बैंकिङ खबर / आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज दिउँसो ४ बजे संसदमा प्रस्तुत हुँदै छ । बजेट अघि त्यसलाई अन्तिम रुप दिएर केही सच्चाउने काम भइरहेको छ । अधिकांश मन्त्रालयले ठूलो बजेट माग गरे पनि सरकार स्रोत अभावका कारण खर्च कटौती गर्ने दबाबमा छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च कमजोर भएको, राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसकेको तथा सार्वजनिक ऋण बढिरहेको अवस्थामा यो वर्षको बजेट निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ। यसपटक वास्तविक राजस्व क्षमता र खर्च क्षमताअनुसारको बजेट बनाउनुपर्ने आवाज बलियो छ। अर्थ मन्त्रालयले अहिले विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी, बैंकर्स, उद्योगी, पर्यटन व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रसँग सुझाव संकलन पछि बजेटको आकार तय गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई पनि आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख माध्यमका रूपमा लिइएको छ । सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र तथा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी हुने भएको छ । नेपालमा धेरै परियोजना ढिलासुस्ती, कमजोर कार्यान्वयन र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावित भइरहेका छन्। जुन कुरा अब अन्त्य हुने अपेक्षा छ ।
विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। नेपालसँग पर्याप्त जलस्रोत क्षमता भए पनि त्यसको उपयोग अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। बजेटले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार तथा विद्युत् निर्यातको स्पष्ट रणनीति आउने, पर्यटन क्षेत्रलाई पनि पुनर्जीवित गर्न विशेष कार्यक्रम आउने देखिएको छ । बजेटले पर्यटन पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन तथा स्थानीय पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने देखिएको छ ।
राजस्व प्रणाली सुधार पनि अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो। पछिल्लो समय राजस्व संकलन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारको आम्दानी घटेको छ। तर यसको समाधान करको दर बढाउनु मात्र होइन। कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्छ। अत्यधिक कर दबाबले व्यवसाय थप कमजोर बन्न सक्छ। बजेटले करको दायरामा केही हेरफेर हुने देखिन्छ ।
बजेटमा कर्मचारीको तलव बढाइने देखि शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि केही सहुलीयत ल्याइदै छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई पनि आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ। नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै श्रम बजारको आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण हुन सकेको छैन। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्पष्ट र विश्वासयोग्य नीति आउने बुझिएको छ । नेपालमा कानुनी जटिलता, प्रशासनिक ढिलाइ तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण विदेशी लगानी अपेक्षित रूपमा आउन सकेको छैन। बजेटले लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरल बनाउने, एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी बनाउने तथा लगानीकर्तालाई कानुनी सुरक्षा दिने नीति ल्याउन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुशासन र नीतिगत स्थायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । भ्रष्टाचार, कमिसन, नीतिगत अस्थिरता तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीले लगानी वातावरण बिग्रिएको छ। बजेटले सुशासनलाई प्राथमिकता दिने पनि बताइएको छ ।
