बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामीण भेगमा शाखा विस्तार नगरेको भन्दै बैंकहरुप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले आफैँले प्रतिबद्धता जनाएको स्थानीय तहमा समेत बैंक नगएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।
शाखा विस्तार
वाणिज्य बैंकहरुले १०९ वटा स्थानीय निकायमा शाखा खोल्ने प्रतिवद्धता पूरा नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले तीन निकायमध्ये दुई स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंकले मात्रै काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एउटा शाखा खोल्न दिने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म कुल ३५२ तहमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति रहेको छ । बैंकहरुले बाँकी २९२ तहमा शाखा खोल्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । १०९ स्थानीय तहमा भने बैंकहरु जान मानिरहेका छैनन् ।
निब्र्याजी ऋण
बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा जान बैंकलाई प्रोत्साहन स्वरुप निब्र्याजी ऋण सापटी दिने जनाएको छ । तोकिएका स्थानीय निकायमा शाखा खोल्ने वाणिज्य बैंकलाई प्रतिशाखा एक करोड रुपैयाँ एक वर्षको लागि निब्र्याजी सापटी दिने बताइएको छ । केन्द्रीय बैंकले पुनःकर्जा कोषमा पाँच अर्ब रुपैयाँ थप्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाई
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाई गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कुल कर्जाको १५ प्रतिशतसम्म मात्र ओभरड्राफट कर्जा दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । अहिले ओभरड्राफट शिर्षकमा १७ प्रतिशत कर्जा छ । यस्तो कर्जाको सिमा आगामी पुस मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशतमा झानुपर्ने भएको छ ।
एक बैंकले अर्को बैंकको ऋण किन्न पाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक एक बैंकले अर्को बैंकको कृषि, उर्जा, पर्यटनलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको ऋण किन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत साउनमा ल्याएको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले आफूले प्रवाह गरेको कूल कर्जाको १० प्रतिशत कृषिमा, ५ प्रतिशत उर्जामा, ५ प्रतिशत पर्यटनमा र ५ प्रतिशत अन्य उत्पानदशील क्षेत्रमा गरी कूल २५ प्रतिशत ऋण तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा आफैंले २५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरुलाई ऋण किन्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिएको हो ।
सार्वजनिक संस्थानको खाता वाणिज्य बैंकमै
सार्वजनिक संस्थानहरुलाई वाणिज्य बैंकहरुमा मात्र खाता सञ्चालन तथा कारोबार गर्न लगाउने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गर्ने भएको छ । यो व्यवस्थाले अहिले देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव हटाउन टेवा पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
