बैंकिङ खबर । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था जोखिममा पर्दा सहयोग गर्नका लागि स्थिरीकरण कोष स्थापना हुने भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संघसंस्था मिलेर कोष बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेसँगै यसको प्रक्रिया अघि बढेको हो । कोष स्थापना र सञ्चालनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कार्यविधि समेत स्वीकृत गरिसकेको छ ।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले खुद नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रकमबाट ५ प्रतिशत रकम कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । कोषको रकमबाट सहकारी संस्थालाई तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका साथै कोष सञ्चालनका लागि समेत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावली अनुसार कम्तीमा पाँच आर्थिक वर्ष सञ्चालन भई वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । यसैगरी दुई वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, दुई आर्थिक वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् ।
नियमावलीको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक योगदान गरी कोष स्थापना गर्न सकिनेछ । कोषमा सहकारी संस्था, केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंक, महासंघ, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्र बैंक, मन्त्रालयको योगदान रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोष स्थापनाका लागि सहकारी सञ्चालकहरुबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको र छिट्टै स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने कोषको अध्यक्षता गरिरहेको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघले जनाएको छ । यसै क्रममा संघले सोमबार काठमाडौंमा समेत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
कोषको व्यवस्थाले सहकारीमा आइपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई दिगो बनाउने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । “कोषमा निश्चित रकम जम्मा गरेपछि त्यसले नियमित अनुगमनका साथै अप्ठेरो अवस्थामा पनि सहयोग गर्छ” नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका पूर्वअध्यक्ष ऋषिराज घिमिरेले भने, “यसले सहकारीलाई सुरक्षित र दिगो बनाउँछ ।”
सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण १४ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार रहेका छन् । यी सहकारीले ५ खर्बभन्दा बढीको कारोबार गरिरहे पनि यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको अभावमा जोखिम समेत बढ्दै गएको छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
