चिन्तामणी शिवाकोटी, डेपुटी गभर्नर- लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहक सदस्यहरुलाई सेयर वितरणका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन चौथो लघुवित्त सम्मेलनको घोषणापत्र मार्फत अनुरोध गरेका छन् । यो तत्काल कुनै पनि हालतमा सम्भव नहुने कुरा हो । भर्खरै पारित भएको वाफीयाले यसलाई छेक्छ । वास्तवमा सेयर लगानीको कुरा जायज हो । तर, सेयर खरीदमा विपन्न वर्गको सहभागिता भएको छैन । माइक्रोफाइनान्सको होस् या अन्य कुनै क्षेत्रको सेयर खरिदमा हुने–खानेले मात्र सेयर खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ । गरीब तथा विपन्न वर्गका मानिसहरुलाई सेयरको वारेमा ज्ञान छैन् । सेयर कसरी हाल्ने भन्ने बिषय पनि थाहा नभएको अवस्था छ । सेयर हाल्न पनि कतिपयको बैंक खाता नै हुँदैन । सेयरमा सहभागीता ७० प्रतिशत र ३० प्रतिशत किन भनिएको हो ? ७० प्रतिशत सेयर सम्पन्न तथा धनि व्यक्ति, व्यवसायीहरुले लगानी गरुन् र बैंक खोलुन । तर, त्यो बैंकले कमाएको मुनाफामा सर्वसाधारण जनताको पनि हिस्सा होस् उनीहरुको पनि पहुँच होस् भनेर ३० प्रतिशत छुट्टाइएको हो । यो व्यवस्था माइक्रोफाइनान्समा पनि हुनु जरुरी छैन । तत्काल यो हुन सक्ने अवस्था मैले देखेको छैन ।
चर्को ब्याजले लघुवित्त छोड्ने स्थिति आउनुहुन्न
लघुवित्त क्षेत्रमा लगाएको क्याप बिषयमा लघुवित्तहरुले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरिएको छ । यो पनि पुनरावलोकन हुन सक्दैन । लघुवित्तहरुको व्याजदर बढी भयो भनेर व्यापक रुपमा जनगुनासो तथा उजुरी समेत परेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर यो नीति ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकले यसअघि बारम्बार ब्याजदर घटाउन आग्रह गरेको भएपनि लघुवित्तहरुले वेवास्ता गरेका कारण बाध्य भएर अधिकतम् व्याजदर १८ प्रतिशत कायम गरिएको हो । निर्देशनको अवज्ञा गरेको भनेर हामीले कारबाही गरेका छैनौँ । नेपाल सरकारमा उजुरी परेपछि र सरकारद्धारा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन नै जारी भएपछि हामीले बाध्य भएर व्याजदर सीमा निर्धारण गरेका हौँ । पहिले–पहिले जतिबेला गाउँ–गाउँमा सहकारीहरु पुगेका थिएनन् । त्यसबेला साहू महाजनबाट ३६ देखी ४५ प्रतिशत सम्मको चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिन सर्वसाधारण बाध्य थिए । त्यसबेलामा २५ प्रतिशतमा लघुवित्तहरुले लगानी गर्दा पनि राष्ट्र बैंक नबोलेकै हो । तर अब त्यो अवस्था छैन । गाउँ–गाउँमा सहकारी पसेका छन् । सहकारीहरुले १२÷१३ प्रतिशत मै कर्जा लगानी गरेका छन् । यो अवस्थामा पनि लघुवित्तहरुले व्याजदर नघटाए आफै धरासयी हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । लघुवित्तले जति ब्याज लिए पनि सरकार आँखा चिम्लेर बस्ने हो भने व्यापक अनियमितता हुने हुँदा पनि हामीले यस बिषयमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ । भोलि चर्को ब्याजदर देखेर सबै मान्छेहरु सहकारीतिर गए भने लघुवित्तहरु मर्छन । त्यसर्थ लघुवित्तहरु नमरुन् भनेर नै हामीले यो व्यवस्था ल्याएका हौँ । हामीले जन्माएका संस्था बाचुन् भन्ने हाम्रो चाहाना छ । कतिपय लघुवित्तकर्मीले १६ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर बनाउन पनि सकिन्छ भनिरहेका छन् । ती लघुवित्तकर्मीहरुलाई म अभिनन्दन गर्न चाहान्छु । लघुवित्तकर्मीहरुले गाउँ–गाउँमा पुगेर वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न नेतृत्वदायि र महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरालाई कसैले अस्विकार गर्न सक्दैन । नेपालको गरिबी ४६ प्रतिशतबाट २१ प्रतिशतमा झार्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका लघुवित्तहरुकै रहेको छ । त्यसैगरी लघुवित्तहरुले महिलाहरु शसक्तिकरणका लागि पनि उल्लेख्य योगदान गरेका छन् । आज महिलाहरु धेरै सक्षम भएका छन् । मानिसहरुको बचत गर्ने बानीको विकास भएको छ । कर्जा लिएर त्यसको सदुपयोग गर्ने बानी बसेको छ । यद्यपी थोरबहूत कर्जा दुरुपयोगिता पनि छ । तर त्यसको धेरै असर देखिदैन ।
फोर्स मर्जर नीति अवलम्बन हुन सक्छ
२०६५ सालमा मैले लघुवित्तहरुको निरिक्षण गर्दा केहि लघुवित्तहरुको बदमासी पनि देखेको छु । पछिल्लो समय अझै पनि कम्प्युटराइज हुन सकेको अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशन पनि कतिले पालना गरेका छैनन । कतिपय स्थानहरुमा युनियनहरु हावी भएर काम गर्न पनि गाह्रो भएको छ । लघुवित्तमा फण्ड क्राइसिसको समस्या छ । डिपोजित मुविलाइजेशन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने पनि कुरा उठेको छ । तर यो कदापी हुन सक्दैन । वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने सबै काम लघुवित्तहरुले गर्ने हो भने लघुवित्त र वाणिज्य बैंकमा के फरक रह्यो ? नीति अनुसार अव कालान्तरमा गएर बैंक वित्तीय संस्थाहरु एउटै हुन्छन । अनि लघुवित्त भने फरक हुन्छन् । अहिले नेपार राष्ट्र बैंकको मर्जर नीति अवलम्बन गरेको छ । मर्जरमा त्यति नतातेको देखेर राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धि योजना ल्याएको हो । यसले बैंकको संख्या धेरै घटेको छ । यसमा हामी सफल भएका छौं भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । हामी फोर्स मर्जर नीति अवलम्बन पनि गर्न सक्छौं । कसैले मर्जरमा नजाने हो भने हामीले चिठी काटेर यो बैंकमा मर्जरमा जानुस भनेर भन्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
(डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीद्धारा चौथो लघुवित्त सम्मेलनको समापन समारोहमा गरिएको सम्बोधनमा आधारित)
