बैंकिङ खबर । आज अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवटाले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेटमा बिग मर्जरको विषयलाई नीतिगत सम्बोधन गर्ने उनको तयारी छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै बिग मर्जरको हल्ला चलेको थियो । तर, बिग मर्जर जस्तो विषयलाई हतारमा निर्णय गर्न नहुने भन्दै सम्बोधन गरिएन ।
बैंकिङ क्षेत्र यता आयकरमा विशेष छुट पाउने आश गरेर बसेको छ । बैंकहरुले बजेटका लागि सुझाव दिने क्रममा आयकरमा छुट दिए संख्या घटाउन सकिने बताएका थिए । तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडा भने आयकरमा छुट दिन असम्भव भएको भन्दै ठूला बैंकहरुलाई नै मर्जरमा जान दबाब दिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । बजेटमा नीतिगत सम्बोधन भएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।
बैंकको संख्या धेरै भयो भन्ने पक्षमा रहेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संख्या घटाएर गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । वाणिज्य बैंकको संख्या १०।१२ मा झार्ने उनको टार्गेट छ । हुन त विश्व बैंक, आईएफ जस्ता संस्थाहरुले पनि बैंकको संख्या घटाउन सुझाव दिइरहेका छन् । त्यसैले, जसरी हुन्छ बैंकको संख्या घटाउने पक्षमा अर्थमन्त्री छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त एक मात्र निकाय राष्ट्र बैंक हो । पूर्व गभर्नर समेत रहेका डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बनेपछि भने सबै निर्णय अर्थमन्त्रालयले लिन थालेको देखिएको छ । विग मर्जरको विषयलाई पनि अर्थमन्त्रीले ठूलै चासो दिएर अगाडी बढाइरहेका छन् । बैंकको संख्या घटाउन नीतिगत व्यवस्थाले मात्रै नभएर फोर्स मर्जरमै जाने समेत अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको योजना छ ।
