बुधबार अर्थ समिति बैठकबाट बाहिरिने क्रममा एमाले सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल तोकिएको छ भनेर पत्रकारहरुलाई उल्टो जवाफ सुनाए । लगत्तै बैठकबाट बाहिरिदै गरेका अर्थ समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले भनिदिए– ‘अध्यक्ष र सिईओको कार्यकाल तोकिएको छैन ।’ त्यसपछि पाण्डे हराए । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष र सिईओ बन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था राख्न दबाब दिएका सांसदहरुको चाहाना पूरा हुन सकेन । उपसमितिमा रहेका सांसदहरु विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिमा पनि रहेकाले उनीहरुले बाफिया आफुअनुकुल बनाएर तयार पारेका थिए ।
अर्थ समितिको ४ माघ २०७२ को बैठकले बाफियाबारे दफावार छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ७ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो जसमा सांसद इच्छाराज तामाङ, उदय शम्शेर राणा, केदारप्रसाद सञ्जेल, गोपाल दहित, गोमा कुँवर, दीपकप्रसाद कुँइकेल र विमलकुमार केडिया थिए । उनीहरूले सर्वसम्मतिबाट कुईकेललाई संयोजक चुने । उपसमितिका सदस्य तामाङ सिभिल बैंका अध्यक्ष हुन् । स्वार्थ बाझिने भएकाले सामान्यतयाः तामाङ उपसमितिमा बस्न मिल्दैन थियो । अर्थ समितिमा प्रबद्र्धकको शेयर साधारण सेयर बनाउन लबिङ गर्ने अर्का सांसद उमेश श्रेष्ठ प्राइम बैंका अध्यक्ष हुन् ।
संसदमा पेश भएको मुल विधेयकको दफा १८ मा सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी ब्यबस्था उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा १ (ञ) मा ‘संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य हुने उल्लेख छ । तर, सांसदद्वय तामाङ र श्रेष्ठको पहलमा उपसमितिले प्रतिवेदनमा दफा १८ को उपदफा (१) (ञ) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि संवैधानिक निकायको पद धारण गरेको व्यक्ति’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य भनेर मूल विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थालाई अर्थ समितिले जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको भए सांसद तामाङ र श्रेष्ठ बैंकको अध्यक्ष र सांसद दुवै रहन पाउने थिए ।
खास यसो भएको रहेछ
उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा बैंक सञ्चालकहरुले आफुअनुकुल व्यवस्था राखेपछि केही सांसद कड्कीएका थिए । उनीहरुले बैठकमा त असन्तुष्टि राखे नै, समिति सभापति प्रकाश ज्वालालाई पनि यस्तो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७२ (बाफिया विधेयक)को प्रतिवेदन उपसमितिले समितिमा पेश गर्ने वित्तिकै सांसद मोहन बरालले असन्तोष व्यक्त गरेका थिए । ‘प्रतिवेदन अध्ययन गर्न एक दिन समय माग्दा नपाउने ? हामी विचारको दास हो ?’ उनले समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति प्रकाश ज्वालालाई भनेका थिए, ‘तपाईँहरू ३÷३ महिना समय लिएर खेल्ने अनि हामीलाई समय नै नदिने ? मेरो समर्थन छैन । कि तपाईँको पनि साँठगाँठ छ भने भन्नुपर्यो ।’ अन्य केही सांसदले पनि बाफिया बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समितिमा रहेका सांसदहरुले आफ्नो पक्षमा संशोधन गर्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि बढेपछि संशोधन सहित पारित भएको हो ।
संशोधनसहित पारित भएको बाफिया
संसदको अर्थसमितिले उपसमितिले तयार पारेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन शंसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७२’ पारित गरेको हो । समितिद्धारा गठित उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेखित दुई वटा विषयमा शंसोधन गर्दै समितिले सो विधेयक पास गरेको उपसमिति सदस्य गोमा कुँवरले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार एकै व्यक्ति बैंकको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) हुन पाउने उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समितिले संशोधन गरेको हो । सांसद कुँवरले बुधबार बैंकिङ खबरसंग भनिन्, ‘एकै व्यक्ति क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थामा सञ्चालक र सिईओ हुन नपाउने व्यवस्था पारित गरेको छ ।’ यसअघि मंगलबार उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एकै व्यक्ति बैंकको सञ्चालक र सिईओ हुन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । तर सो प्रस्तावलाई संशोधन गर्दै अर्थ समितिले एउटै व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक र सिइओको जिम्मेवारीमा रहन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
सांसद जगदीश्वर नरसिंह केसीकाअनुसार ’ऐन प्रारम्भ भएपछि संवैधानिक निकायको पद धारण गरेको ब्यक्ति’ बैंक सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थामा संवैधानिक शब्द अगाडि राखेर ’तोकिएको’ भन्ने शब्द समितिले थपेर उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
अर्थ समितिबाट पारित भएको मस्यौदा अब यही बिहीबारदेखि सुरु हुने संसद बैठक(अधिवेशन)मा पेश हुनेछ । खासगरी संसदका समितिहरुबाट पारित भएका मस्यौदाहरु संसद अधिवेशनबाट जस्ताको त्यस्तै पारित हुने गर्छ ।
