पछिल्लो समय नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढि भएको महशुस नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलोकन गरी ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको लाईसेन्स बन्द गरेको छ । यी ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ । तर, लघुवित्त संस्थाहरुको लाईसेन्स बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक नै अन्योलमा रहेको छ । किनकी नेपालको विकट ठाउँहरुमा अझै पनि वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन । यद्यपी, वित्तीय शिक्षा, वित्तीय जागरण र वित्तीय पहुँचलाई विकट ठाउँमा पुर्याउनुपर्ने अवस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लाईसेन्स बन्द गरिसकेको छैन ।
तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षदेखि लघुवित्त वित्तीय कारोबार गर्न निवेदन दिएकालाई लाईसेन्स दिने भनेको छ भने नयाँ लघुवित्तको लागि लाईसेन्स बन्द गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स लिएका ६७ वटा लछुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गाउँ गाउँमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आएका छन् । आगामी १ वर्ष्भित्रमा लघुवित्तहरुको संख्या ११५÷११६ को हाराहारीमा पुग्ने छ । यति धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु नेपालमा निश्चित रुपमा चल्न नसक्ने भएको कारणले गर्दा हामीले यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि मर्जरमा जानलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ ।
यसबाहेक, २३ वटा गैरसरकारी संस्थाहरु लघुवित्तले जस्तै कारोबार गर्दै आएका छन् । यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुलाई ‘घ’वर्गको इजाजत दिएर ग्रामीण भेगमा सेवा विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंककले लाईसेन्स दिने व्यवस्था गरेको छ । २३ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुमध्ये एउटा संस्थाले लाईसेन्स लिईसकेको छ । बाँकि २२ वटा संस्थाहरुमा पनि १३÷१४ वटा संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले सौद्धान्तिक सहमति गरिसकेको भने बाँकि रहेका गैरसरकारी संस्थाहरुको पनि सौद्धान्तिक सहमतिको प्रक्रिया अगाडी बढाइसकेका छौँ । उपत्यकाभित्र रहेका र लघुवित्तको लाईसेन्स लिएर काम गर्ने अवस्थामा जुटेका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले उपत्यका बाहिर गएर काम गर्न निर्देशन जारी दिइसकेको छ ।
नेपालमा हाल संचालनमा रहेका ६७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था बाहेक ६६ वटा लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्त कारोबार गर्ने निवेदन पेस गरेका छन् । तर, यी संस्थाहरु पेन्डिङमा छन् । हामीले यीनीहरुलाई लाईसेन्स दिइसकेका छैनौ । जसमध्ये २४ वटा संस्थाहरुलाई विकट क्षेत्रको आधारमा लाईसेन्स दिने भनेका छौँ भने बाकि ४२ वटा संस्थाहरुलाई मार्केटको अवस्था हेरेर लाईसेन्स दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा स्रोतको अवस्था पनि राम्रो छैन । लघुवित्तको स्रोतको बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु स्वयम्को पुँजी बढाउनुपर्छ । तर, तत्कालै पुँजी बढाउने कुरामा हामीलाई अप्ठ्यारो छ । किनभने सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लाईसेन्स दिईरहेका छैनौँ । प्रायजसो लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु पेन्डिङमा छन् । त्यसकारण तत्काल पुँजी बढाउनलाई पनि समस्या रहेको छ । पेन्डिङमा रहेका सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लाईसेन्स दिइसकेपछि लघुवित्तको संख्या ११४।११५ को हाराहारीमा पुग्ने छ । त्यसपछि मात्र हामीले मर्जरका कार्यहरुलाई अगाडी लगेर पुँजी पनि बढाउने छौ ।
जनताको सेवा गर्न आएको संस्था लघुवित्तले जनताहरुलाई ठग्यो, बढि व्याज लिइयो हामी जनताहरु मारमा पर्यौँ भन्ने जनताहरुको गुनासो आएको कारण हामीले १८ प्रतिशतभन्दा बढि व्याज लिन नपाउने भनेका थियौ । तर, १८ प्रतिशतको सिमा लगाउँदा बजारमा व्याजदर कम थियो । अहिलेको बजारमा पनि व्याजदर बढेको छ । यो अवस्था लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १८ प्रतिशतमा काम गर्ने नसक्ने भएकाले १८ प्रतिशतको व्याजदर क्यापलाई हामीले हटाएका छौँ । तर, फेरी पनि लघुवित्त संस्थाहरुले व्याज बढाएर २५।२६ पुर्याए भने राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि विदेशी संस्थाहरुबाट तोकिएको व्याजदरमा ऋण लिन पाउने व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई रेमिटको कारोबार गर्न र डिजिटल पेमेन्टमा मोबाइल बैंकिङ, अनलाईन बैंकिङ, वाइलेट बैंकिङ कारोबार गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंंकले नयाँ निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छ ।