ढुन बहादुर बुढाथोकी, “सङ्घर्ष” । जेठ ७ सोमबार संघीय संसदको बैठकमा सम्मानीय राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीबाट ०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रथम पदचापमा पस्किएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बिशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकल बहुमत रहेको सन्दर्भमा राष्ट्र प्रमुखबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक पश्चात नीति तथा कार्यक्रम माथि स्वभाविक टिकाटिप्पणीहरु भएका छन् । सत्तारुढ दलहरुले सन्तुलित नीति तथा कार्यक्रम आएको जिकिर गरिरहँदा बिपक्षी दलहरुले कर्मकाण्डी, परम्परावादी भएको आरोप लगाएका छन् । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम उपर संघीय संसदमा छलफल भई उठेका प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्रीवाट दिईने छ भने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएकाले आवश्यक संशोधन पश्चात नीति तथा कार्यक्रले पूर्णता प्राप्त गर्ने छ ।
प्रतिबद्धता
प्रतिबद्धताले आफैँमा ठूलो अर्थ राख्दछ । नीति तथा कार्यक्रममा जनताको पूर्ण लोकतन्त्र, सुशासन, जनप्रति उत्तरदायी राज्य, भ्रष्टाचारमुक्त समाजले नीति तथा कार्यक्रमले आर्दश ठानिएको छ भने लोकतान्त्रिक ब्यवस्था, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आबधक निर्वाचन, शक्ति पृतथकीकरणको सिद्धान्त, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानब अधिकार र मौलिक हकप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पुनराबृति
स्थिर र फराकिलो आर्थिक बृद्धि, दिगो आर्थिक बिकास, स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माण, कृषि क्षेत्रको ब्यावासायिद्धकरण, जलम्पदा उपयोग, पर्यटन प्रबद्र्धन, भौतिक पूर्बाधार बिकास, लगानी मैत्री बाताबरण निर्माण, बैदेशिक लगानी प्रबद्र्धन, सार्बजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी प्रबद्र्धन, रुग्न सार्बजनिक संस्थाहरुको सञ्चालन, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको प्रभाबकारी कार्यान्वयन, ठूला जलायसयुक्त जलबिद्युत आयोजना निर्माण, राजधानीको सडक बिस्तार, भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलता, उत्पादनमुलक क्षेत्रको प्रबद्र्धन, बिपे्रशण उत्पादनमुलक क्षेत्रको उपयोग, बित्तीय अनुशासन, आन्तरिक स्रोसाधन परिचालन, पूँजी बजार बिस्तार, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ र मिलोमतो अन्त्य, उपभोक्ता हक संरक्षण, गरिब परिवारलाई राष्ट्रिय परिचय बितरण, स्मर्ट सिटि, भुकम्पवाट नष्ट भएका संरचनाको पुनः निर्माण, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, निरक्षरता उन्मुलन, आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ आदि अघिल्ला आर्थिक बर्षहरुका पुनःसंस्करणहरु हुन ।
प्राथमिकता चयन
अल्प बिकसित मुलुकमा स्वभाबिक रुपमा स्रोत साधनको सीमितता हुन्छ । आबश्यकता, अपेक्षा र आस्वसना अनगिन्ती हुन्छन । थोरै चिज पनि मिलायर पकाउन जानियो भने स्वादिलो परिकार बन्छ । थोरै चिजवाट धेरै परिकार बनाउन खोजियो भने बेस्वादको परिकार बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । सबै आबस्यकताको प्राथमिकता समान पनि हुदैन । कृषि, पूर्बाधार, सामाजिक सेवा, शुसासन, औद्योगिकरण, उर्जा सबै ठाउमा एकैचोटी हात हाल्दा कही पनि पुग्न सकिदैन । केही पनि हुदैन । हाम्रो हकमा कृषि, जलबिद्युत, पर्यटन, भौतिक पूर्बाधार बिकास पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्रहरु हुनसक्छ । पहिलो चरणमा यी क्षेत्रहरुलाई उठाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनु उपयुक्त हुन्छ । तत्पश्चात लगानी मैत्री बाताबरण निर्माण, जनशक्ति पलायन रोकथान, रोजगारी सृजना, औद्योगिक बिकासको आधारशीला निर्माण, सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध दोस्रो बरियातिमाको क्षेत्रहरु हुन सक्दछन ।
अर्थतन्त्र राजनीति झुल्किएको आसाको किरण
