अधिकांश सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरुले वित्तीय अनुशासनको पालना नगरेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको संस्थानहरूको वार्षिकस्थिति समीक्षाले सरकारी स्वामित्वका कुल ३७ संस्थानमध्ये २२ वटा संस्थानले कानुन पालना नगरेको देखाएको छ । लेखापरीक्षण नभएका संस्थानमा पनि थप ऋण लगानी, सेवासुविधामा वृद्धि, संस्था प्रमुख पुरस्कृत हुने तथा थप जिम्मेवारीसमेत पाउने अवस्थाले सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अनुशासन झनै कमजोर बन्दै गएको स्थिति समीक्षामा औंल्याइएको छ । कानुनअनुसार लेखापरीक्षण नगर्ने संस्थान प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाब दिइएको छ ।
कानुन नमान्ने संस्थान कुनकुन ?
वित्तीय अनुशासन र कानुन पालना नगर्ने २२ मध्ये १० संस्थानले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नै गराउन बाँकी छ । त्यस्तै, १२ संस्थानले आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ देखि लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको संस्थान प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नेपाल ओरियन्ट म्यागनेसाइट, जनकपुर चुरोट कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र, राष्ट्रिय बिमा संस्थानले १० वर्षदेखि लेखापरीक्षण नै गराएका छैनन् । यसमध्ये, जनकपुर चुरोट र ओरियन्ट म्यागनेसाइट बन्द अवस्थामा छन् । “प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि निश्चित समयावधिभित्र लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि संस्थानहरूले पालना गरेको देखिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “लामो समयदेखि संस्थानहरूले लेखापरीक्षण गरेका छैनन् ।” यसको दोषी संस्थान प्रमुख नै भएको औंल्याइएको छ ।
कुनुकन संस्थान अनुशासित ?
१५ वटा संस्थानहरूले मात्र नियमित रूपमा लेखापरीक्षण गरी वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने प्रयत्न गरेको पाइएको छ । नियमित लेखापरीक्षण गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरूमा दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, कृषि सामग्री कम्पनी, नेपाल आयल निगम, दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम विकास कम्पनी, नेपाल टेलिभिजन छन् । त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम, नेपाल आवास फाइनान्स, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नागरिक लगानी कोष र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले पनि नियमित लेखापरीक्षण गर्ने गरेको पाइएको छ ।
संस्थान प्रमुखको निष्क्रियताले उद्देश्य, दृष्टिकोण, रणनीति तथा कार्यनीतिअनुसार व्यावसायिक कार्ययोजना तयार गरेर लागू गर्नुपर्नेमा कतिपय संस्थानले सोअनुरूप नगर्दा समग्र पक्षको सुधारमा नकारात्मक असर परेको र यसले गर्दा संस्थानहरु लगातार घाटामा गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कर्मचारी युनियनहरूले समानन्तर रूपमा सेवा–सुविधाको मागलाई लिएर व्यवस्थापनलाई दबाब दिने प्रवृत्ति बढेको छ । कर्मचारीको संगठनका धान्न नसिकने मागका कारण संस्थानमा कोष व्यवस्थापन नगरिएको दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ । त्यसैले, कर्मचारीको सेवा सुविधा शर्तका विषयमा भन्दा संस्थान सुधारका विषयमा केन्द्रित रही विवादको उठान र सोको समाधानतर्फ उनीहरूलाई प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएकोे छ ।
