अनिल केशरी शाह । नयाँ मौद्रिक नीतिले मर्जरको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । मर्जरमा प्रोत्साहन गर्नका लागि केही सहुलियतहरु दिइएको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो । ०७७ असार मसान्तभित्र मर्जरमा गइसक्ने वाणिज्य बैंकहरुलाई पुँजी पुर्याउन एक वर्ष समय थप गर्ने, कुलिङ पिरियड नलगाउने, शाखा विस्तार गर्न स्वीकृति लिनु नपर्ने लगायतका सुविधाहरु दिइएको छ । यो एकदमै राम्रो कुरा हो । एकभन्दा बढी वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व हुने सेयरधनी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर र प्राप्तीमा लैजान बढी फोकस गरिएको छ ।
मौद्रिक नीति भनेको वित्तीय स्थीरताको व्यवस्थापन गर्ने औजार हो । यसपालीको मौद्रिक नीतिमा स्थीरतालाई प्रोत्साहन गरिएको छ । फोर्स मर्जर हुन्छ भनेर विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु आइरहेका थिए । यद्यपि, मौद्रिक नीतिले सहुलियत दिएर मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि प्रोत्साहन गरेको छ । यसलाई सकारात्मक मानिएको छ ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तीमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, बैंकहरुमा तरलताको अवस्था कहिले अत्याधिक र कहिले संकट हुने अवस्था वित्तीय क्षेत्रले लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ । यसको व्यवस्थापनमा पनि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
स्प्रेड रेट ४.४ कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसले गर्दा बैंकहरुको नाफा घट्ने सम्भावना छ । बैंक ट्रेडिङ विजनेस जस्तो छोटो समयमा नाफा कमाउन आएको हैन । बैंकहरुले दीर्घकालीन सोच बनाएका हुन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले एकदमै आवश्यक कुरा भनेको स्थीरता हो । गत वर्षहरुमा व्याजदर तल माथि भइरहने भयो । अहिलेको मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा स्थीरता र स्थायित्व कायम गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