कुनै पनि मुलुकको मुल उद्देश्य बिकास, समृद्धि, शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन नै हो । बिकास र समृद्धिको लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य कुरा हो । मुलुकको जीबनमा समृद्धिको क्षित उघ्रन थालेको संकेत मिलेको छ । संबिधान सभाको निर्वाचन हुनु, नेपालको संबिधान २०७२ निर्माण हुनु, तीन तहको निर्वाचन भई तीन तहको सरकार गठन भईसक्नु, २०७५ जेष्ठ ३ मा एमाले र एमाओवादी जस्ता दुई ठूला कम्युनिष्ट घटकहरुको एकिकरण हुनु प्रतिनिध सभामा केपि सरकारको एकल बहुमत हुनु । राजनीतिक दलहरुमा बिकास प्रतिको लालसा बढेर उक्त संकेत पुष्टि गर्दछ ।
अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत पाटाहरु
कृषि
०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको सम्भाहकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा, पाँच बर्षभित्र कृषिमा आस्रित दुईतिहाईको ठूलो हिस्सा गैर कृषिमा रुपान्तरण गरिने, पाँच बर्षभित्र कृषि उत्पादन दोब्बर पारिने, कृषि भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमम रोकिने, करार सहकारी र सामुहिक खेती प्रोत्साहन गरिने, कृषि, पशु र मत्स्यमा आत्मनिर्भर बनाईने, धान, गहु, मकै, उखुको न्यनतम सर्मथन मूल्य तोकिने, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम बिस्तार गरिने, माटो परिक्षण गरी कृर्षकलाई माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराईने, करार, सामुहिक र सहकारी उल्लेख भएको छ । परन्तु, जिडिपिमा कृषिको योगदान ओरालो लाग्दो मात्र छैन, अझै २६ जिल्लामा खाद्य संकट छ । कृषि क्षेत्र ब्यावासयिक बन्न नसक्दा बर्षेनी १ खर्ब २५ अर्ब बराबरको कृषि बस्तु आयात भईरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आकर्षित कसरी गर्ने ? युवा तप्कालाई कसरी कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने ? कहिलेसम्म रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भन्ने कुरामा मौन छ ।
जलबिद्युत
०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रममा जलबिद्युत क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको सम्भाहकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा, दश बर्ष भित्र प्रतिब्यक्ति बिजुली खपत ११० वाट १५०० किलोवाट घण्टा पुराईने, ५ बर्ष भित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्बजनिक याताय र पूर्बाधारका क्षेमा चौबिसै घण्टा बिद्युत उपलब्ध गराईने, सार्बजनिक, निज लगानीमा साना, मझौला र ठूला अयोजनावाट ५ बर्षमा ५ हजार र दश बर्षमा १५ हजार मेगावाट जलबिद्युत उत्पादन गरिने उल्लेख भएको छ । परन्तु, हालसालै लोडसेडिङ अन्त्य भएको भएता पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परेको छ । नीति तथा कार्यक्रम, उर्जा क्षेत्रमा कसरी बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने ? पश्चिम सेती, बुढिगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली जस्ता ठूला आयोजनाहरु कहिलेसम्म निर्माणसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने, २२ प्रतिशतको बिद्युत चुहावटलाई कसरी १५ प्रतिशतसम्म ओराल्ने भन्न े कुरामा चुप छ ।
उद्योग
०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगलाई आर्थिक समृद्धिको सम्भाहकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा, प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र र स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने, बन्द र रुग्न उद्योगलाई सार्बजनिक निजी साझेदारीमा चलाईने, आत्मनिर्भर हुने गरी चिनी उद्योग बिकास गरिने, मुलुकमा आबश्यक औषधी स्वदेश मै उत्पादन गरिने, छाला जुत्ता उत्पादन क्षेत्र स्थापना गरिने, सिमेन्टलाई निर्यातमुलक उद्योगको रुपमा बिकास गरिने, फलाम खानीको बैज्ञानिक परिक्षण गरी फलाम उत्खनन र उत्पादन बढाइने, जुट, तयारी पोशाक, हस्तकलाको उद्योग बिकास गरिने, लगानीकर्तालाई एकैथलोवाट सुबिधा दिन कानुनी, संस्थागत र प्रकृयागत सुधार गरी लागत घटाईने, चुरे र भित्री मधेशका उपत्यकाहरुमा औद्योगिक कोरिडोर निर्माण गरिने उल्लेख भएको छ ।