बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालको निर्देशन पालना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नसक्ने जनाएका छन् । मौद्रिक नीति अगावै संस्था सुहाउँदो पार्टनर खोजी राष्ट्र बैंकमा मर्जरको लागि प्रतिवद्धता दिइसक्नुपर्ने गभर्नरको निर्देशन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुलाई गाह्रो भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा धेरै समय अगाडि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरको प्रकृयामा जान भनिरहेको थियो । बिहिबार भने औपचारीक रुपमा नै राष्ट्र बैंकले मर्जरको प्रकृयामा अगाडि बढ्न बैंकका अध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको सवलिकरणको लागि बैंकहरुको संख्या घटाउन नयाँ मौद्रिक नीतिमा मर्जरको नीति समावेश गर्ने भएको हो ।
सोहि अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले मौद्रिक नीति अघि नै मर्जरको प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार सबै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष तथा सीइओहरुलाई बोलाएर गभर्नर डा. नेपालले यस्तो निर्देशन दिएका थिए ।
गभर्नरको यस्तो निर्देशनले बैंकका प्रमुखहरुको टाउको दुखाइको बिषय बनेको छ । मौद्रिक नीति अषाढको तेस्रो हप्तामा सार्वजानीक गरिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
बैंकर्स भन्छन्– ‘मौद्रिक नीति अगावै गाह्रो छ’
मौद्रिक नीति भन्दा अगाडि नै मर्जरको प्रतिवद्धता गभर्नरले मागेको हुनाले सो कुरा असम्भव भएको राष्ट्रिय वणिज्य बैंकका कार्यकारी निर्देशक किरण कुमार श्रेष्ठले बताए । हाल सम्म राष्ट्र बैंकले मर्जरको प्रकृयाको बारेमा स्पष्ट नीति नलिएकोले मौद्रिक नीति भन्दा अगाडि बैंकहरु मर्जरको प्रतिवद्धता लिएर केन्द्रीय बैंक पुग्न नसक्ने उनको भनाई छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज हनुनका लागि नियमक निकायले नीति नियमन पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ, उनी भन्छन् ‘ मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ त्यही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पाटर्नर खोजेर मर्जरको प्रकृयामा जान्छन् ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको नीति ३ बर्ष अगाडि नै राष्ट्र बैंकले लिएको भएता पनि अब बैंकहरुको संख्या घटाउने नीति अवलम्बन गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए । सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्य हासिल गर्ने गरि मौद्रिक नीति यहि अषाढको तेस्रो साता सार्वजानी गर्ने भएको छ । सरकारले बजेटमा ५ वटा बुदाँहरु वित्तीय क्षेत्रको सवलीकरणको लागि भनेर उल्लेख गरिएको छ । जसमा
१.सुसाशन र वित्तीय दायित्व ।
२. बैंक तथा वित्तीय साधानहरुलाई उत्पादनमुखी बनाउने ।
३.बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरलाई निरन्तरता दिने ।
४. ठुला बैंकहरुलाई गाभ्न तथा गाभिन प्रोत्साहन गरिने ।
५. उक्त उदेश्य प्राप्तीका लागि सरकारले २०५८ को आयकर सम्बन्धी छुटको व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि थप १ बर्ष बढाउने ।
मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाई विभिन्न सुविधाहरु दिएरमा मर्जरको लागि प्रोत्साहन गरिनु पर्ने बैंक तथा वित्तीयहरुको माग रहेको छ । सरकारले बजेटमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुलाई सरकारले आयकर छुटको व्यवस्था १ बर्ष थप गर्ने भनेको भएता पनि त्यो प्रयाप्त नहुने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले क, ख, ग र घ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ५० को हाराहारीमा पु¥याउने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि सरकारले आयकर छुटको व्यवस्था २ बर्ष थप गर्नु पर्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अशोक शेरचनको भनाई छ । बैंकहरुको संख्या घटाउने सरकार तथा राष्ट्र बैंकको लक्ष्य पुरा १ बर्षमा नै नहुने हुदाँ आयकरमा छुटको व्यवस्था बढाउन सरकारलाई उनले आग्रह गरेका छन् ।
मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्मचारी समायोजन देखि अन्य धेरै कुराहरु मिलाउनु पर्ने भएकाले तत्काल बैकहरुले कुन संस्थासंग मर्जर हुने भनेर निर्णय लिन गाह्रो हुने भएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अगावै मर्जरको पार्टनर खोज्न निर्देशन दिनुका साथै मर्जरमा जानेहरुलाई छुट तथा सुविधा दिएर स्वत स्फुर्त रूपमा मर्जरमा जाने वातावरणको सृजना गर्दिनु पर्ने बैंर्कसहरुको भनाई छ ।
