सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उपप्रधान एव् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार अपराह्न व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च आठ खर्ब तीन अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६२ दशमलव आठ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड ५९ लाख ७० हजार हजार रुपैयाँ अर्थात् २६ दशमलव दुई प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ११ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । बजेटमा संघीयता कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कृषिको आधुनिकीकरण लगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसैबीच सरकारले ल्याएको बजेटबारे अर्थविद एवं आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् :
पूरक बजेटका लागि बोटो राखिएन
रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
मैले १२ खर्ब बराबर रहेर बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थिएँ । तर सरकारले त्योभन्दा बढी सिलिङमा बजेट ल्यायो । त्यसैले बजेटको आकार ठूलो भयो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन चाहेमा पुरक बजेटका लागि ठाउँ पनि राखेन । बजेटले भोलि नयाँ सरकारले ल्याउन सक्ने पुरक बजेटका लागि बाटो नै राखेको छैन । तर स्थानीय तहका लागि जसरी रकम छुट्याइएको छ, त्यसलाई भने सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । स्थानीय तह र प्रदेशका लागि छुट्याइएको बजेट कार्यन्वयनका लागि प्रशासनिक संयन्त्रबारे बजेटले बोलेको छैन । यो किन भयो ? स्थानीय तहका लागि गएको बजेट कसले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट कुरा खोई ?
पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यबीच तालमेल मिलेन
डा. दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, पूर्व गभर्नर
बजेटको एक चौथाईमात्रै पुँजीगत खर्च छ । तर आर्थिक वृद्धि भने ७.२ प्रतिशतको आँकलन गरिएको छ । पुँजीगत खर्च र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि तालमेल मिलेको देखिँदैन । ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदैछ भनिएको छ, त्यसमा ७.२ जोडदा १४ प्रतिशत हुन्छ । यसका लागि आधारहरु के–के हुन त ? स्थानीय तहमा पठाएको पैसाले कायापलट गर्छौँ भन्ने आशा त्यति धेरै नराख्दा हुन्छ । यो करीब–करीब असम्भव छ । अहिले ल्याइएको बजेट गएको वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा ३६ प्रतिशत बढी हो । तर मूल्य वृद्धिको आँकलन ७ प्रतिशत गरिएको छ । हामीसँग उत्पादनको आधारहरु छैनन् । त्यतिधेरै खर्च हुने अर्थतन्त्रमा उत्पादनको आधार कम छ । त्यसैले मूल्य वृद्धिको आकलन पनि न्यून भयो । समग्रमा पूरानै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै हो अहिलेको बजेट ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि सकारात्मक बजेट, कार्यान्वयनमा आशंका
अनिल केशरी शाह, अध्यक्ष बैंकर्स संघ
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तारलाई बजेटले सम्बोधन गरेको देखियो । नयाँ संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा वाणिज्य बैंक तथा बैंकका शाखा खोल्न व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । मुलुकका सबै गाँउपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा बैंकिङ सेवा प्रभावकारी तथा चुस्त बनाउन यो व्यवस्थाले बैंकहरुबीच प्रतिष्पर्धा बढाउँछ । बजेटले वित्तीय क्षेत्र रणनीति अन्तर्गत सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने तथा बचत गर्ने बानीको विकास गर्न वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसलाई पनि सकरात्मक रुपमै लिन सकिन्छ । पूर्वाधार विकास बैंकलाई अघि बढाउने बजेटमा जनाइएको छ । समग्रमा हरेक सरकारले ल्याउने बजेटले आशा पनि उत्तिकै लिएर आउने गर्छन् । तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर भइदिँदा बजेटका योजनाहरुले पूर्णता पाउने गरेका छैनन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा उष्कृष्ट बजेट
भवानी राणा, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ
समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट सकरात्मक नै छ । नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिएको भए पनि यसपटकको बजेटमा मुलुकको नयाँ संघीय संरचना अनुसारको स्थानीय तहका लागि छुट्टछुट्टै रकम विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय तह र विकासको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च बढेपछि पैसाको मोबिलिटी अर्थात चलायमानता हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा सहि संकेत दिन्छ । यो बजेट ल्याउन निर्वाचन आचारसंहिताले बाधा पुर्याएको कारण नयाँ कार्यक्रम समावेश हुन पाएनन् । समग्रमा भन्नु पर्दा बजेट उत्कृष्ट छ ।