परन्तु, जिडिपिमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान दिनादुदिन घटदो छ । लगनीकर्ता उत्पादनमुलक क्षेत्रमा क्षेत्रमा लगानी गर्न उदाशिन छन । सार्बजनिकतहमा अधिकांश उत्पादनमुलक संस्थाहरु घाटामा डुबेका छन् । बिगतमा स्थापित उद्योगधन्दाहरु खण्डहरुमा रुपान्तरण भएका छन । रुग्न उद्योग सञ्चालन गरिने कुरा छेपाराको शास्त्र भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको भैरहवा बिशेष आर्थिक क्षेत्र अझ राम्रोसँग सुचारु हुन सकेको छैन । अन्य स्थानमा निर्माण हुने भनिएका बिशेष आर्थिक क्षेत्रहरु बषौं पर्यन्त अपुरो–अधुरो छन ।
पर्यटन
०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको सम्भाहकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा, नीति तथा कार्यक्रममा; पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिको बृद्धिको संवाहकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन पुर्बाधार निर्माण गरिने, प्रचार पसार र पर्यटन अनुकूल सेवा उपलब्ध गराईने, पर्यटकीय गन्तब्यको पहिचान, बिकास र स्तरोन्नति गरिने, हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, प्रभाकारी र प्रबिधियुक्त बनाईने उल्लेख भएको छ । बिमानस्थलको हकमा एक बर्षभित्र गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्र्तराष्ट्रि बिमानस्थल र तीन बर्ष भित्र पोखरा क्षेत्रीय अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्र्ने उल्लेख भएको छ । भुकम्पमा नष्ट भएका पर्यटकीय धरोहरको हकमा, तीन बर्ष भित्र भिमसेन धरहार, काष्ठमण्डप, रानीपोखरी पुनर्निर्माण निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्भाब्य शहरहरुलाई मेगासिटी, स्मार्ट सिटीको रुपमा बिकास गर्ने भनिएता पनि नाम खुलासा गर्न सकिएको छैन । महाभुकम्प गएको तीन बर्ष पुरा भई चौथो बर्षमा पुरा भई सक्दा पनि धरहरा, काष्टमण्डप, रानीपोखरी लगायता पुरातत्वका सम्पदाहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । कहियन राणकालीन दरवारहरुको अस्तित्व सदाको लागि नामेट भईसकेको छ । दक्षिण एशियाको सान मानिने सिंहदरवारको अस्तित्व नामेट हुने हो कि भन्ने संसय छ ।
तर महाभुकम्प गएको तीन बर्ष पुरा भई चौथो बर्षमा पुरा भई सक्दा पनि धरहरा, काष्ठमण्डप, रानीपोखरी लगायताका पुरातत्वका सम्पदाहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । कहियन राणाकालीन दरवारहरुको अस्तित्व सदाको लागि नामेट भईसकेको छ । दक्षिण एशियाको सान मानिने सिंहदरवार संरक्षण गर्न नसकिने हो कि भन्ने संसय भएको छ । स्मरण रहोस, नेपालमा पर्यटन भित्रन थालेको साढे ६ दशक ब्यतित भईसकेको छ । तर बार्षिक ८ लाख पर्यटन मै चित्त बुझाउनु परेको छ । समय समयमा आयोजना गरिने भ्रमण बर्ष वा पर्यटन बर्षले खासै लछारपाटो लगाउन सकेको छैन् । पर्यटन भित्रन हवाई सेवा चुस्त हुनु आबस्यक हुन्छ । परन्तु त्रिभुबन बिमानस्थल निर्माण भएको ६५ बर्ष ब्यतित भईसक्दा पनि बैकल्पिक बिमानस्थल बन्न सकेको छैन । क्षेत्रीय र स्थानीय बिमान स्थलको अबस्था त्यो भन्दा भिन्नै छैन ।
सडक
०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रममा यातायात क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको सम्भाहकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । बजेट नीति तथा कार्यक्रममा महत्वपूर्व राष्ट्रिय राजमार्गलाई एक्सप्रेशस हाईवेका रुपमा बिकास गरिने, पूर्ब पश्चिम उत्तर दक्षिण सडकलाई राणीतिक सडकका रुपमा बिस्तार गरिने, राजमार्गमा कलात्मक पूल बनाईने, ५ बर्ष भित्र काठमाण्डौ– निजढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गन गरिने, पाच बर्षमा दु्रतमार्ग, मध्यपहाडि राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग निर्माण गरिने, हुलाकी राजमार्ग, स्थानीय तहका सबै केन्द्रमा सडक पक्की सडक पुर्याईने, झापाको