बैंकिङ खबर । चिनियाँ बैंकले नेपालमा शाखा खोल्ने रे भन्ने हल्ला सुनेको वर्षौँ भइसक्यो । तर, पनि आजसम्म चिनियाँ बैंक नेपाल आउन इच्छुक देखिएका छैनन् । यो हल्ला हल्लामै मात्र सीमित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा रहँदा चीनका बैंकहरुले नेपालमा शाखा खोल्न पाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि चिनियाँ बैंक नेपालमा आउने भयो भन्दै हल्ला चल्यो । हल्ला जसरी चल्यो त्यसरी नै सेलायो पनि ।
पहल जारी
समयसमयमा अझै पनि चिनको बैंकलाई नेपालमा शाखा खोल्न आग्रह गर्ने पहल भइरहेका छन् । तर, पनि कुनै बैंक नेपाल आउन इच्छुक देखिएको खबर पाइएको छैन । हालै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँगको भेटमा नेपालमा चिनियाँ बैंकका शाखा विस्तार गर्न आग्रह गरे । हाल चिनियाँ बैंक नेपालमा नहुँदा भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै उनले गरेको यस आग्रह बारे छलफल गर्न चीन सरकार पनि तयार रहेको राजदूत होउ यान्छीले बताइन् । तर, त्योभन्दा अघि बढेन कुरा । चिनियाँ बैंक नेपालमा खुल्ने हो भने चीनसँग हुने अनौपचारिक व्यापारिक कारोबार औपचारिकमा रुपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यस विषयमा थप कदम चालिएको छैन ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्षअघि नै चिनियाँ लगानीमा पूर्वाधार लगानी बैंक ल्याउन सम्झौता गर्नेे निर्णय गरेको थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले रुचि देखाउँदा त्यसको सम्भावना न्यून देखिएको छ । पूर्वाधार बैंकमा लगानी गर्न इच्छुक भनिएको चीनको झोङ्जी रिचवे होल्डिङ्स लिमिटेड कम्पनी सम्पर्कमा नआएकाले पूर्वाधार बैंकमा लगानी सम्भावना कम देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको अग्रसरतामा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३ असार २०७५ मा झोङ्जी रिचवेसँग पूर्वाधार लगानी बैंक स्थापना गर्नेसम्बन्धी आधारभूत सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एक वर्ष बित्दा पनि त्यस्तो सम्झौता हुन सकेको छैन ।
झोङ्जी रिचवेले १ खर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको पूर्वाधार बैंक खोल्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, बैंकमा सर्वसाधारणको कम्तीमा १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाका कारण झोङ्जी रिचवे पछाडि हटेको थियो । पूर्वाधार विकास बैंकको इजाजतसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था २०७४’ अनुसार विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी हुन सक्नेछ । सर्वसाधारण समूहको न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर लगानी अनिवार्य छ । यदि २० प्रतिशत वा ५० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक सेयर सहभागिता हुने भएमा सर्वसाधारण समूहलाई न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर (कर्मचारीलाई छुट्याउने सेयरबाहेक) अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्नेछ । सर्वसाधारणलाई सेयर दिनुपर्ने प्रस्तावमा झोङ्जी रिचवे अनिच्छुक देखिएपछि यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । यस्तै विविध नीतिगत एवम् कानुनी व्यवस्थाका कारण नै चिनियाँ बैंकहरुले नेपाल आउनुमा कुनै फाइदा देखेका छैनन् ।
नेपाल र चीन बीच एकअर्को देशमा वाणिज्य बैंकका शाखा खोल्ने सम्बन्धमा गत कात्तिकमा पनि सहमति भएको छ । सोही अनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।
विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्नेसम्बन्धी व्यवस्था
विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्न न्यूनतम तीन करोड अमेरिकी डलर पुँजी आवश्यक पर्ने प्रँवधान छ । त्यसबाहेक प्रत्येक नयाँ शाखा खोल्न ५० लाख अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ । विदेशी बैंकले आफ्नो मुलुकको केन्द्रीय बैंक वा इजाजत प्रदान गर्ने निकायको स्वीकृतिपत्र तथा एकीकृत रूपमा नियमन र सुपरिवेक्षण गरिने बेहोराको पत्र राष्ट्र बैंकलाई पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको शाखा मापक कम्पनीबाट तीन वर्षदेखि राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थोक बैंकिङ कारोबार मात्र गर्न पाउनेछन् । विदेशी बैंकले कम्पनीको प्रत्येक निक्षेप १० करोड रुपैयाँ र कर्जा ३० करोड रुपैयाभन्दा कम नहुने गरी कारोबार गर्नुपर्ने छ । विदेशी बैंकका शाखा कार्यालयहरूको सम्पूर्ण कारोबारहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण गर्ने निकायमा रहनेछ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, परिपत्र, मार्गदर्शन विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयलाई समेत लागू हुनेछ । नेपालमा शाखा संचालन गरेर प्राप्त मुनाफामध्येबाट प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम कर, शुल्क र अन्य कुनै दायित्व भए सो तिरी आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय भएको देशमा लैजान चाहेमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर लैजान पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
चिनियाँ बैंक नेपाल आउँदाका फाइदाहरु
चिनियाँ बैंक नेपाल आउने बाटो खोलियो भन्दै सम्झौता त गरियो । तर, ती बैंकलाई नेपाल आउन उपयुक्त वातावरण नै तय गर्न नसकेपछि सम्झौताभन्दा अगाडी कुरा बढ्नै सकेको छैन । चिनियाँ बैंक साँच्चै नेपाल आउने हो भने नेपाललाई धेरै हिसाबले फाइदा हुन्छ । चिनियाँ बैंकहरुले नेपालमा शाखा खोल्दा आन्तरीक रुपमा मुलुकमा बैंकिङ प्रतिष्पर्धा त बढ्छ नै त्यससंगै ती बैंकहरुले विकासको क्षेत्रमा लगानी समेत गर्छन् । पूर्वाधारमा लगानी बढ्छ । चिनियाँ बैंकसंगै चिनियाँ बैंकिङ प्रणाली, प्रविधि र प्रभावकारी कार्य प्रणालीहरु समेत भित्रिन्छ । तर, आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न नसक्दा यी सबै अवसरहरु नेपालले गुमाउनु परिरहेको छ ।
