बैंकिङ खबर । सन् १९७०को दशकमा साना किसान विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गरीबी न्यूनीकरणको औजारका रुपमा शुरु भएको लघुकर्जा सेवालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा सन् १९९०को दशकमा ग्रामिण बैंक वित्तीय प्रणालीका रुपमा विकास गरियो । त्यसपछि सन् १९९३ देखि निजी क्षेत्रबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय सेवाहरु ग्रामिण जनतालाई प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । मुलुक भरी हाल ९१ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ३५१९ शाखाहरु मार्फत वित्तीय सेवाहरु प्रवाह गरिरहेका छन् ।
लघुवित्त व्यवस्था विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको गरिबी निवारणको सशक्त औजार हो । यसले एकातिर वित्तीय श्रोतको माध्यमबाट स्वरोजगार श्रृजना गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको जीवनस्तरलाई सुदृढ बनाउँछ भने अर्कोतिर सचेतनामुलक कार्यक्रमको माध्यमबाट सामाजिक रुपमा सशक्त बनाउँछ । यसको प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ । नेपालमापनि लघुवित्तलाई गरिबी निवारण र सशक्तिकरणको महत्वपूर्ण हतियारको रुपमा आत्मसात गरी सोही बमोजिमको प्रबन्ध गरिएको छ । नेपालकोे आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिंदै आइरहेको लघुवित्त व्यवस्था समस्याहरुबाट मुक्त भने छैन ।
वित्तीय स्रोत
लघुवित्त संस्थाहरुको लागि वित्तीय श्रोत प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । यसका प्रमुख वित्तीय श्रोतमा पूँजी, निक्षेप र ऋण तथा अनुदान पर्दछ । ऋण लगानीको लागि पूँजीलाई भरपर्दो श्रोतको रुपमा लिइंदैन । संस्थाको स्थापना, सम्पति खरीद तथा अन्य प्रवन्धकीय कामका लागि पूँजीको उपयोग हुन्छ । ऋण तथा अनुदान बाह्य वित्तीय श्रोत हो । लघुवित्तले प्राप्त गर्ने ऋण महँगो हुन्छ भने अनुदान दीगो हुँदैन । अनुदानमा हुने निर्भरताले व्यवसायिकता खस्कन्छ । वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थाको लागि ऋण प्रवाहको दीगो र भरपर्दो श्रोत निक्षेप नै हो । सदस्यमा आधारित वित्त व्यवस्था भएकोले गैरसदस्यबाट वा खुला बजारबाट निर्वाध रुपमा निक्षेप संकलन गर्न नसक्ने भएकोले यो श्रोत पनि पर्याप्त हुँदैन । नेपालका अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरु ऋणमा निर्भर रहने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुको कर्जाको निश्चित प्रतिशत रकम विपन्न बर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले यसै व्यवस्थाभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दछन् ।
व्याजदर
लघुवित्त आफैँले बैंकहरुबाट कर्जा लिएर विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्छ । यस्तो कर्जाको व्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने भएकोले सस्तो भने हुँदैन । बजार दरमा कर्जा लिई सञ्चालन लागत लगायत सबै लागतहरु जोडी लगानी गर्दा लघुवित्तले लिने व्याज महँगो हुने गरेको छ । त्यसैले, लघुवित्त संस्थाहरुलाई साहु महाजनहरुको परिष्कृत रुप भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ । विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्ने कर्जा महँगो भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । लघुवित्तहरु भने दुर्गम भेगमा गई कर्मचारी परिचालन गर्न लागत र जोखिम बढी हुने भएकाले लघुवित्तको व्याजदर तुलनात्मक रुपमा बढी हुने गरेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त क्षेत्रमा व्याजदरमा एकरुपता ल्याउन १८ प्रतिशतको क्याप लगाइदिएको छ । लघुवित्तहरु यो व्याजदरमा कारोबार गर्न गाह्रो भएको बताउँदै आइरहेका छन् ।
कर्जाको दुरुपयोग
सुगम तथा समुन्नत बजारमा लघुवित्त संस्थाहरु धेरै छन्, प्रतिस्पर्धा पनि उच्च छ । एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाहरुबाट ऋण लिने गरेका छन् । एउटा संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ । कतिपयले व्यवसाय गर्न भनेर कर्जा लिएर दाइजोका लागि प्रयोग गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । यसबाट एकातिर वित्तीय अनुशासनहिनता बढेको छ भने अर्कोतिर ऋण ग्रस्तताको समस्या चुलिएकोे छ । ऋणै ऋणको बोझले आत्महत्यासम्मको अवस्था आउन थालेको छ । यस क्षेत्रमा जग्गा दलालहरु पनि प्रवेश गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई बढी व्याज दिने लोभमा पारेर यस्ता दलालहरुले ठूलो रकम हात पार्ने र फरार हुने गरेका छन् । यसले पनि लघुवित्त क्षेत्रलाई समस्यामा पारेको छ ।
