May 9th, 2016

सरकारी नीति तथा कार्यक्रम : यसरी समेटियो बैँकिङ क्षेत्र

bidhya bhandariसरकारले बैंकलाई सबै नेपालीको पहुँचमा पुर्याउने नीति ल्याएको छ । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीद्धारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सबै नेपालीका लागि बैंक खाता हुने व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको हो । सबै नेपालीका लागि बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न वित्तीय साक्षरतालाई प्रभावकारी बनाएर अघि बढाउने योजना सरकारले सुनाएको छ । 

अझै दुई तिहाई नेपाली बैंकिङ सेवाको पहुँच बाहिर 
बैंकहरुको संख्या बढेपनि मुलुकमा दुई तिहाई जनसंख्या अझै वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिरै रहेका छन् । हाल कुल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या मात्र औपचारिक वित्तीय पहुँचमा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पहुँच अझै ग्रामीण भेगका नेपालीमा प्रभावकारी रुपले पुग्न सकेको छैन । अहिले वित्तीय पहुँचमा रहेको ठूलो संख्या सहरी क्षेत्रबाट छ । यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ग्रामीण तथा सिमान्तकृत समुदायमा समेत वित्तीय पहुँच पुर्याउने गरी योजना अघि सारेको छ ।

अब प्रमाणपत्रकै आधारमा ऋण दिइने 
देशमै केही गर्छु भन्ने युवाहरुको लागि उत्साजनक योजना सरकारले अघि सारेको छ । अब बैंकबाट ऋण लिन घरजग्गा धितो राखिरहनु नपर्ने भएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिताका आधारमा युवालाई ऋण प्रदान गरिने व्यवस्था लागु गरिने जनार्ईएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘बेरोजगार युवालाई शैक्षिक वा नागरिकताको प्रमाणपत्र राखी परियोजना प्रस्तावको आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने छ ।’ सरकारको यो योजना कार्यान्वयनमा आए देशमा आयमूलक क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवाहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका विकासको योजना 
वित्तीय प्रणालीलाई विकसित गर्दै यस क्षेत्रको स्थायी विकासका लागि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने योजना सरकारले सुनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय साधन, स्रोतलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै संघीय एवं प्रादेशिक संरचना अनुकूल हुने गरी वित्तीय संस्थाको सञ्चालन व्यवस्था मिलाइने नीति अघि सारिएको छ । 

पुँजी बजार व्यवस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम
पुँजी बजारलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा विकास गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बचत तथा लगानीलाई आकर्षित गर्न आधुनिक र विश्वसनीय पुँजीबजारको विकास गरिने सरकारले बताएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै संघीय एवं प्रादेशिक संरचना अनुकूल हुनेगरी विधीय संस्थाको संचालन व्यवस्था मिलाइने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।  

पुरानो कार्यान्वयन नभई फेरि सोही कार्यक्रम 
यसअघिकै सरकारले घोषणा गरेको पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्ने नीति कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला वर्तमान सरकारले फेरि सोही योजना सुनाएको छ । विकास बैंकको स्थापना गर्नेसम्बन्धी योजना विगतका सरकारहरुले पनि सुनाएको भएपनि सो काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पूर्वाधार बैंकमार्फत ठूला आयोजनाहरूको सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने लगानी सुनिश्चित गरिने बताएको छ । सरकारद्धारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस कार्यमा सघाउ पुर्याउन राष्ट्रिय पूर्वाधार नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापना गरिने छ ।’

कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाइने 
सरकारले कृषि ऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बिमा सेवामा किसानको पहुँच सर्वसुलभ बनाइने योजना सुनाएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँगै सहकारी संस्थालाई समेत परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ । ‘कृषकहरूलाई रोजगारी र आयआर्जनका लागि पशुपक्षीपालन कार्यक्रमअन्तर्गत सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कृषि कर्जामा एकै व्यक्तिले एकै संस्थाबाट १ करोडभन्दा धेरै ऋण लिन नपाइने हालको व्यवस्था परिमार्जन गरी सीमा हटाइने छ ।’ यसै आर्थिक वर्षबाट औद्योगिक, पर्यटन, यातायात र निर्माण क्षेत्र लगायतका श्रमिकहरूको दुर्घटना बिमालाई अनिवार्य गरिने पनि सरकारको नीति छ । 

भूकम्प पीडितलाई बिनाधितो थप ३ लाख ऋण
यस्तै सरकारले गत वर्ष बैशाख १२ को भूकम्पबाट घरबिहीन भएका पीडितहरुलाई निजी आवास निर्माणका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदानको अतिरिक्त घरधनीहरूको सामूहिक जमानी (बिनाधितो) मा थप ३ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने योजना सुनाएको छ । यसअघि घोषणा भएको ग्रामीण क्षेत्रमा १५ लाख र काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख रुपैयाँसम्म आवास ऋणको व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । 

कार्यान्वयन होला त ? 
यसरी सरकारले प्रत्येक नेपालीको बैंक खाता, भूकम्पपीडितलाई जमानीमा ऋण, नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियत ऋणजस्ता केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको छ । तर चाँडै नै सरकार परिवर्तन हुने हल्लाबीच आएको नीति तथा कार्यक्रमले अधिकांश कार्यक्रमहरु चुनावी नारामात्र समेटेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारीहरु बताउँछन् । वित्तीय क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएको जस्तो कार्यक्रम ल्याउन नसकेपछि जति कार्यक्रम ल्याएको छ, ती कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन गराउन सक्नु नै सरकारको मुख्य चुनौति रहेको छ ।