बैंकिङ खबर / नेपाल सरकारले आफ्नो १०० दिनको सासकीय योजना अन्तर्गत बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि केहि महत्वपूर्ण योजना पनि ल्याएको छ । यी योजनाहरूमा साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र आईटी क्षेत्रका कर्जामा जोखिम वेट घटाउने, डिजिटल बैंकिङलाई आधुनिक बनाउने, र ग्रामीण क्षेत्रको पहुँच बढाउने जस्ता कदमहरू समेटिएका छन्। साथै, ३० दिनभित्र सबै ठूला कम्पनीले इबिलिङ अनिवार्य गर्नुपर्नेछ, र १०० दिनभित्र राष्ट्रिय डिजिटल रजिष्ट्रि लागू गरिनेछ। यो कदम अनियमिततालाई रोक्नका लागि महत्वपूर्ण मानिने छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई सुधार गर्नका लागि मुख्य कदमहरूमा नियामकीय निगरानी बलियो बनाउने, संचालन र जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने, र साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, आईटी जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा निर्देशित गर्ने समावेश छ। डिजिटल बैंकिङजस्ता प्रविधि विस्तार गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच बढ्छ, र बैंकिङ क्षेत्रमा एकीकरण, राम्रो पूँजी बजार, र स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक हुन्छ, जसमा पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति जस्ता योजनाहरूको स्पष्ट लक्ष्यहरू पनि समेटिन्छ। अहिले नेपालको बैंकवित्तमा अत्याधिक तरलता अर्थात लगानीयोग्य पुँजीको अनुपात ठुलो छ । यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने आजको आबश्यकता रहेको देखिन्छ
निष्कृय बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने
सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याउने भनेको छ । सरकारले १०० दिनका १०० कार्यसूची सार्वजनिक गर्ने क्रममा सो कुरा उल्लेख गरेको छ । यस किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने भनिएको छ । सरकारले भनेको छ ‘राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दावी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ।’
यसैगरी राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी, डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन ठूला व्यवसायहरूले अनिवार्य रूपमा इविलिङ प्रणाली एक महिनाभित्र लागू गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । सरकारले राजश्व बढाउने तथा व्यबस्थापन गर्ने शिर्षक अन्तरगत कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागू गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी करिब १३९ भन्दा बढी कोषहरू छरिएर, दोहोरिएर वा कम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग कमजोर भएको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र समान प्रकृतिका कोषहरूको एकीकरण तथा रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गर्ने पनि सरकारी निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषकसँग नगदमै कारोबार गर्नुपर्ने २५ दिन नाघेमा व्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने
अबदेखि कुनैपनि व्यबसायी वा उद्यमीले कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार गरेमा कृषकलाई व्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा उक्त विषय उल्लेख छ । यसका लागि अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ ‘कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गर्ने र सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गर्ने, कृषि उपजको बजार पहुँच सुदृढ गर्न राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा एसएमएसरडिजिटल माध्यमबाट दैनिक मूल्य जानकारी कृषकसम्म पुऱ्याउने, प्रत्येक पालिकामा साप्ताहिक कृषि हाटबजार सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरण सुधारका लागि “एक पालिका एक चिस्यान केन्द्रू कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने। प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने।’ साथै व्यवसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका कृषकहरूलाई स्वाइल हेल्थ कार्डको व्यबस्था गर्ने गरी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
