बैंकिङ खबर । अहिले नयाँ बीमा कम्पनीहरु धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् । बीमा समितिले १० वटा नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएको छ । अनुमति पाएका १० बीमा कम्पनीहरुमध्ये केहि कम्पनीहरुले बीमा कारोबार शुचारु गरिसकेका छन् भने सञ्चालन हुन बाँकी रहेका बीमा कम्पनीहरु पनि कारोबार शुचारु गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । यसबाहेक थप निर्जिवन बीमा कम्पनीहरु पनि थपिँदै छन् । थप नयाँ कम्पनीहरुसहित नेपालमा बीमा कम्पनीहरुको संख्या ४० को हाराहारीमा पुग्दैछ ।
नेपालमा बीमाको इतिहास झण्डै ७ दशक लामो छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको आफ्नो आन्तरिक सम्पत्तिको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बीमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वि.सं. २००४ मा स्थापना भएको बीमा कम्पनीले बीमाको इतिहास रचेको थियो । त्यति बेला दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएका थिए । यत्ति लामो समय बितिसक्दा पनि निकै कम जनताको पहुँचमा मात्रै बीमाको विस्तार भएको छ । बीमा सम्बन्धी चेतनाको कमीका कारण नै बीमामा पहुँच पुग्न नसकेको बीमा समिति, अर्थमन्त्रालय लगायतका सरोकारवाला निकायहरुले नै निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । चेतनाको कमीका कारण ग्रामिण भेगका जनता अझै बीमाको पहुँचमा आउन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
बीमाको पहुँचमा १० प्रतिशत नागरिक मात्रै
नेपालमा बीमाको इतिहास ७० बर्ष लामो भए पनि बीमाको पहुँच अझै ९० प्रतिशत नागरिकमा पुग्न सकेको छैन । औपचारिक तथ्यांक नभएपनि बढीमा १० प्रतिशत नागरिकमात्रै बीमाको पहुँचमा रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । दक्षिणी छिमेकी भारत र नेपालमा बीमाको सुरुवात करिब एकै समयमा भएपनि त्यहाँ अहिले बीमा व्यवसाय निकै विस्तार भएको छ । तर नेपालमा अपेक्षाकृत रुपमा बीमा व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन । नेपालमा बीमा व्यवसाय व्यवस्थापन, विकास र विस्तार गर्नका लागि नियमनकारी निकाय बीमा समितिको स्थापना भएको छ ।
जनचेतनाको कमी नै मुख्य चुनौति
जनचेतनाको कमीकै कारण बीमामा नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको बीमा समितिका का.मु. कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की बताउँछन् । ‘चेतनाको कमीकै कारण बीमामा नागरिकको पहुँच पुग्न सकेको छैन’ बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा कार्यकारी निर्देशक कार्कीले भने –‘वित्तीय साक्षरता भन्ने कार्यक्रम चलाए जस्तै अब बीमा साक्षरता कार्यक्रम चलाउन आवश्यक छ ।’ बीमाबारे चेतना जगाउन सके सबै नागरिक बीमाको पहुँचमा आउने उनको भनाई छ ।
विकसित देशका सबै जनताको बीमामा पहुँच हुन्छ । तर, नेपालमा अहिलेसम्म १० प्रतिशतभन्दा बढी जनतामा बीमा पुग्न नसक्ने विडम्बनाको विषय भएको बीमा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । यसका अतिरिक्त विकास निर्माणलगायत सबै क्षेत्रमा बीमाको पहुँच पुर्याउन सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न किसिमका योजना ल्याउन आवश्यक छ । तर, योजना प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा जानसक्ने हुनुपर्छ । बीमा क्षेत्रको मुख्य चुनौति भनेकै नागरिकमा बीमा सम्बन्धी ज्ञानको अभाव भएको बीमा विज्ञहरुको भनाई छ ।
बीमा क्षेत्रका चुनौति
समितिका कार्यकारी निर्देशक कार्कीका अनुसार बीमा व्यवसाय विस्तारका लागि जनचेतनाको कमी मुख्य चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । ‘बीमाबारे जनचेतना जगाउनु तथा शिक्षा दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।’ उनले भने, ‘तर, अचम्म के भइरहेको छ भने जति मान्छेले बीमा गरेका छन्, ती मध्ये कतिले नबुझेर र कतिले बाध्य भएर गरेका छन् । बुझेकाहरूले भने कमैले मात्र बीमा गरेको पाइन्छ । नबुझेका कारण धेरैले बीमा गर्न सकेका छैनन् भनेर जसले भन्छ, त्यो व्यक्तिले पक्कै पनि बीमाबारे बुझेर नै त्यत्ति कुरा भनेको हुनुपर्छ । के ती भन्नेहरू सबैले बीमा गरेका छन् त ? छैनन् । भनेपछि किन नगरेको त ? यस्ता कुरा पनि मुख्य चुनौति हुन् ।’
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय निकै कम हुनु पनि बीमा क्षेत्रको चुनौतिकै रुपमा देखिएको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रा अधिकांश नागरिकको आयस्तर कमजोर छ ।’ कार्कीले भने, ‘त्यसकारण बीमा गरेर किस्ता तिर्न सक्ने गरी आर्थिक रूपमा सक्षम हुुनुपर्छ ।’ यही कारण सुरक्षित भविष्यका लागि बीमा सबैभन्दा राम्रो आधार हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि धेरैले यसको योजना किन्न नसकिरहेका उनको तर्क छ ।
नियमनकारी निकाय भएकाले बीमा समितिको नेतृत्वका कमजोरीका कारण बीमा व्यवसाय अपेक्षाकृत रुपमा फस्टाउन नसकेको कतिपय बीमा विज्ञहरुको भनाई छ । बीमा व्यवसायले सात दशक पार गरेपनि फस्टाउन नसक्नु बीमा समिति र सरकारकै बढी कमजोरी रहेको बताउँछन् बीमा विज्ञ चन्द्र सिंह साउद । बीमा समितिमा पुग्ने नेतृत्वले विगतका कमजोरी पहिल्याएर अघि बढ्न नसक्नु नै बीमा क्षेत्रको पहिलो चुनौति भएको उनको तर्क छ । ‘ग्रामिण क्षेत्रमा बीमा व्यवसाय विस्तारका लागि बीमा समितिले खासै राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।’ उनले भने, ‘हरेक पटक आउने नेतृत्वले यस्ता कुरामा त्यति ख्याल गरेको पाइएन जसलाई म मुख्य चुनौति मान्छु ।’
प्रभावकारी बनाउन नियामक निकायको निर्देशन
लघुबीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेटमा समेत सबै बीमा कम्पनीहरुले कूल बीमा रकमको पाँच प्रतिशत लघुबीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार बीमा समितिले लघु बीमालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
