बैंकिङ क्षेत्रका बरिष्ठ अधिकारीहरुले सरकारले हालै घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताका आधारमा निरब्याजी ऋण दिनेसम्बन्धी योजना ‘कागजी’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले असम्भव योजना बनाएको दाबी गरे । सरकारले ल्याएको नयाँ योजनाले आम युवाहरुमा उत्साह थपेका बेला बैंकरहरुले यो योजना कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतिहरु रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । हेरौँ बैंकर्सहरुको भनाई जस्ताको त्यस्तै :
बैँकरहरुलाई अमान्य हुने योजना
गोपालप्रसाद काफ्ले, पूर्व बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर
बैंकहरुलाई अमान्य हुने योजना हो । बैंकहरुले उच्च जोखिम मोलेर ऋण दिदैनन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रको मूल्य सरकारले तोकेको भए, त्यसैको आधारमा कर्जा दिन सक्ने कुरा स्वभाविक थियो । नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको मूल्य पनि नतोक्ने अनि त्यसैको आधारमा बैंकलाई कर्जा दिनु भनेर त कसरी सम्भव होला ? यो सम्भव नहुने कुरा हो । ल मानिलिऊँ, सर्टिफिकेटकै आधारमा बैंकहरुले कर्जा दिए, भोलि ऋणिले कर्जा चुक्ता गरेन भने त्यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ ? अर्को कुरा, पढेलेखेकाले मात्रै उद्योग व्यवसाय गर्ने भन्ने हुँदैन । नपढेकाहरुले पनि उद्योग व्यवसायमा राम्रो योगदान पुर्याएका छन् । प्रगति गरेका छन् । सर्टिफिकेट मात्रै हेरेर यसले गर्न सक्छ, उसले सक्दैन भन्न मिल्दैन । यो विभेद हुन्छ ।
जति लोकप्रिय उति नै जटिल
अनिल केशरी शाह, उपाध्यक्ष, बैंकर्स संघ
वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ल्याएको सबै कार्यक्रम नराम्रा छन् भनेर म टिप्पणी गर्दिँन । किनकी केही कार्यक्रमहरु लोकप्रिय पनि छन् । तर केही यस्ता कार्यक्रम छन्, जो लागु गर्नै सकिँदैन । यो शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताका आधारमा निरब्याजी कर्जा दिने कुरा झट्ट सुन्दा जति लोकप्रिय लाग्छ, कार्यान्वयनमा जान सक्ने कुरा उत्ति नै जटील छ । बैंकहरुले प्रमाणपत्र वा नागरिकताका आधारमा कर्जा दिने हो भने उसको जमानत को हुने ? प्रमाणपत्र वा नागरिकताको मूल्य सरकारले कति तोकेको छ ? कर्जा लिएर भोलि नतिरेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? त्यसैले यो योजना लागु हुन सक्दैन ।
विभेदकारी योजना
कृष्णराज लामिछाने अध्यक्ष, विकास बैंकर्स संघ
सरकारले अघि सारेको यो योजना जायज छ जस्तो लाग्दैन मलाई । यो व्यवस्था विभेदकारी देखिन्छ । पढेलेखेकाले मात्र उद्यमी बन्न पाउने र कम पढेलेखेकाले उद्यमी बन्न नपाउने भन्ने हुन्छ र ? यो तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीकै पालामा ल्याइएको योजना हो । तर असफल भएको थियो । अहिलेको योजना पनि असफल हुने कुरामा दुईमत नै छैन । हैन भने बैंकहरुले विश्वास गर्ने आधार सरकारले देखाइदिनुपर्छ । बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताई कसरी कर्जा धितो राख्ने ? त्यसको मूल्य के हो ? कुनै ठाउँमा जागिर खान गएको हो र ? बैंकबाट ऋण लिने पो हो त । त्यो पनि निरब्याजी । पत्याउनै मुश्किल पर्ने यस्तो योजना सरकारले कागजमै ल्यायो । ठूलो कुरा यही हो । तर यो कार्यान्वयन हुनै नसक्ने योजना हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने सरकारको योजना जायज छ । केही राम्रा र सम्भव कार्यक्रमहरु पनि छन् । तर कार्यान्वयन हुनेमा भने मलाई त्यति धेरै विश्वास लाग्दैन ।