"> बैकर्स र ब्यवसायीलाई छुट्याउने गरि मर्जर आवश्यक – Banking-Khabar

बैकर्स र ब्यवसायीलाई छुट्याउने गरि मर्जर आवश्यक

अर्बिन अर्याल
बैंकिङ खबर । अर्थतन्त्रको अहिलेको आवश्यकता वित्तीय सेवाको बिस्तार गरि दूर–दराज सम्म सेवा पुर्याउनु हो वा वित्तीय सस्थांहरुको बिस्तार या वित्तीय सस्थांको सबलिकरण यो सख्यात्मक न्यूनिकरण हो । यो संग–सगै कुनै पनि वित्तीय सस्थाको उदेश्य के हो भन्ने कुराको एकिन हुन जरुरी छ ।

वित्तीय संस्थाको मर्जर र यसको आवश्यकता
अहिले बजारमा रन्केको मर्जरको आगोकोे कारण के हुन सक्छ ? यसमा स्वयम बैंक (व्यबस्थापक/सन्चालक) कत्तिको करक छन् ? पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपै्रयाँ पुर्याउँदा के के कुरामा कमजोरी भयो, लूपहोलहरु कहाँ छोडिए । अबको उदेश्य पनि पुँजी वृद्धि वा सस्थांको सबलिकरण नै हो या सस्थांको सख्यात्माक न्यूनिकरण प्रष्ट हुनुपर्छ ।

कुनै देशको उदाहरण दिएर नीति निमार्ण गर्नु भन्दा समय सापेक्ष आफ्नै अर्थतन्त्रको अनुसन्धान, विश्लेसण र प्रक्षेपण गरी अगाडकी बस्नु उत्तम हुन्छ । हरेक कामको आलोचक र समर्थक दूबै हुन्छन् । सबैले आ–आफ्नो स्वार्थ अनूरुप आलोचना र सर्मथन गर्छन तर अर्थतन्त्रको आवश्यकता र उचित मार्ग के हो ? यसको एकिन हुन जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा भोलि कम भन्दा कम समस्या उत्पन्न हुने गरि अगाडी बढ्नु उचित देखिन्छ ।

मर्जरले बैक तथा वित्तीय सस्थाबिचको अस्वस्था प्रतिस्पर्धा त घटला नै तर आन्तरकि सुशासन नी ? अनि के मर्जरले तरलता (क्रेडिट क्रन्च) को समस्या हल हुन्छ त ? मर्जर गर्दा अनेक पक्षहरुमा ध्यान दिनु जरुरी छ । जस्तै, लगानीकर्ताका ईस्यू, कर्मचारी समायोजन इत्यादी । राष्ट्र बैकबाट तथाकथित कमजोर भनिएका बैकहरु किन र के कारणले कमजोर छन्, त्यसमा नेत्रित्वकर्ताको क्षमता माथि प्रश्न किन नउठाँउने कि नाताबाद, कृपाबाद र पहुँचले जागिर मात्र खाने ?

क्रियटिभिटी, भिजन, प्लानिङ्ग भन्ने चिज पनि चाहिन्छ होला नि ? ग्रोथको लागी । जस्तै कुनै बैकले कुनै प्रकारको बचत खाता सन्चालन गर्यो भने भोलि अर्कोे बैकले पनि त्यस्तै प्रकारको बचत खाता भनेर बजारमा जान्छ, अनि सर्वसाधारणले नयाँ के पाए त ?

हेरौं त बजारमा कुन चाँही बैक छ, जसको भिन्न प्रोडक्ट छ ? कुनै एक बैकले कुनै अर्को ब्यवसायसंग ब्यवसायीक बिस्तारको लागी सम्झौता गर्यो अनि सब लर्को लागेर त्यसै गर्छन् । अलि अलि त क्रियटिभिटी देखाएर फस्ट मुभर एड्भान्टेज पनि लिउन भन्ने कोहि छैनन्, अनि कसरी हुन्छ ग्रोथ ।

लगानीकर्ताले पनि एकै पटक लगानी लगाएको दुई सस्थामा कुनै एकको अन्डरभ्यालूयसन भै स्वाप रेसियो कम हुँदा नेत्रित्वलाई जिम्मेबार किन नबनाउने अनि उसैको जागिर थमौति गरिदिनु पर्ने, नेत्रित्वमा नैतिकता हुनु र्पदैन ? राजनितिमा जस्तो यति बर्ष जेल बसे मैले नेत्रित्व गनुपर्र्छ भने झै फलानो बैकमा यति बर्ष काम गरे, ढिस्कानो बैकमा यति वर्ष काम गरे, यति वर्षको अनुभव छ भन्दैमा हुन्छ । के काम गरे, कुन कार्यकालमा कति ग्रोथ गराए त्यसको (ब्ल्याक एण्ड ह्रवईट) आबश्यक छैन ?

