बैंकिङ खबर। बचत तथा ऋण सहकारी संघसंस्थाको अनुगमन गर्न तथा नियमन गर्न छुट्टै नियमन निकाय गठन गर्न विभिन्न अध्ययन समितिले दिएको सुझावका सम्बन्धमा सरकारले चासो दिएको छैन् ।
यसअघि सहकारीका समस्या अध्ययन गर्न आधा दर्जन समिति गठन भई छुट्टा छुट्टै तरिकाले अध्ययन भएको थियो । सबै समितिले अध्ययन पछि सरकारलाई छुट्टै अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएर अघि बढन सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले समितिहरुले दिएको सुझावलाई वेवास्ता गरेको पाइएको छ ।
केन्द्रिय सरकारले समेत अुनगमन गर्न नसकेको सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्न स्थानीय तहलाई दिएपछि सहकारी कारोबार थप असुरक्षित हुने आशंका बढेको छ । पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘मुद्रा तथा पूँजी बजार’मा देखिएका समस्या समाधान गर्न सुझाव तयार पार्न गठन गरेको कार्यदलले समेत वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनमा सहकारीको कारोबारले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढेको उल्लेख गरिएको थियो ।
यसअघि पनि गठन भएका विभिन्न समितिहरुले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा अनुगमनका लागि छुट्टै निकायको आवस्यकता भएको सुझाव सरकारलाई पेस गरेको देखिन्छ । २०७० सालमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको समिति, अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको टास्क फोर्स, २०६८ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सहकारीबारे सुझाव दिन गठन भएको कार्यदलले पनि छुट्टै निकाय गठन गरी नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको देखिन्छ ।
तर संविधान निर्माण भएपछि संघीय मोडलमा तीन तहका सरकार निर्माण भएपछि सहकारीको दर्ता अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मा तहगत सरकारका निकायहरुले पाएका छन् । एक स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी स्थानीय तहले, एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको प्रदेश सरकारले र एक प्रदेश भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारीलाई संघीय सरकारले अनुगमन गर्ने भएका छन् । यसले वित्तीय क्षेत्रमा थप विक्रीति ल्याउन सक्ने विश्लेषण विभिन्न विज्ञहरुले गरेका छन् । यसअघि केन्द्रबाट समेत प्रभावकारी अनुगमन हुन नसेको सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमन स्थानीय तहमा जाँदा वित्तीय प्रणालीमा थप जोखिम पुग्ने आशंका बढेको हो ।
