बैंकिङ खबर । निकासी उद्योगहरुले आफ्नो सुझावहरु नसमेटिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेटको आलोचना गरेका छन् । एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निकासीसँग सम्बन्धित संस्थाहरुले छिमेकी मुलुकहरुमा जस्तै निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् । छिमेकी मुलुकमा औसत १० देखि १५ प्रतिशतका दरले निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले नेपालमा घोषणा गरिएको ३ देखि ५ प्रतिशत नगद अनुदान पनि हालसम्म उपलब्ध नगराइएको गुनासो पोखेका छन् । छिमेकी मुलुकहरुको बस्तु भन्दा १५ देखि १८% सम्म नेपाली निर्यातजन्य बस्तुहरु महङ्गो भएको र बिशेष गरि नजिकैको समुद्रसँगको दुरी लामो भएको हुँदा ढुवानी लागतको भार बढि रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले निर्यातमा नगद अनुदानको सीमा बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
त्यस्तै, उद्योगीहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । चालु पूँजीमा ४.५% ब्याजदर सहित पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउने र यस कर्जाको समयावधि नवीकरण गरी एक बर्ष कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । स्थिर पुँजीको कर्जा लगानीमा पनि सहुलियत ब्याजदर अर्थात् ३% ब्याजदर कायम गरि सोको भुक्तानी अवधि ७ बर्ष कायम गरिनु पर्ने निर्यात उद्योगीको माग छ ।
त्यसैगरी, निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि सोही उद्योग परियोजना मात्र धितो राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, थप धितोको बन्देज खारेज हुनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुद्वारा आफ्नो कर्जा लगानीको १०% हिस्सा निर्यात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगमा लगानी गर्नुपर्ने, निर्यातजन्य उद्योगलाइृ संचालन भएको अवधिबाट ५ बर्षसम्म र चालु उद्योगहरुलाई ३ बर्षसम्मका लागि आयकर छुट प्रदान गरिनुपर्ने, निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणका लागि निर्यातजन्य उद्योगहरुद्वारा निर्यात गरिने रकमको खुद १% बराबर तत् बस्तुहरुको विदेशमा बजार प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्न खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग उनीहरुले राखेका छन् ।
