के सम्पत्ति सुद्धिकरणपछि नेपाल ग्रे लिष्टबाट हट्न सक्छ ?

बैंकिङ खबर / नेपाल अहिले पनि ग्रे लिष्टमा राखिएको देश हो । पछिल्लो समय सरकारले सम्पत्ति सुद्धिकरणलाई महत्वपूर्ण ढंगले उठाउन चाहेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण र ग्रे लिष्टबीचमा सम्बन्ध देखिन्छ । यसर्थ सम्पत्ति सुद्धिकरणको विषय कार्यान्वयनमा आयो भने देश ग्रे लिष्टबाट बाहिरीन सक्ने प्रवल सम्भावना औल्याइएको छ । गैरकानूनी रुपमा आर्जित आयलाई रुपान्तरण गर्दै वैध बनाउने प्रयासलाई सामान्य अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ । यो वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पाटो हो जसमा सामान्यतयाः कुनै कसूर वा आपराधिक कार्यबाट आर्जित आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा बदलेर विभिन्न ढंगले कानूनी स्वरुप दिने प्रयास गरिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण वित्तीय कारोबारको त्यस्तो पक्ष हो, जसमा आफूले अवैध वा कसूर गरी कमाएको सम्पत्तिको वास्तविक उत्पत्ति र स्रोत लुकाउने एवं छिपाउने र विभिन्न वित्तीय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानूनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने प्रयत्न भएको हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय संस्था वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स, एफ.ए.टी.एफ.) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराध जस्तो नराम्रो स्रोतबाट प्राप्त आमदानीलाई छिपाउन गरिने प्रक्रिय भनी परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई वित्तीय कारोबार गैरकानुनी आर्जनको परिचय, स्रोत वा गन्तव्यलाई छिपाउने व्यवहार भनी व्याख्या गरेको छ । मतलब, गैरकानूनी वा आपराधिक धन्दाबाट प्राप्त आयलाई कानूनसम्मत सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरी बैधानिक गर्ने क्रियाकलाप नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा त्यस्तो आयको उत्पत्ति, वास्तविक स्रोत र प्राप्तीको स्थान लुकाइएको एवं छिपाएको र कृत्रिम तर कानूनी स्रोत सिर्जना गरिएको अवस्था रहन्छ । 

कस्ता–कस्ता कार्यहरु सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पर्छन् :
सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने वा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने ।
कुनै व्यक्तिले माथि लेखिएबमोजिमको कुनै कार्यको षडयन्त्र, मद्दत, दुरुत्साहन, सहजीकरण, मतसल्लाह वा उद्योग गर्न वा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउन वा मतियार हुन हुँदैन र उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर हुनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्िष्ट्रय क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयासहरु हुँदै आएका छन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसँग सम्बन्धित काम एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (ए.पी.जी.) ले गर्ने गरेको छ । 

रकमको तहकीकरण गर्ने  
दोश्रो चरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरणकर्ताले त्यस्तो गैर कानूनी रुपमा आर्जित रकमको स्रोत एवं उत्पत्ति सम्बन्धमा थप अलग्याउने वा दुरी बढाउने प्रयास गर्दछ । यसका लागि उसले जटिल एवं बहु–चक्रीय वित्तीय कारोवारको सहारा लिन्छ । शुद्धीकरणकर्ताले सेयर, डिवेन्चरको खरिद–विक्री गर्ने, देश भित्रै वा वाहिरका विभिन्न देशमा आफ्नो वा आफन्तको नाममा रहेका खाताहरुमा  दूरसंचाररतरमार्फत रकम स्थानान्तरण गर्ने तथा अस्तित्वमा नभएका वस्तु तथा सेवाको भूक्तानी गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरु देखाएर त्यस्तो रकमको तहकिकरण गर्ने  गर्दछ । 

सम्पत्ति एकीकृत र मूलप्रवाहीकरण गर्ने
यो चरणमा शुद्धीकरणकर्ताले विभिन्न निकायमा छरेर राखेको रकमलाई एकीकृृृत गरी बैधानिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्दछ । यस क्रममा उसले खासगरी घरजग्गा कारोवार, व्यापार व्यवसाय, स्थायी सम्पत्ति वा संस्थागत क्षेत्र आदिमा लगानी गर्ने कार्य गर्दछ । यसरी पटक पटकको स्थानान्तरण र वैध बनाउने प्रयास गरेर उसले गैर कानूनी ९कालो० आम्दानीलाई शुद्ध सम्पत्तिको रुपमा रुपान्तरण गरी शुद्धीकरण गर्ने कार्यलाई सम्पन्न  गर्दछ ।

के हुन सक्छ, यसको समाधान :
सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसनधान विभागका महानिर्देशक सिटौलाका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता समस्या समाधानमा मूलतः बाह्य र आन्तरिक चुनौतीहरु छ । चुनौतीलाई चिर्नका लागि राज्यका सूचक संस्थाहरु, नियमनकारी निकाय र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु सक्षम, सबल र प्रभावकारी हुनु नितान्त जरुरी छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट अर्थतन्त्रमा धेरै नकरात्मक असर पर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी विनोद लामिछाने बताउँछन् । सूचना अधिकारी लामिछानेका अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट कानून पालना गर्ने व्यक्तिहरु निरुत्साहित हुने, वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढ्ने तथा उपयुक्त आर्थिक नीति तर्जुमा गर्न कठिन हुन्छ । 

सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धी क्रियाकलापमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका उल्लेखनीय रहेको स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका ब्राण्ड÷मार्केटिङ प्रमुख दिवाकर पौडेलले बताए । पौडेलका अनुसार वित्तीय अपराधमा संलग्न हुनेहरुले बैंकलाई प्रयोग गरेर नै यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप गर्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम एवंम चनाखो रहेमा यस्ता क्रियाकलापहरु धेरै हद सम्म निकारण हुने उनको भनाई छ । 

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था 
सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने विषय सीमाविहीन रुपमा अपराध भएको र यसबाट सबैजसो मुलुक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको अवस्थामा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ जारी भयो । यससँग सम्बन्भित पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन र नियमावली २०७०, सुपुर्दगी ऐन २०७०, संगठित अपराध ऐन २०७०, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७०, जस्ता ऐन जारी भइसकेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनपछि नियमावली २०७३ जारी भएको छ । यि ऐन कार्यान्वयन गर्न विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाहरु भएका छन् । 

ग्रे सुचि (Grey List) : ग्रे सुचि (Grey List) भनेको एक देश वा संस्थालालो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा संगठनले गरेको एक प्रकारको चेतावनी हो, जसले उक्त देश वा संस्थालाई वित्तीय अपराध, विशेष गरी मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्तीय सहायता (Terrorist Financing) विरुद्धको लघुतम कार्यहरूमा सहयोग नगरेको भन्ने संकेत गर्छ। ग्रे सुचिमा राखिएको देश वा संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले विशेष निगरानीमा राख्छन् र उनीहरूलाई वित्तीय अपराध विरुद्धको लघुतम कार्यहरूमा सहयोग गर्न आग्रह गर्छन्। यदि उक्त देश वा संस्थाले सहयोग नगरे भने, उनीहरूलाई ब्ल्याक लिस्टमा राखिन्छ, जसले उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवहारलाई सीमित गर्छ ।