बैंकिङ खबर । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जरको आवश्यकता के छ र मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई नियमक निकायले के कस्तो सुविधा दिएर मर्जरमा प्रोस्ताहित गर्ने आवश्यक छ भन्ने विषयमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंकलादेश बै.कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाको विचार :
यस बर्षको बजेटमा ठुला बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिने छ भनेर उल्लेख भएको छ । त्यसैलाई मध्य नजर गरेर राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने गरि नीति सार्वजानीक गर्छ भन्ने अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रले गरेको छ । यो समयको आवश्यकता पनि हो ।
किन भने सिमित स्रोत तथा साधनमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हुँदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि भएको छ, भने गलत अभ्यासहरु शुरु भए, ब्याजदर क्रमिक रुपले बढ्यो । जसमा बैंकर्स संघले बैठक नै बसेर सहमति गरि ब्याजदरलाई स्थायित्व दिनपर्ने अवस्था सम्म सृजना भएको थियो । जब कि यो डिमान्ड र सप्लाई बजार आफैले तय गर्नुपर्ने हो । संख्या धेरै भएर यस्तो समस्या उत्पन्न भएको भए ठुला बैंकहरु मर्जरमा गएको राम्रो ।
मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई के कस्तो सुविधा दिने भनेर राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा बैंकहरुलाई भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सुविधाहरु दिएर प्रोत्साहन गरिन्छ भनेर बैंकहरुले मर्जर पाटनर खोज्न लागि सकेका छन् । मौद्रिक नीतिबाट अलि बढि सुविधाहरु दिएर स्वस्फुर्तरुपमा मर्जरमा जाने वातावरण भयो भने मर्जरको नीतिले चाँडो पुर्णता पाउँछ ।
बैंकहरुलाई जबरजस्ति मर्जरमा भन्दा उनीहरुलाई आफै आवस्यकता महशुस हुन दिनु पर्छ । बैंकहरुले ठुला तथा सक्षम बैंक भएर ठुला लगानी गर्न सकियोस् भनेर महशुस गरि मर्जरमा जाने वातावरण सृजना हुनु पर्छ । बजेटमा मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई १ बर्ष करछुट दिने भनेर उल्लेख गरेको छ । तर हाम्रो माग र आवस्यकता भनेको ५ बर्ष हो । सरकारले प्रत्येक १/१ बर्ष थप गरिरहेको छ । आशा छ सरकारले अगामी बजेटमा पनि थप्ला भनेर । जब सम्म देशको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने संख्यामा बैंकहरुको संख्या आइपुग्दैनन् तब सम्म सरकारले करछुटको सहुलियत दिनु नै पर्छ ।
मौद्रिक नीति अषाढ मसान्त सम्ममा सार्वजानीक हुन्छ त्यो सम्म राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई मर्जरको लिखित प्रतिवद्धता बुझाउनु भनेको छ । त्यो समयमा प्रतिवद्धता आउन भने सम्भव छैन । किन भने मर्जर आफैमा जटिल प्रकृतिको हुन्छ । मर्जरको प्रकृया नै लामो हुन्छ ।
सम्भावना भएको पाटर्नरसंग वित्तिय तथा कर्मचारी संमायोजन देखि बैंकको नाम के राख्ने, स्वाव रेसियो के हुने, संचालक समिती, कार्य समिती के हुने भन्ने कुराहरु छन् । ति सबै कुराहरुको छिनोफानो भएर मात्र मर्जरको प्रतिवद्धता दिने हो । तर केहि बैंकहरुको प्रतिवद्धता भने मौद्रिक नीति भन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकमा जान्छ ।
विगतमा पनि मर्जरको लागि छलफलहरु चलि नै रहेका थिए । केहि बैंकहरु त मर्जरको सहमतिका नजिक पनि पुगि सकेका थिए । केहि बैंकहरुले भर्खर छलफलको प्रकृया अगाडि बढाएका छन् । समग्रमा केहि बैंकहरु मौद्रिक नीति भन्दा अगाडि मर्जरको पटर्नर खोजी लिखित प्रतिवद्धता लिएर राष्ट्र बैंक पुग्ने सम्भावना भने छ । तर मौद्रिक नीति पश्चात भने मर्जरको पहल व्यापक रुपमा हुन्छ र २/३ महिना पश्चात नै मर्जर नीतिको निष्कर्ष निस्किन्छ ।
राष्ट्र बैंकले ३ बर्ष अगाडि पनि पुँजीवृद्धिको योजना ल्याएर बैंकको संख्या घटाएको हो । पुँजीवृद्धि संगै राष्ट्र बैंकको मुख्य उदेश्य त्यो बेला पनि बैंकको संख्या घटाउनु नै थियो । राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धिको लक्ष्य हासिल भने ग¥यो । तर बैंकको संख्या भने ख, ग र घ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाहरुको मात्र संख्यामा कमि आए ।
क वर्गका बैकहरुको संख्यामा भने अपेक्षाकृत कमि आउन सकेन । राष्ट्र बैंकको उदेश्य क वर्गका बैंकहरुको संख्या पनि कम हुन भन्ने रहेछ । तर धेरै संस्थाहरुले बोनश शेयर, एफ पिओ र राइट शेयर जारी गरेर पुँजीवृद्धि गरेका हुनाले संख्यामा कमी आउन सकेन । भर्खरै मात्रमा बैंकहरुको ठुलो मात्रामा पुँजीवृद्धि भएको छ । त्यस कारण राष्ट्र बैंकले पुँजीवृद्धिको भन्दा बैंकको संख्या घटाउने नीति नै अवलम्वन गर्छ ।
बैंकहरुले पनि महशुस गरिसकेका छन्, मर्जर समयको आवस्यकता भइसकेको छ भनेर । त्यहि भएर सरकार तथा राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । #बैंकिङ खबरसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित
