April 14th, 2016

केही सिकाएर गएको ०७२ साल : अब हिँड्ने कि दगुर्ने ?   

economic(हिजो) बुधबारबाट नयाँ वर्ष २०७३ साल सुरु भएको छ । विभिन्न कारणबाट वर्ष २०७२ मा प्रभावित भएको बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले गएको वर्षबाट सिकेर अपूरा कार्यक्रमलाई पुरा गर्ने, कमीकमजोरी भएका कार्यक्रमलाई सुधारसहित निरन्तरता दिने र केही नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने हो भने २०७२ सालको प्रभावलाई ०७३ ले भुलाउन सक्दछ । २०७२ साललाई फर्केर हेर्ने हो भने भूकम्पपछि बैंकहरूमा एकाएक निक्षेप बढ्यो तर कर्जा लगानी भने बढ्न सकेन । अझ आन्दोलन र नाकाबन्दीले इन्धनलगायत औद्योगिक कच्चा पदार्थ अभाव हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा लगानी बढ्न सकेन । 

सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम समेत सुरु नगर्दा सरकारी खातामा रकम थुप्रियो । वर्षको सुरुदेखि नै निक्षेपको वृद्धिदर उच्च र कर्जा लगानी न्यून हुँदा बैंकहरूमा पैसा थुप्रियो । त्यसैले वर्षभर नै बैंकिङ क्षेत्र अधिक तरलताको समस्याबाट गुज्रियो । अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत व्यवस्थापनको प्रयास गर्दै आए पनि निकै गाह्रो परेको अवस्था छ । बैंकिङ प्रणालीमा अहिले झण्डै १ सय ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता कायम छ । अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले गत वर्षभर खिचेको रकम बराबर तरलता चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामै बजारबाट खिचिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको माघसम्ममा राष्ट्र बैंकले बजारबाट ४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ खिचेको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्षभरमा ४ खर्ब ७६ अर्ब तरलता बजारबाट खिचेको थियो । तरलता व्यवस्थापनका लागि चालू आवको माघसम्ममै ६१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्था छ । अघिल्लो आवभरमा भने १९ करोड ६ लाख खर्च भएको थियो ।

तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय खोज्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को सहयोग मागेको छ । तरलता बढी हुँदा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरभन्दा पनि कम ब्याजदरमा लगानी गर्न थालेका छन् । तर, ब्याजदर घट्दैमा खुसी हुने अवस्था भने छैन । कतिपय बैंकर्सहरुका अनुसार अहिलेको अधिक तरलताका कारण कर्जाको ब्याज घटेकाले यो लगानी सट्टेवाज क्षेत्रमा जान सक्ने खतरा पनि छ, । 

के सिकायो पुँजी बृद्धिको बाध्यकारी व्यवस्थाले ?
यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिको घोषणा गरेसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा थोरै तर ठूला र बलिया बैंकको अवधारणा सुरु भएको छ । राष्ट्र बैंकले ०७४ असारसम्ममा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको १ अर्ब २० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकको ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्यो । त्यस्तै, राष्ट्रियस्तर र १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले ८० करोड र १– ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ४० करोड पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लागु गरेको छ । यसले ठूला र बलिया बैंकको अवधारणाबारे सोच्न बैंकहरुलाई बाध्य बनाएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले मर्जरको बाटो अवलम्बन गर्नुको मुख्य कारण पनि यही नै हो । राष्ट्र बैंकले लागु गरेको यो व्यवस्थाका कारण अहिले बैंकिङ क्षेत्र पुँजी वृद्धिको योजनाअनुसार काम गरिरहेका छन् । जसअनुसार, यो वर्षमात्र ३ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्झौता गरी मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यसैगरी पुँजी बढाउनकै लागि गत वर्षको नाफाबाट समेत बोनस सेयर नै बाँडेका छन् ।

कानुन परिमार्जनको सुप्रयास 
वर्ष २०७२ मा बैंकिङ क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सुधारसहितको कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया पनि थालनी भएको छ । यही वर्ष प्रक्रिया थालनी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) र बैंकिङ कसुर ऐन संसद्बाट पारित हुने चरणमा छ । यी ऐनमा बैंक कसले खोल्न पाउनेदेखि अध्यक्ष र सीईओको कार्यकाल लगायतका विषय भने विवादमा छन् । यसैगरी बैंकिङ कसुरमा परेका व्यक्तिका लागि सजायको व्यवस्था बढाएर आजीवन कारावास सजायको प्रस्तावबारे निकै बहस भयो । 

अब हिँड्ने कि दगुर्ने त ? 
निश्चित रुपमा बैंकिङ क्षेत्रले यो वर्ष थुप्रै चुनौतिहरुको सामना गरेको छ । तर पनि वर्ष २०७२ मा केही आशलाग्दा कामहरु सुरु भएका छन् । ती कामहरुलाई निरन्तरता दिने, गएको वर्ष काम गर्दा देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार्दै नयाँ कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरि बैंकहरु अघि बढ्ने हो भने राष्ट्र बैंकले लागु गरेको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुलाई चल्न कुनै गाह्रो देखिँदैन । जसअनुसार अघि बढ्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पनि राम्रो टेवा मिल्छ, बैकहरुको हैसियत पनि उच्च हुन्छ । त्यसैले अब हिँडने कि दगुर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल बैंकहरुको कामको गति र प्रभावकारीताले तय गर्ने छ ।