बैकर्स र ब्यवसायीलाई छुट्याउनु पर्छ
पहिले जथाभाबी लाईसन्स बाड्ने अनि अहिले धेरै भए मर्जरमा जाउँ भन्ने एक थरि तर्क पनि हून सक्छ तर तत्कालीन अर्थतन्त्रको आश्यकता के थियो र अहिलेको आश्यकता के हो बुझ्न जरुरी छ । जनताको आर्थिक/बैंकिङ पहुँच कहाँ बाट कहाँ पुग्योे त्यसको श्रेय बैकर्स ब्यवसायीलाई नै जान्छ तर अबको आश्यकता भनेको बैकलाई ब्यवसायी ईतर बनाउनु हो ।

एकै व्यक्ति बैकर्स पनि र ब्यवसायी पनि हुनु अहिलेको अवस्था आउनूको अर्को कारण पनि हो । लगानीका हिसाबले ब्यवसायीले बढि रिर्टन खोज्छ र ऋणीका हिसावले कम ब्याजमा कर्जा अनि कसरी सम्भब हुन्छ । अर्को पाटो क्रस होल्डिङ्ग पनि हटाउनु पर्छ किनकी मुठ्ठिभरका बैकर्स र ब्यवसायीले अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पक्कडमा राख्न सक्छन् अनि यता फर्के पनि उहि ब्यवसायी कै बैकं उता फर्के पनि उहि ब्यवसायी कै । अव बैकर्स र ब्यवसायीलाई छुटिने गरि मर्जरमा लैजानु पर्छ । तर सबै समस्याको समाधान मर्जर नै हो भनेर अगाडी बढ्नु पनि प्रति उत्पादक हुन सक्छ ।

मर्जर कसैको व्यक्तिगत चाहना भन्दा पनि आवश्यकता र परिस्थीती मिलाएर समय अनुकुल गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । समग्रमा मर्जरको फाईदा लगानीकर्ता र सर्वसाधारण सबैलाई हुन्छ, जोखिम बहन क्षमता बढ्छ र लगानीकर्ताको लगानीमा कम रिस्क हुन्छ साथै व्यवस्थापकिय खर्चमा कम भै लागत कम पर्न जान्छ र सेवा पनि सस्तो पर्छ ।

ठूला –ठूला परियोजनाहरुमा लगानी गर्ने क्षमता बस्छ र रोजगारीका अवसरहरु सृजना हून्छन । तर एउटा कुराको बिचार गर्नु आवश्यक हून्छ त्यो हो कार्टेलिङ्ग । वित्तीय सस्थाको सख्या कम भयो भने कार्टेलिङ्गको रिस्क रहन सक्छ जस्तो अहिले पनि बचतको ब्याजमा कार्टेलिङ्ग गरि स्थिर राखिएको छ ।

बिग मर्जर र सम्भावना
साना साना बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु मात्र मर्ज भएको दृष्टान्त हुँदा हुँदै ठुला बैकहरु भन्नुपर्दा वाणिज्य बैकहरु नै एक आपसमा मर्जमा कसरी जालान सबैको उत्सुकताको बिषय बनेको छ । यदि सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकको नीति सख्यात्मक रुपमा न्यूनिकरण हो भने शुरुवात ति सरकारी बैकबाट गर्न जरुरी छ वा तिनिहरुलाई स्थापनाको उदेश्य बमोजिम सन्चालन गर्नूु पर्छ । बिग मर्जरको सम्भावना नियाल्दै गर्दा अस्तित्व र स्वामित्वको अहंमता हुने बंैकहरुको या भनौ बैदेशिक लगानीमा सन्चालित र्बैककको बारेमा प्रश्ट नीति निर्देशन हुनु जरुरी हुन्छ ।

अझ अर्को पाटो स्वदेशी लगानी मै सन्चालित बैंकहरु पनि आफु भन्दा साना विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनी मर्ज वा एक्वयर गरि अस्तित्व जोगाउन लागे भने सोचे जस्तो उपलब्धि नहुन सक्छ । त्यसैले पुँजी वृद्धिको सिलिङ्गले मात्र काम गर्ने देखिदैन । अहिलेको अवस्थामा मर्जरले तरलताको समस्या हल त हुदैन नै नीतिगत रुपमै केहि समयको लगी लेण्डीङ्गमा केहि सहुलियत र सन्चालकाको सख्यामा केही लचकता अपनाउदै अगाडी बस्नु उचित देखिन्छ ।

अर्को अस्त्र भनेको वासेल ३ लाई पर्ण रुपमा लागु गरि कायम गर्न नसक्नेलाई सुधारत्मक कारबाही गर्ने हुन सक्छ । बैंकहरुले भने जस्तो सिसिडीको प्रवधान हटाउने वा सिलिङ्ग बढाउने हो भने समस्या झन बिकराल बन्दै जान्छ । किनकि बैंकहरुले गर्ने कर्जाको लगानी र कर्जाको माग अझै पनि अनुत्पादक क्षेत्रमै बढि छ जसको मुख्य कारण सरकारका अन्य निकायको उदासिनता नै हो । जब सम्म राज्यका सम्पुर्ण अंग उदार र उत्प्रेरक हुदैनन् तब सम्म औद्योगिकरण र लगानीमा बढोत्तरी हुने दखिदैँन र सगै अर्थतन्त्रको सुधार पनि । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.