बैंकिङ खबर । सहकारी संस्थाहरुको नियमन झन्झन् कमजोर देखिन थालेको छ । व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा ठगीका घटनाहरु बढ्न थालेका छन् । प्रभावकारी नियामकको अभावका कारण सहकारी संस्थाहरुद्धारा गरिएको ठगीको घटनाको शिलशिला बढीरहेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै दुई हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको २४ करोड रुपैयाँ निक्षेप लिएर बूढानीलकण्ठस्थित नयाँ सन्देश बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक फरार भए । गत वर्ष असोजमा बचतकर्ताको १८ करोड रुपैयाँ लिएर न्युरोडस्थित एयरटेल सहकारीका सञ्चालक अशोक गोयल र हेमराज जैन फरार भए । उनीहरुलाई पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ ।
सर्वसाधारण जनताले दैनिक आधारभूत खर्चबाट कटाएर सहकारीमा बचत गरेका हुन्छन् । देशभरका कुल ३४,५१२ सहकारीमध्ये ४० प्रतिशतजति अर्थात् १३ हजार पाँच सय ७८ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । बचत तथा ऋण सहकारीले २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन गरेका छन् । जुन सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरेको कुल बचतको ७२ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कर्जातर्फ पनि एक खर्ब ८० अर्ब बचत तथा ऋण सहकारीले नै परिचालन गरेका छन् । भविष्यमा आफ्नै काम आउँछ भन्ने सोचेर सहकारी संस्थालाई विश्वास गरी रकम बचत गरेका हुन्छन् । त्यही रकम लिएर सहकारीका संचालक फरार भइदिँदा सहकारी संस्थाहरुप्रतिको जनविश्वास घट्न थालेको छ । एकातिर सरकार जनतालाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउन जुटेको छ भने अर्कातिर बचत गर्न भनि स्थापना गरिएका संस्थाहरु नै जनताको विश्वाससँग खेलिरहेका छन्, जसको प्रभावकारी नियमन गर्न सरकार चुकेको छ ।
नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा निक्षेप लिएर भाग्ने, बचतको दुरुपयोग गर्ने, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका ठाउँमा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलाप पनि सहकारी संचालकद्धारा हुने गरेको छ । सिभिल ग्रुपले सञ्चालन गरेको ठूलामध्येको एक सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमध्ये सात अर्ब ४३ करोड सिभिल ग्रुपकै रियल स्टेटमा लगानी गरेको छ ।
यसरी दुरुपयोग भएको रकमको क्षतिपूर्ति सर्वसाधारणले पाउने ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्न सक्दैन । केही फरार व्यक्तिहरु समातिन्छन् भने केही कारबाहीको दायरामा नै आइपुग्दैनन् । केही वर्षअघि ओरेन्टल सहकारी र यसका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले सञ्चालन गरेका हाउजिङ र अपार्टमेन्टका नाममा मात्रै सर्वसाधारणबाट करिब आठ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको फेला परेको थियो । वस्नेत र उनकी श्रीमतीको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको सेयर बेचेर केही हदसरुम्म क्षतिपूर्ति गरियो ।
सरकारको कदम
सहकारीबाट हुने ठगीका घटना अत्याधिक बढेपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीलाई विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । २०७४मा सहकारी ऐन जारी भएपछि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरी ठगी गर्ने सहकारीलाई क्रमशः समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितिलाई सहकारीका सञ्चालक खोजी गर्ने, सहकारीको तथा सहकारी सञ्चालकको समेत सम्पत्ति रोक्का गरी सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको रकम फिर्ता दिने कार्यभार दिइएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, समस्यामा परेका १५५ सहकारीले सर्वसाधारणको १२ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । अहिलेसम्म ओरेन्टलसहित ११ सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
संख्यामा मात्रै वृद्धि, व्यवस्थापनमा समस्या
गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी भनेर सुरु गरिएको अभियाले सहकारीको संख्यात्मक विकास मात्रै गर्न सकेको छ । संख्या धेरै भएका कारण व्यवस्थापनमा नै समस्या देखिएको छ । १४ सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दै आएको थियो । यद्यपि, नयाँ सहकारी ऐन आएपछि राष्ट्र बैंकले तीन सहकारीलाई आफ्नो नियमनबाट फुकुवा गरिदिएको छ । अहिले, एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका ११८ सहकारीलाई सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने भएको छ भने एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका पाँच हजार सहकारी प्रदेशले र २९ हजार सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्ने भएको छ । तर, जनशक्ति अभावका कारण नियमन तथा अनुगमनका कार्य अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
सदस्यहरुमा वित्तीय साक्षरता आवश्यक
बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीमा बढी ठगी भएको भन्दै सहकारी विभागले यस्ता सहकारी दर्तामा रोक लगाएको छ । यद्यपि, यो कदम मात्रै पर्याप्त छैन । सहकारी संस्था सदस्यहरुद्धारा नै संचालन हुन्छ । त्यसैले, पहिले र सदस्यहरु नै स्वनियममा बस्नुपर्छ । सदस्यहरुमा वित्तीय साक्षरताको अभावका कारण पनि संचालकलाई हिसाबमा हिनामिना गर्न सहज भएको छ । त्यसैले, सदस्यहरु आफैँ आफ्नो बचत, व्याज, लगानी लगायतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता सबैमा हुनु आवश्यक हुन्छ ।
