएन । केही समयअघिसम्म ब्याज अन्तर गणनामा निक्षेप मात्रै नभई तथा प्राथमिक पुँजीसहितको जोडमा कर्जा रकमको अनुपात निकालेर हिसाब गर्ने प्रचलन थियो । बैंकले यदि निक्षेपमा ५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको र कर्जामा १० प्रतिशत लिएको छ भने वास्तविक ब्याज अन्तर ५ प्रतिशत हुन्छ । तर, प्राथमिक पुँजीसमेत जोड्न पाउँदा भने निक्षेप र कर्जाको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ । किनभने, यसमा प्राथमिक पुँजीको लागतलगायतका हिसाब लुकेको हुन्छ ।
केही बैंकले भने अहिले पनि सार्वजनिक गरेको विवरणमा पनि प्राथमिक पुँजी समावेश गरिरहेका छन् । ‘वित्तीय विवरणमा भने हामीले पुरानै गणना विधि राखेर हिसाब देखाएका छौँ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘तुलनात्मक अध्ययन गर्दा तथ्यांकले मिस लिड हुन सक्ने भएकाले यस्तो गरेका हौँ ।’ लगानीका क्रममा भने प्राथमिक पुँजी हटाएरै स्प्रेडदर कायम गर्ने उनले बताए ।
वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका बैंकहरूमध्ये १९ वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर वृद्धि भएको छ । त्यसमध्ये १३ वाणिज्य बैंकको यस्तो अन्तर ५ प्रतिशत माथि उक्लिएको छ । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार स्प्रेडदर ५ प्रतिशतको सीमामा रहनुपर्छ ।
कसको अन्तर कति ?
वाणिज्य बैंकमध्ये स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको स्प्रेडदर सबैभन्दा उच्च (५.९३) छ । यसको अर्थ बैंकका निक्षेपकर्ताले निकै कम ब्याज पाउँछन् । हुन त बैंकको कर्जा दिने आधारदर (बेस रेट) सबैभन्दा कम नै छ । यसले गर्दा बैंकबाट सस्तोमा कर्जा प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, निक्षेपकर्तालाई निकै कम ब्याजदर दिएकै कारण मात्र ऋणीले सस्तोमा कर्जा पाएका हुन् ।
गत आवको तुलनामा स्प्रेडदर बढेर ५ प्रतिशतमाथि पुग्ने बैंकहरूमा एनएमबी र बिओकेको दर सबैभन्दा कम (५.०३ प्रतिशत) छ । यी बैंकले अन्य बैंकहरूको तुलनामा निक्षेपकर्तालाई समेत बढी ब्याजदर दिइरहेको देखिन्छ । ५ प्रतिशतमुनि हुनेमा अधिकांशले प्राथमिक पुँजी जोडेरै स्प्रेडदर निकालेका छन् । त्यसैले, यी बैंकको वास्तविक ब्याज अन्तर देखिँदैन ।
नाफा ६ प्रतिशतले बढ्यो, सेयरमा १६ प्रतिशत प्रतिफल
बैंकहरूको आम्दानीको मुख्य आधार ब्याज आम्दानी हो । कर्जायोग्य पुँजी अभावको समस्याले हाल बैंकहरूले बजारबाट महँगोमा निक्षेप लिइरहेका छन् । यही कारण बैंकहरूले कर्जाबाट लिने ब्याजभन्दा निक्षेपमा दिने ब्याजको खर्चको वृद्धिदर उच्च छ । बैंकहरूको ब्याजबाट हुने कमाइमा ११ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा ब्याज खर्चमा भने करिब १५ प्रतिशतको वृद्धि छ । ६ महिनामा कर्जाको ब्याजबाट १ खर्ब ६२ अर्ब कमाउँदा निक्षेपको ब्याजमा ९६ अर्ब ८५ करोड खर्चिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा भइरहेको बैंकहरूको शाखा विस्तार र प्रशासनिक खर्च वृद्धिले समेत बैंकहरूको नाफामा प्रभाव परेको हो । समग्रमा बैंकहरूको नाफा ६ दशमलव ५१ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
नाफामा कमी आए पनि सेयर लगानीकर्ताको आम्दानी ज्यादै न्यून भने होइन । किनभने, अहिले पनि निक्षेपकर्ताको भन्दा बढी लाभांश पाउने अवस्था छ । बैंकहरूले वित्तीय विवरणमा सार्वजनिक गरेको सेयरमा प्रतिफल (रिटर्न अन इक्विटी–आरओई) औसतमा १५ दशमलव ७१ प्रतिशत छ । २१ बैंकको आरओई १३ प्रतिशतमाथि छ । निक्षेपकर्ताहरूले भने ९.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नपाउने अवस्था छ । निक्षेपमा औसत ब्याजदर ६.८ प्रतिशत छ ।
अहिलेसम्म वास्तविक स्प्रेडदर ६ प्रतिशतसम्म रहेकाले पछि यो दर ४.५ प्रतिशतमा सीमित गर्दा आरओई घट्न पनि सक्छ । त्यसैले, केही समय दिएर स्प्रेडदरको नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंककै केही अधिकारीहरू बताउँछन् ।
स्प्रेड दरमा पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्रीको राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन
बैंकहरूहरूले स्प्रेड सम्बन्धमा भएको नयाँ व्यवस्थाले नाफामा २५ प्रतिशतसम्म असर पर्ने बताउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा समेत बैंकरहरूले अर्थमन्त्रीसमक्ष स्प्रेडदरमा लागू भएको नयाँ व्यवस्था तत्काललाई हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरूको मागमा पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको स्रोतले भन्यो ।
तर, अर्थ मन्त्रालयले यस्तो कुनै निर्देशन नदिएको बताएको छ । ‘हामीले कुनै निश्चित विषयमा कुनै निर्देशन दिएका छैनौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री भन्छन्, ‘तर, समस्या समाधान गर्न समिति बनाएर काम गर्न भनेका छौँ ।’
राष्ट्र बैंक भने स्प्रेडदरको नयाँ व्यवस्था नै कायम गर्नुपर्ने अडानमा छ । ‘निक्षेपकर्ता संगठित हुँदैनन्,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले पनि हामीले उनीहरूको हितमा काम गर्नुपर्छ । यो व्यवस्था हटाउनेभन्दा पनि केही समय दिएर लागू गर्नुपर्छ ।’
नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
