बैंकिङ खबर / नेपाल टेलिकमले वीरगञ्जस्थित आफ्नो दूरसञ्चार कार्यालयको भवन एकपक्षीय रूपमा भत्काइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले वीरगञ्जस्थित नेपाल टेलिकमको कार्यालय भवन पुनः भत्काएको घटनाप्रति कम्पनीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । कम्पनीका अनुसार उक्त भवनमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित संवेदनशील उपकरण तथा संरचनासमेत रहेका थिए ।कम्पनीले सम्मानित उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा विचाराधीन मुद्दा तथा अदालतबाट भएका आदेशलाई समेत पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै गैरकानुनी ढंगबाट भवन भत्काइएको दाबी गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमका अनुसार सडकको मध्यबिन्दु निर्धारण गर्दा घन्टाघरलाई आधार मानिनुपर्ने दाबीसम्बन्धी कानुनी विवाद अदालतमा विचाराधीन छ । सोही विषयमा अदालतबाट गत भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा साविकको २५ मिटर मापदण्डअनुसार संरचना यथास्थितिमा राख्नुपर्ने कानुनी स्थिति स्पष्ट भएको कम्पनीको भनाइ छ ।
अदालतको अन्तिम निर्णय तथा कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा नगरी र स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर कम्पनी आफैंले आफ्ना संरचना व्यवस्थित तथा पुनर्निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको अवस्थामा भवन भत्काइएको कम्पनीले जनाएको छ । यस्तो कार्य कानुनी शासन तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको नेपाल टेलिकमको दाबी छ ।कम्पनीका अनुसार सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्रमा पर्ने संरचना हटाउने विषयमा सडक डिभिजन कार्यालयले नेपाल टेलिकमको भवनतर्फ स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी क्षेत्रसमेत भत्काएको विषय गम्भीर रहेको छ ।
नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधार भएकाले यसमा हुने क्षतिले दूरसञ्चार सेवा तथा सर्वसाधारणमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने जनाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको विषयमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।कम्पनीले आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायबाट कानुनी मर्यादाको पालना, थप समन्वय तथा जिम्मेवार सहकार्यको अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।नेपाल टेलिकमले अदालतमा विचाराधीन विषयमा कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गरिने जनाएको छ ।