शान्तीनगर देखि डडलेधुराको रुपाल सम्म मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गरिने उल्लेख भएको छ । परन्तु, हुम्ला र डोल्पामा अझै सडक पुग्न सकेको छैन । निर्मित सडकको मर्मत सम्भार निकै दारुण छ । बिशेष प्राथमिकताका बाबजुद पनि ५÷६ थान वाहेक अन्य राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको कार्यसम्पदान निकै टिठ लाग्दो छ । अधिकांश आयोजनाहरु जग्गा प्राप्ती, मुआब्जा, मोडालिटि चयन, ठेक्कापट्टा मै रुमुलिएका छन् । कतिपय आयोजनाको लक्ष्य तथा उदेश्य मै अस्पष्टता छ । कतिपयको बिस्तृत अध्ययन प्रतिबेदन तयार हुन सकेको छैन । समयमा आयोजना पुरा सुरुवात हुन नसक्दा लागत कति बृद्धि हुने हो, कुनै टुंगो छैन ।
सूचना प्रबिधि
०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रबिधि क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको सम्भाहकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा, सर्बसाधरणलाई डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा उपलब्ध गराईने, नागरिकका गुनासा, सुझाब सम्बन्धित अधिकारी समक्ष पठाउन सक्ने गरी नागरिक अधिकार मोवाईल एप्स प्रयोगमा ल्याईने, सामुदायिक बिद्यालय, अस्पतालमा उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराईने, सामुदाकिय बिद्यालयलमा डिजिटल प्रबिधि मार्फत भर्चुयल शिक्षा उपलब्ध गराईने, अन्तरक्रियात्मक श्रब्यदृष्यको माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा र बिशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध गराईने, सबै किसिमको अनुगमनमा सूचना प्रणाली प्रयोग गरिने, सबै सरकारी निकायलाई सूचना प्रबिध सञ्जालमा आबद्ध गरी प्रमुख नतिजा र निर्णयको परिक्षण गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर नेपालको ग्रामिण क्षेत्र, ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई सूचना प्रबिधिसँग जोडन सकिएको छ । सूचन प्रबिधिको उपयोग आर्थिक गतिबिधि क्रियाशिल गराउन खासै उपयोग हुन सकेको छैन ।
भौतिक पूर्बाधार
०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्बाधारलाई आर्थिक समृद्धिको सम्भाहकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रहरुको एकिकृत पूर्बाधार गुरुयोजना तयार गरिनेएक भित्र एक बर्षभित्र गौतम बुद्ध बिमानस्थल, तीन बर्ष भित्र पोखरा बिमानस्थल सञ्चालमा ल्याईने, पाँच बर्ष भित्र काठमाणडौ–निजढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने, पूर्बपश्चिम रेलगार्ग, उत्तर दक्षिण रेलमागको कार्य अगाढि बढाईने उल्लेख भएको छ । तर भौतिक पूर्बाधारको गुणस्तरमा सम्झौता भएको छ । निजी क्षेत्रलाई भौतिक पूर्बाधार निर्माणको क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन ।
सहकारी
०७५।७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको संवाहकको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा, कृषि क्षेत्रको ब्यवसायिकरण, जलसम्पदा उपयोग, पर्यटन प्रबद्र्धन, भौतिक पूर्बाधार बिकास निजी, सार्बजनिक र सहकारी क्षेत्रको लगानी उपयोग गरिने उल्लेख भएको छ । त्यसै सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख भएको छ । तर सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका सूचालकको रुपमा उपयोग गर्न सकिएको छैन । कतिपय अबस्थामा बिकृतिको पर्याय जस्तै हुने गरेको छ । सहकारीको संख्यात्मक अबस्था फराकिलो भएता पनि गुणात्मक पक्ष दारुण रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम बार्षिक बजेटको मुखपत्र पनि हो । नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आसन्न बजेट आउने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम माथि संघीय संसदमा गम्भीर छलफल हुनु आबश्यक छ । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा रहेको त्रुटि सुधार गर्न सकिएन भने त्यसको असर बार्षिक बजेटमा पर्दछ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा गहिरो बहस, छलफल गरी पारित गर्नुपर्छ ।
