बैंकिङ खबर / अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नैतिक र राजनीतिक दबाबमा परेका छन्। बजेटमार्फत स्वयं अर्थमन्त्रीले संसदमा घोषणा गरेको कर केही सातामै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेपछि सरकारभित्र नीतिगत समन्वयमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीद्धारा सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा घोषणा गरेको ३ प्रतिशत कर बापतको अतिरिक्त शुल्क लागू नगर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरेर हाललाई समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्। तर, यसले बजेट निर्माणको विश्वसनीयता र अर्थमन्त्रीको निर्णय क्षमतामाथि बहस सुरु गराएको छ।
सामान्यतया बजेटमा समावेश गरिएको कर वा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न कानुनी प्रक्रिया अपनाइन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा कर लागू नहुने घोषणा गरेपछि सरकारभित्र निर्णय कसले गर्छ भन्ने विषय पनि चर्चामा आएको छ। यसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नीतिगत दूरी बढेको हो कि भन्ने प्रश्नलाई थप बल दिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार बजेट प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन रोक्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीबाट हुनु अर्थमन्त्रीका लागि नैतिक चुनौती बनेको छ। यदि कर उपयुक्त थिएन भने बजेटमै किन समावेश गरियोरु र यदि उपयुक्त थियो भने केही समयमै किन फिर्ता गर्नुपर्योरु भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेका छन्।
यस घटनाले अर्थमन्त्री डा। वाग्ले दबाबमा परेका छन् भन्ने सन्देश मात्रै दिएको छैन, सरकारभित्र नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त समन्वय नभएको संकेत पनि गरेको छ। बजेट घोषणा भएको छोटो समयमै प्रमुख कर नीति फिर्ता हुनु सरकारको नीति स्थिरतामाथि पनि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको बताएका छन्। सरकारले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी शैक्षिक संस्थामा १० प्रतिशत सिट विपन्न नागरिकका लागि उपलब्ध गराउने नीति भने यथावत् कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।