जनशक्ति अभाव
अशिक्षा र गरीवी नेपाली समाजका जुम्ल्याहा शत्रुहरु हुन् । ती शत्रुहरुलाई परास्त गर्न लघुवित्त व्यवस्था अचुक हतियारको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यसको लागि दक्ष जनशक्ति र सुदृढ वित्त व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । नेपालका स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति नेपाली समाजको विशेषता र समस्यासंग परिचित छैन । अंगे्रजी माध्यमबाट अध्ययन गरेको शहर केन्द्रित जनशक्ति नेपालको ग्रामिण परिवेशको विषयमा जानकार छैन, फिल्डमा गएर विपन्न बर्गसंग काम गर्न रुचाउँदैन । यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको पारिश्रमिक र वृत्ति विकास पनि सन्तोषजनक छैन । त्यसैले दक्ष र योग्यजन शक्तिलाई यस क्षेत्रले आकर्षित गर्न सकेको छैन । शैक्षिक क्षेत्रमा लघुवित्त सम्वन्धी विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन नत यसलाई अनुशासनकै रुपमा आत्मसात गरिएको छ । त्यसैले लघुवित्तको क्षेत्रमा प्रभावकारी व्यवस्थापकीय कुशलता भएका, लेखा सम्वन्धी स्वीकार्य अभ्याससँग अभ्यस्त र अभिलेख व्यवस्थापनमा दखल भएका जनशक्तिको अभाव खड्किने गरेको छ ।
प्रविधिको प्रयोग न्युन
प्रविधिले प्रक्रियागत जटिलताहरुलाई न्यून गरी सेवा प्रवाहमा गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्दछ । लागत प्रभावकारिता अभिवृद्दि गर्दछ । उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगले समय र पैसाको बचत मात्र गर्दैन व्यवस्थापकीय निर्णयहरुलाई समेत गुणस्तरीय बनाउँछ । सेवा विस्तार गर्न, सञ्चालन खर्च न्यून गर्न अनि सरल र सुलभ दरमा आवश्यकता अनुसारका वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ । नेपाली लघुवित्तको क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग व्यापक रुपमा भएको छैन । लघुवित्त संस्थाका अधिकांश सञ्चालक, कर्मचारी, सदस्य तथा ग्राहकहरु प्रविधिमैत्री छैनन् । लघुवित्त संस्थाको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भरपर्दो, विश्वसनीय र गुणस्तरीय छैन । सूचना संकलन, प्रशोधन र सम्प्रेशण गर्ने प्रणाली सुदृढ नभएकोले आवश्यक परेको बेलामा आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न कठिन छ । प्राप्त सूचनामा पनि गम्भिर त्रुटिहरु हुने गरेका छन् । सेवा प्रवाहमा पनि स्मार्ट कार्ड, इन्टरनेट, मोवाइल आदिको प्रयोगलाई व्यापक बनाइएको छैन ।
समाधानका उपायहरु
नेपालको लघुवित्तको क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट बेला बेलामा ऋण मिनाहा दिने प्रचलन रहेको छ । लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरुको सरकारद्धारा ऋण मिनाहा गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा पनि ऋण मिनाहा हुने आशा जागृत हुन्छ । यसले समयमा ऋण नतिर्ने, अटेर गर्ने संस्कृति मौलाउँदछ, वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन्छ र प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्दछ । यो विषयलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
ऋणीहरुलाई प्रदान गरिने व्याज अनुदानले बजारको स्वभाविक प्रक्रियामा अवरोध पैदा गर्दछ, व्याजदरमा अराजकता श्रृजना हुन्छ । तत्काल राहत दिएको जस्तो देखिएता पनि दिर्घकालिन असरको रुपमा प्रणाली कमजोर हुन्छ । प्रणाली कमजोर भयो भने कसैको पनि हित हुँदैन । व्याजदर अनुदान राहत प्रदान गर्ने उपयुक्त औजार नभएकोले लघुवित्तको क्षेत्रमा यसलाई अवलम्वन गर्नु हुँदैन ।
लघुवित्तको लागत कम गर्न प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै, तुलनात्मक रुपमा लागत बढी लाग्ने दुर्गममा जाने लघुवित्तहरुलाई सहुलियत प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । कर्जाको सदुपयोग भएनभएको विषयमा नियमित अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति बसाल्नुपर्दछ ।
लघुवित्तमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई तालिम दिई दक्ष बनाउनुपर्दछ । वित्तीय स्रोतको समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्नुपर्दछ ।
